इटहरीः पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष भेट गर्ने धेरै कोशिस गरे । तर उनी सफल हुन सकेनन् ।

ओलीका निकटस्थसँग धेरै पटक अनुनयविनय गरे । तर, उनले भेट पाएनन् । यो सरकार लोकप्रिय होस, केही राम्रा काम गरोस् भनेर आफ्ना योजना सुनाउन ४५ मिनेट समय मागेका थिए उनले ।

कसरी देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने भन्ने सुझाव दिन चाहन्थे उनी । जुन कुरा उनले एउटा लेखमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।

प्रदेशलाई विकास गर्ने साधन स्रोत र बजेट दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । यसमा उदार बनेर स्थानीय तहसम्म नै अधिकार दिनुपर्ने र जसले गर्दा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास हुने उनको बुझाइ थियो । मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख सँगको समन्वयमा काम गरे देश चाँडै विकास हुने उनले सुझाएका छन् ।

त्यस्तै, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । व्यापार घाटा बढेकोमा र गाउँ खाली हुँदै गएकोमा उनी चिन्तित देखिन्थे । गाउँगाउँमा सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्ने, साना किसानको माध्यमबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र साना किसानलाई फाइदा हुने काममा बजेट लगाउनुपर्ने उनको बुझाइ थियो । साना घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सुझाव दिन चाहन्थे उनी ।

पञ्चायतकालमा बन्द भएका उद्योगको समस्या पहिचान गरी सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुुझाव थियो । त्यसको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उनको बुझाइ थियो । जसले रोजगारी बढाउने र आयात घटाउने उनको तर्क थियो । ३ वर्षसम्म नयाँ गाडी नकिन्ने, तलब भत्ता नलिने, तलब नबढाउने र विदेश यात्रा नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, सुशासन, विधिको शासन र पारदर्शितालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ  अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा हामीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बाट सिक्नुपर्छ भन्ने उनको सुझाव थियो । हामीले पनि यस्तै दृढतासाथ भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी विरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ भन्थे उनी ।

समयमा काम पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, समयावधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नेलाई हटाएर अर्कोलाई परियोजना प्रमुख बनाउने थिति बसाल्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो । अहिले अराजकता र दण्डहीनताको पराकाष्ठा छ । जसले जे गरे पनि भइरहेको छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्ने र सरकारको उपस्थिति देखिनुपर्ने उनको आवाज थियो । सबै नियम कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कठोर व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनी दृढ थिए ।

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्ग, बेरोजगार युवा, पछाडि परेका समुदाय लगायतलाई सम्बोधन कार्यक्रम ल्याउन सके नेपालमा लोककल्याणकारी राज्यको नमुना बन्न सक्ने उनको सुझाव थियो ।

नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी सचेत मानिस सहकारीमा आबद्ध भएका छन् । जसमा महिलाको सङ्ख्या उच्च छ । यसले खर्बौंको रकम सञ्चालन गर्छ । यसको देशभर नेटवर्क छ । यो क्षेत्रलाई अब कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, साना घरेलु उद्योगको विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा अघि सार्ने पनि अधिकारी नै हुन् । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारले सहकारीलाई भरपुर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनी सचेत थिए ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो ठान्थे उनी । उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, दैनिक उपभोगका लागि पनि हामीले विदेशीको मुख ताक्नुपरेको छ । आयात बढेको बढ्यै छ, निर्यात छैन, व्यापार घाटा डरलाग्दो गरी बढेको छ । राजस्व सङ्कलन पनि घट्न थालेको छ । रेमिट्यान्सको आय पनि घट्दो छ । यस्तो बखत आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने कदम चाल्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउने काममा बढी ध्यान दिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कृषि, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन, साना घरेलु उद्योगहरूको उत्पादन बढाउन विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने उनको सुझाव थियो । अहिलेसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ लक्षित देखिँदैन । कृषिमा अहिले पनि धेरै राम्रा काम छन् तर ती वास्तविक किसानकहाँ पुग्दैन, बिचौलियाले खाइरहेकोमा उनी चिन्तित थिए । त्यसको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेर काम गर्न सकिने उनको योजना थियो । घट्दो रेमिट्यासको तत्काल समाधान गर्नाका लागि हुन्डी प्रथालाई अन्त्य गर्न दह्रो कदम चाल्नुपर्ने पनि उनले सुझाएका थिए ।

विदेशी दातृनिकायलाई लगानीको लागि बोलाउने मात्र नभई लगानीको वातावरण पनि तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । देशको अर्थतन्त्र कसरी कसिलो बनाउने भनी सुझाव दिन लागेका अधिकारीलाई ओलीले भेट दिएनन् । अब ओलीले भेट्छु भन्दा पनि नभेट्ने गरी उनी बिदा भइसकेका छन् । आफू बिरामी परेपछि २ महिना अघिदेखि ओलीलाई भेट्न चाहेका थिए अधिकारीले ।