इटहरीः नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् । गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकले गरेको निर्णयविपरीत भएका निर्णयहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य पनि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षण एक तहमा एक पटक मात्र हुनुपर्ने महासमिति सदस्यहरूको माग सम्बोधन भएन । पुसमा सम्पन्न महासमितिमा जिल्ला सभापतिहरूले यो मागलाई प्रमुख रूपमा उठाएका थिए । बैठक समापन गर्ने क्रममा पार्टी सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिबाट विधान पास गर्दा सम्बोधन गर्ने वचन दिएका थिए ।
तर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आरक्षण तहमा कुनै सीमितता नराखी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने गरी बहुमतले निर्णय गरेको छ । त्यसैको विरुद्धमा काङ्ग्रेस महासमिति सदस्यहरूले असन्तुष्टि देखाएका छन् ।
सुनसरी क्षेत्र नं ३ का महासमिति सदस्य भरत गौलीले पार्टी नेतृत्वले महासमिति सदस्यको मूल्य बुझ्न नसकेको बताए । महासमिति बैठक जस्तो गरिमामय सभाबाट पास भएको विधान विपरीत नगर्नु आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको उपहास भएको उनको तर्क छ ।
यसैगरी पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावनामाथि ठेस लगाउने काम भयो भने पार्टी अझै दुर्घटनामा पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, पाँचथर क्षेत्र नम्बर २ का महासमिति सदस्य धर्मेन्द्र नेम्वाङले यो गम्भीर धोका भएको बताए । यसैगरी पार्टीभित्र अधिनायकवादको शैली अपनाएर अगाडि बढ्न नहुने उनको तर्क छ । सभापति र केन्द्रीय नेताहरू सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि जितेर आउनुपर्ने लोकतान्त्रिक विधिको विरुद्धमा निर्णय भएकोमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको उनले बताए ।
इलाम क्षेत्र नम्बर २ का महासमिति सदस्य भेषराज आचार्य केन्द्रका नेताहरू कार्यकर्तासम्म आउनुपर्छ भन्ने मागको विपरीत निर्णय भएको बताउँछन् । महासमिति बैठकले पारित गरेको विधानलाई नेताहरूले आफ्नो आकाङ्क्षाअनुसार तोडमोड गरेको उनको भनाइ छ । ९५ प्रतिशत कार्यकर्ता यसको विरुद्धमा रहेको उनको भनाइ छ । महासमिति बैठकको अपमान भएको उनको बुझाइ छ ।
भेषराजकै तर्कमा सहमत छन् खोटाङका महासमिति सदस्य दिनेश राई । आफूहरूले १० दिनसम्म बसेर गरेको निर्णय १० मिनेटमा उल्ट्याउने काम भएकोप्रति आफ्नो मन दुखेको उनको भनाइ छ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति ह्रास ल्याउने काम भएको उनको भनाइ छ ।
