हामीले बिगतका दिनमा ठूलो क्षति बेहोर्यौं, एउटा परिबेश अन्त्य गरेर अर्को निर्माण गर्ने चरणमा आइपुगदासम्ममा । राणा शासन बिरुद्धको संघर्ष, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससम्म आइपुग्दा धेरै संघर्सका कथा लेखिएका छन् भने धेरैका त्याग र तपस्याका गाथा कोरिएका छन् ।
कुनै पनि घटनाले एउटा परिबेशको अन्त्य गरेर अर्को समयलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । त्यो परिबर्तित समय बिगतको भन्दा अग्रगामी हुन्छ पनि । त्यो दिनले नयाँ सोच र खोज गरिरहेको हुन्छ । आजसम्ममा हामीले जति पनि आन्दोलन र संघर्षका यात्रा तय गर्यौ, ती सबै घटनाक्रमले हामीमा एउटा चेत भरिदिएको छ । कुनै न कुनै रुपले हामीमा बिगत भन्दा अगाडि बढिरहेका छौं । नवीन शैली र सोचलाई आत्मसात गरिरहेका छौं ।
हो, हामीले सबै खाले बिभेदको अन्त्य गर्ने संबैधानिक ब्यवस्थालाई अंगालेका छौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासनसहितको संबिधानको परिपालना पछि हामी पूरै जनमुखी शासनको अभ्यास गरिरहेका छौं ।
सरकार भनेको जनताले जे चाहन्छन्, त्यो काम गर्ने प्रतिनिधी मात्र हो । जनप्रतिनिधीहरु केबल जनताका सेवक मात्र हुन् भन्ने लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो । यसै मान्यता अनुरुप नेपालमा नया संबिधान लागू भएपछि तीनै तहको निर्बाचन सम्पन भएर पूर्णरुपमा जनताको शासन स्थापित भएको छ । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधीहरु मार्फत शासन गर्ने र त्यो पनि जनताकै माग, आबश्यकताको पहिचान गरेर तिनीहरुको मन जितेर अगाडि बढ्नु अहिलेको चुनौति हो ।

संभवतः हामीले यति धेरै परिश्रम र लगनबाट ल्याएको ब्यबस्था टिकाउन र मुलुक र जनतालाई बढी भन्दा बढी साधन स्रोतले सम्पन्न गराउनु हाम्रो थप चुनौति हो । भनिन्छ, एउटा सबल जनता भएको मुलुक मात्र सक्षम बन्छ । सरकार र शासक मात्र बलिया भए भने जनता दुब्ला हुन्छन्् । जव जनता दुब्लाउँछन्, तव उनीहरुमा निरासा बढ्छ र बिद्रोह हुन्छ । हामीले हामै इतिहासलाई कोट्यायौं भने यस्तै दुःखदायी दिनहरुको झल्झली याद आउँछ ।
ब्यबस्था परिबर्तन मात्र सबथोक होइन रहेछ भन्ने बुझ्न र जान्नलाई धेरै टाढा पुगिरहनु पर्देन । ००७ सालको परिबर्तन र ०४६ सालको जन आन्दोलन पछिका दिनहरु, जसले यो स्थितीको उजागर गर्दछ । ००७ सालको परिबर्तनको राप र ताप १० बर्ष पनि टिकेन । ०४६ सालको संघर्षको परिणाम जनताले पाएनन्, ०५१ सालमा आइपुग्दा बिद्रोह सुरु भयो । जनयुद्धका नाममा सुरु भएको यो संघर्षले त्यसबेला संसारमै उत्कृष्ट भनिएको बहुदलीय ब्यबस्था र त्यो बेलाको संबिधान काम नलाग्ने साबित भयो ।

यसको अर्थ के भने जुनसुकै ब्यबस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन र परिपालना राम्रो भएन भने त्यो ब्यबस्था टिक्दैन । जसरी आज हामीले संघीयता रोज्यौं, जसरी हामीले तीन तहको सरकार खोज्यौं । निश्कर्ष निस्कन्छ, आखिर जनताले के पाए ? अथवा, जनता के चाहिरहेका छन् ? उनीहरुको माग र चाहना के छ र उनीहरु हाम्रा भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट छन् र के सोचिरहेका छन् भन्ने हो ।

अहिले हामीले आत्मसात गरिहेको ब्यबस्था माथिबाट केन्द्रित होइन, स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको अधिकारहरुको परिपालन र उसले गरिरहेका काम कारबाहीहरुसँगै कर्तब्य बोध सँगसँगै जान जरुरी छ । अधिकारसँगै कर्तब्यबोध हुन आबश्यक छ । खासमा यो स्थिती आउनुमा गरिएका प्रयासहरुको प्रतिफल हाम्रो हातमा आएको शासनसत्ताको बागडोरले हिजैदेखि भनिदै आएको नयाँ नेपाल निर्माणदेखि समृद्धिको सपना पूरा गर्नु पर्ने छ ।
खासमा जनताले धेरै कुरा चाहेका छैनन्, कमसेकम शान्ति र सहजरुपमा गरिखान पाउने बाताबरण खोजिरहेकन छन् । बिश्वका कतिपय देशले गरेका प्रगति, उन्नती र समृद्धिलाई जनताले नदेखेका पनि होइनन् । आजको प्रबिधिको यूगमा अब कुनै पनि कुरा लुकाएर लुक्दैन पनि । इमेल इन्टरनेटको यो यूगमा संसार अत्यन्तै साँगूरो भइरहेको छ । जसले गर्दा आजसम्म हामीले जुन तरिकाले सरकार चलायौं, जुन खाले नीति कार्यक्रम तय गर्यौं । अब यतिले मात्र पुग्दैन भन्ने साबित भइसक्यो ।

एउटा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा कस्तो योजना बनायो । एउटा सांसदले आफ्नो क्षेत्रको बिकासका लागि के खाका अगाडि सारेको छ र एउटा मेयर, उप मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र बडा अध्यक्षदेखि बडा सदस्यसम्मले के नयाँ योजना र नीति अगाडि ल्याए भन्ने कुराको बिशेष अर्थ र महत्व हुन्छ ।
किनभने तपाइले आफ्नो क्षेत्रको बिकासका लागि अघि सारेको योजनाप्रति जन चासो र सदुपयोगिता कति छ भन्ने कुरा सँगसँगै आउँछ । त्यो मात्र होइन, तपाइले बनाएको बिकासको योजना कति दीर्घकालीन सोच र महत्वको छ भन्ने पनि हुन्छ ।
तपाईले आज बनाएको पुुल, कल्बर्ट कति समय टिक्छ भन्ने बिषय जस्तै महत्बको कुरा त्यो पुल, कल्बर्ट कति बर्ष पछि साँगुरो हुन्छ भन्ने सोच्न सक्नु पर्दछ । अझ भौतिक बिकास मात्र बिकास हो भन्ने पूरानो सोच अब बदल्ने बेला पनि भएको छ ।

तसर्थ, सबै क्षेत्रको समानुपातिक बिकासको यात्राले मात्र समृद्धिको खाका कोर्न सक्दछ । त्यसका लागि खासगरी नागरिकको सचेतनासँगै भौतिक, आर्थिक र सामाजिक बिकास गर्न जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, थातबासको समुचित ब्यबस्था सँगै मौलिक हकको संरक्षण र मानब अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । संबिधानले नै प्रदान गरेका मौलिक हकको सबालमा हामी सचेत छैनौं मात्र होइन, त्यो हक र अधिकार प्रदान गर्न हामी स्वयम् नै प्रतिबद्ध देखिदैनौं ।

बास्तबमा हामी बर्तमानमा मात्र अल्मलिएका छौं । सुदुर भबिस्यको कल्पनामा रम्न सकिरहेका छैनौं । आज हेरौं त, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्डजस्ता देशलाई जुन देश र त्यस देशका शासकहरुले गरेको कामलाई । आज दुबई, कतार, साउदी अरेबियालगायतका खाडी मुलुकलाई नै हेरे पुग्छ । भारत, चीन, अमेरिका र यूरोपियन राष्ट्हरुले गरेका उन्नती र प्रगतिका कथा बेग्लै छन् ।
त्यही बिकासको चाहनालाई कसरी बढी भन्दा बढी जनताको सुबिधा केन्दित गर्ने भन्ने हो । र, तीनै बिकासै योजनालाई कसरी सबै पक्षसँग जोडेर संचालन गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । आजको समयमा बिकास भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई सरोकारबालासँग कसरी जोड्ने र समन्वयकारी कसरी बनाउने भन्ने हो । यो प्रश्न आफ्नै कार्यालयसँग पनि र अरुहरुसँग पनि छ ।

मूलतः झापाको बिकास र समृद्धिको खाका र योजना तय गर्दा आज जे जति प्रयास र कामहरु भइरेका छन्, त्यसको प्रसंसा गर्ने पर्दछ । तर, यति र यहि सोचले मात्र पुग्दैन । किनभने झापाले नीजि क्षेत्रमा जुन गतिमा प्रगति र उन्नती गरिरहेको छ ।
त्यसमा सरकारी संयन्त्र पछिपरिरहेको आभाष हुन्छ । सरकार एक्लैले मात्र केही गर्न सक्दैन । अहिले हाम्रो मुलुकले पनि सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीति लागू गरेको छ । यद्दपि, तीनै तहमा यसको पूर्ण अभ्यास हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

तसर्थ, हाम्रो मनसाय भनेको समृद्धिको योजना बनाउन सहयोग पुर्याउनु हो । यो पुस्तक एउटा दस्ताबेज हो । जसको माध्यमबाट खासगरी स्थानीय सरकारहरु, जनप्रतिनिधीहरुले आफ्ना योजना, नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने हो । गत बर्षहरुमा आफ्नै नीति कार्यक्रम कस्तो थियो र अब कस्तो योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा पनि जनप्रतिनिधीहरुलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो बिश्वास छ ।
साथै आफ्नै नीति कार्यक्रम र बजेटको मात्र होइन, अरु तहहरुले के गरिरहेका छन् र उनीहरुले तय गरेको योजना र कार्यक्रमले आफ्नो स्थानीय तहले के सिक्न सक्छ भन्ने जानकारी गराउनु र सिकेर अगाडि बनाउने योजनामा समाबेश गरुन् भन्ने पनि हो ।

छिमेकी स्थानीय तहले बनाएको योजना आफ्ना लागि पनि प्रतिफलकारी हुन सक्छ अथवा त्यसले असर पनि पुर्याइरहेको हुन सक्छ भन्ने बिषयमा पनि यो पुस्तकले छलफलको बाताबरण तयार पार्न सक्छ भन्ने हाम्रो प्रकाशनको ठम्याइ छ । यसका साथै, अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको समयमा कसैले कुनै नयाँ अबधारणा अगाडि ल्यायो भने, त्यो उसको सम्पत्ति पनि हुन्छ । यदी कुनै स्थानीय सरकारले त्यस्ता कुनै स्मरणयोग्य योजना अगाडि ल्याएमा त्यसको सबैले अनुसरण मात्र गर्देनन्, लागू गरेर जाने तत्परता समेत देखाउँछन् । र, खासगरी देश बिदेशमा रहेर काम गरिरहेकाहरु, जो कुनै दिन स्वदेश फर्कन्छन् । उनीहरु र बिदेशी लगानीकर्ताहरु, जो हाम्रो तहमा लगानी गर्न चाहन्छन् । देशमा रहेका गैर सरकारी संस्था र अन्तराष्ट्यि गैर सरकार संस्थाहरु, जो यहाँ कुनै न कुनै लगानी र सहयोग गर्न चाहन्छन्, यो पुस्तकले उनीहरुको लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बन्न सक्छ ।

कुन स्थानीय तहको कर सम्बन्धी नीति कस्तो छ ? र, उसले नीजि क्षेत्र, सहकारी र गैर सरकारी संस्थालाई हेर्ने नीति कस्तो छ ? भन्ने पनि हेरिदो रहेछ । अबका दिनमा सबै क्षेत्रको सहभागितात्मक बिकासको लक्ष हासिँल गरेर झापा जिल्लालाई समुन्नत जिल्लाको रुपमा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेबारी छ । जन बिश्वास बढाएर मुलुकको प्रगति र उन्नतीका लागि जन परिचालन गर्ने र बिदेशिएको जनशक्तिलाई मुलुकमै केही गरेर खान सक्ने अबस्था सिर्जना गर्नु हाम्रो प्रथम कर्तब्य हो । मानिसहरुलाई केही न केही इलम गरेर घरैमा बस्ने बाताबरण तयार पारी आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्न पनि सक्नु हाम्रो अर्को दायित्व हो । जसको माध्यमबाट परनिर्भर अर्थतन्त्रका टेवा पुग्नेछ र मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्नेछ ।

(हालै बिमोचित समृद्धि पुस्तकको अंश)