विराटनगरः प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सामाजिक सङ्घसस्था नियमन गर्न बनेको विधेयकबाट डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश कार्यालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘नागरिक सङ्गठन (सङ्घसंस्था) का संवैधानिक अधिकार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उनले राज्य एक्लैले सबै काम गर्न नसक्ने हुँदा सङ्गठनले समाज रुपान्तरण गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नागरिक सङ्घ÷सङ्गठन कानुन अनुसार नै चल्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य शेखर थापा र खिनु आङला लिम्बूले नागरिक सङ्गठनभित्र भएका कमजोरी हटाउन आवश्यक भएको बताउँदै सङ्घसंस्थालाई नियमन गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले राज्यले नागरिक समाज सङ्घ÷सङ्गठनले गर्ने राम्रा र नराम्रा कार्यका लागि सम्मान र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सचिव उमेश विश्वकर्मा, इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक श्रीराम बजगाईँ र इन्सेकका प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले प्रदेश सरकारले सङ्घसस्था नियमनका लागि बनाएको विधेयकको स्वागत गरे ।
