विराटनगरः ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले प्रदेशसभामा मङ्गलबार पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेश नं–१ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ९३ (२) बमोजिम सो विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू केदार कार्कीले सहकारीको सदस्य नहुनेलाई हुने बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्दै यो विधेयक अझ विचार परिस्कृत गरिनुपर्ने बताए ।
जयराम यादवले सहकारी देश निर्माणको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई श्राप दिनुभन्दा यो विधेयकलाई अझ राम्ररी बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । नेकपाका राजकुमार ओझाले बैंक नपुगेको स्थानमा सहकारीले ऋण लगानी र बचत गर्ने कार्य गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम गरिरहेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर मगरले सजिलैसँग आर्थिक कारोबार गर्न सहकारीले घर÷घरमा रोजगारी दिएको, आर्थिक क्रियाकलाप बढेकाले यो विधेयक सहकारी र यसका अंशियारलाई हित हुने किसिमको हुनुपर्ने बताए ।
सौभाग्यवतीदेवी राईले प्रजातान्त्रिक विशेषता र समाजवाद उन्मुख सहकारीमा लिङ्ग, जाति, वर्गको विभेद नरहेको बताइन् । सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले सहकारीबाट अहिले देशभरमा १ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको बताए । ६० हजार जनालाई रोजगारी र ५२ लाख अंशियार रहेकाले प्रदेश सहकारी ऐनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन विषयगत समितिमा लगेर विज्ञबाट छलफल गराएर मात्र पूर्णता दिनुपर्ने बताए ।
सिके राउतको कुरा पनि उठ्यो
यसअघि प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सदस्य शिवनारायण गनगाईंले सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताले नेपाली जनता अझ स्पष्ट हुन नसकेकाले सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा खस्किन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्र्ने पनि बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत ४ गते बस्ने भएको छ ।
