किन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विवादित ?

  • चैत्र ९, २०७५
  • १८११ पटक पढिएको
  • प्रकाश राई
alt

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विवादित भएको समाचार रोजैजसो पढ्न, सुन्न, देख्न पाइन्छ ।

स्थानीय सरकार भनेको राज्यको खास वारेस जनताले प्राप्त गर्ने पहुँच हो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा यसको सशक्त सबलीकरणको माध्यमबाट नै देशको आधारभूत तहलाई उठाउने र देश बनाउने हो । नेदरल्याण्डजस्तो मानव विकास सूचकाङ्कमा माथिल्लो दर्जामा रहेको मुलुकको मुख्य कारण नै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन हो । तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूबाट उच्च स्तरको कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरिन्छ ।

तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू अपेक्षा विपरीत किन विवादित हुन्छन् भन्ने सवालमा विमर्श हुन जरुरी छ । एकपक्षीय रूपमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो आत्मगत कारणले मात्रै विवादित सुनिन्छ कि अरु पनि कारंण छ । आजको नेपाली समाजमा सोधखोज हुनुपर्ने जल्दाबल्दो सवाल हो ।

१.प्रत्यक्ष निगरानी र नयाँ अभ्यास
स्थानीय तह जनतासँग र सरोकारवालासँग सँगसँगै रहनुपर्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष निगरानीको गुञ्जायस हुन्छ । अरु तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनाव जितेर राजधानी पस्छन् वा गाउँ घर छाडेर जान्छन् । ससना कुरामा जनताले सिधै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई जस्तो सरोकार पनि राख्दैनन् । तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि चुनाव जितेर जनतासँग बस्नुपर्छ । तसर्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनिहरू जनताको बीचमा २४ घण्टा नै सेवकको भूमिकामा रहनुपर्छ । जनताको जीवनशैली र खानपान व्यवहारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुपर्छ ।

तसर्थ सानोतिनो मानवीय कमजोरीसमेत ठूलो विवादको कारक बन्ने हमेसा खतरा हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय राज्य अन्तर्गत स्थानीय तहलाई शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरिदिएपछि अब सबै काम स्थानीय सरकारबाट हुन्छ भन्ने सञ्चार पनि बिस्तार भयो । अर्कोतर्फ यो नवीन अभ्यास पनि थियो । संरचनाहरू नयाँ बनाउनुपर्ने र नयाँ प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताका कारणले पनि जनताका अपेक्षाहरू भनिएबमोजिम पूरा हुन नसक्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विवादित र आलोचित हुन गएको र प्रत्यक्ष निगरानीको फलनको रूपमा बढी नै प्रचारप्रसार भएको कारणबाट पनि अलि बढी नै विवादित हो कि भन्ने आभास परेको हुन सक्छ ।

२.प्रशिक्षण (राजनैतिक संस्कृति) र जनअपेक्षा
मूलतः नेपालको राजनीतिको प्रशिक्षणको चुर र धुरी नागरिक स्वतन्त्रता, दलीय स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बढी जोडियो । अहिलेको सङ्घीय सरकारको मोडेल र संरचनाको जग भनेको २०६२÷२०६३ को आन्दोलनको जग नै हो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनको मूल लक्ष्य भनेको राजालाई कमजोर बनाउने, हटाउने, माओवादी र संसदीय राजनीतिमा रहेको शक्तिको गठबन्धनलाई अवतरण गर्ने भन्ने थियो । यति गरेपछि सबै जादू झैँ ठीकठाक हुन्छ भन्ने खालको राजनीतिक प्रशिक्षणबाट उत्प्रेरित कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पठाइएको थियो । त्यहाँ समृद्धि आदि इत्यादिको प्रशिक्षण दिइएको थिएन । फलतः राजनीतिक कार्यकर्ताको मगजमा पोलिटिकल चेन्ज पछिको कार्यक्रम दिमागमा थिएन ।

तिनै आन्दोलनकारी र राजनीतिक परिवर्तन उत्प्रेरणाको प्रशिक्षण लिएका व्यक्तिहरू आज स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हँुदा जुन बदलिएको सन्दर्भमा समाजको अपेक्षा हो सो पूरा गर्न एकाएक सफल हुने कुरा पनि भएन । फलतः जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन विवादमा तानिने एउटा यो कारण पनि हो । विपक्षीलाई असहयोग गर्नु सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कर्तव्य धर्मको तहमा ठानिने र आफू लोकप्रिय भएर होइन विपक्षी शक्ति चाहिँ बदनाम र अलोकप्रिय भयो भने मेरो शक्ति र तागत बढ्छ भन्ने चेत नै नेपाली राजनीतिको सांस्कृतिक चेत भएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले गल्ती गरिराखून् अनि गल्तीलाई भजाएर प्रचारमा लगेर बदनाम गर्नुपर्छ भन्ने सांस्कृतिक आत्मज्ञानको कारणले पनि जनप्रतिनिधिहरू विवादित बनाउनमा काम गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले गर्न खोज्ने काममा चरम असहयोग अविछिन्न छ हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा ।

३. त्रुटिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली, आन्तरिक गुटबन्दी र टिकट वितरणमा यसको प्रभाव
हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अपेक्षित जनमैत्री वा जनबफादारितामा आधारित छैन । पार्टीको आन्तरिक प्रशासनप्रतिको बफादारिता नै निर्णायक छ । पार्टीको कुनै पनि सदस्यले जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रतिस्पर्धामा जानको लागि पार्टीबाट टिकट प्राप्त गर्नुपर्दछ । टिकट वितरणमा जनताको सुझावको कुनै गुञ्जायस हँुदैन ।

जनताले इच्छाएको व्यक्तिले टिकट पाउने कुनै मापदण्ड छैन । जनताको त टिकट वितरणमा हात हँुदैन नै पार्टी कार्यकर्ताको पनि वा मध्यमस्तरको नेता समेत शीर्षस्थको मुख ताकेर बस्नुपर्ने प्रणाली छ । यसरी टिकट वितरण गर्दा व्यक्तिमा अन्तरनिहित सामथ्र्य, क्षमता र इमान्दारिताको कुनै तौल हुँदैन । मूलत गुटबन्दीले क्रोनिक भएको नेपालको राजनीतिमा गुटबन्दीको तराजुमा नापेर टिकट वितरण गर्ने परम्परा स्थापित नै भइसकेको छ । तसर्थ राइट म्यान राइट प्लेस नहुने कारणले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकेका आफ्नो कामलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले विवादित भएको देखिन्छ ।

गुटगत राजनीति नै निर्णायक भएकाले पछि देवत्वकरण र दानवीयकरण भन्ने राजनीतिका अतिहरू देखा पर्छन् । फलतः यसको बर्कोमा राम्रो पनि छोपिने अनि नराम्रो देखिने वा नराम्रो पनि छोपिने अनि राम्रो देखिने अभ्यास हुन्छ । अनि बफादारिता चाहिँ टिकट वितरण गर्न सक्ने शक्तिकेन्द्रमा मात्र केन्द्रीकरण हुने कारणले जनताको र आम कार्यकर्ताको गुनासा व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको व्यक्ति पनि छनोट हुन्छ ।

जनतामा लोकप्रिय छवि बनाएका व्यक्ति पनि पार्टीबाट टिकट नपाएर बरा, विचरा हुँदै हिँडिरहेको राजनीतिक पीडितहरूको लस्कर अनि अर्कोतर्फ सोच्दै नसोचेको व्यक्तिले उपहार चिठ्ठा पाएको शैलीमा टिकट पाएर जनप्रतिनिधि भएको दृश्यको प्रभावले राजनीतिमा लोकप्रिय भइरहनुपर्छ भन्ने अनिवार्य शर्त देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूमा शक्ति केन्द्रलाई खुशी राख्ने अनि बाँकी अलोकप्रियताको बाटो पनि सहज नै ठान्ने चेतको कारणले पनि जनप्रतिनिधिहरू विवादित देखिन्छन् । गुटगत राजनीतिको प्रभावले फरक गुटकाले जनप्रतिनिधिको काममा स्वामित्व नलिने र हार्दिकतापूर्ण राजनीतिक सहयोग नहुने कारणले पनि जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेका हँुदैनन् ।

सङ्घीयता भनेको संरचनात्मक कुरा मात्र होइन चेतनाको कुरा पनि हो । धेरै वर्ष खर्च गरेका पार्टीहरू अहिले सत्तामा र सरकारमा छन् । उनीहरू आन्दोलन र क्रान्तिमा हँुदा कार्यकर्तालाई ह्वीप लगाउने, निर्देशन दिने र सोही आधारमा आन्दोलनको मोर्चाहरू परिचालित हुने अभ्यासबाट आएका हुन् । तसर्थ तिनै कार्यकर्ताहरू जो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित छन् उनीहरू माथिको आदेशको आश गरेर बस्ने र माथिकाहरू तल अधिकार दिइयो भने आफ्नो नियन्त्रण गुम्ला कि भन्ने डरका कारण पनि कर्मचारीको खटनपटन, बेलामा ऐन कानुन बनाइदिने संविधानको भावना अनुकूलका स्रोत र शक्ति दिने कुरामा कन्जुस्याइँ देखिन्छ । यसकारण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सोचेजस्तो लोकप्रिय हुन नसकिरहेको हुन सक्छ ।

४. सामाजिक मान्यता र उपभोक्तावादी संस्कृतिको प्रभाव
हाम्रो समाजमा राजनीति भनेको जोगी हुनलाई गर्ने होइन भन्ने नारा स्थापित नै भइसकेको छ । ‘रेफरेन्स’ व्यक्तित्व बनाइसेका नेताहरूले समेत खुलेआम यो सामाजिक मान्यतालाई मुखरित गरिरहेको देखिन्छ । ‘जोगी नबने के भोगी बन्ने हो त ?’ यसको अर्थ बहुत गजवले रेसनलाइजेसन गरिएको छ । जसरी पनि पद लिने ।

पदसँग मात्रै प्रतिष्ठाको हिसाब देख्ने समाजको सामाजिक स्तरीकरण भएपछि यो क्षेत्रमा आएका राजनीतिक व्यक्तिहरू जसरी पनि सुविधाको पद प्राप्तिको अभियानमा लाग्ने र जीवनशैलीलाई उपभोक्तावादी जीवनशैलीको प्रभाववाट अलगअलग गर्न नसकी जनतासँग छर्लङ्ग छुटिने खालको जीवनशैली देखाउन थालेपछि त्यसको लागत व्यवस्थापनको कारणले जे जति प्वालहरू पर्न थाल्छन् ती सवै विवादका मुहानहरू हुन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता कम भयो भनेर आन्दोलन नै गरेको समेत यही बीचमा देखियो । आन्दोलन गर्न नसक्ने वा नगर्नेको मनमा पनि सेवा सुविधा कम भयो भन्ने गुनासा प्रकट भएको देखियो । कतै गाडी चढ्न नपाएकोमा गुनासो आयो । दमकल, एम्वुलेन्स नभएको तर त्यही धुलोबाट भर्खर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएका व्यक्ति गाडीमा नचढी नसक्ने देखिए । गाडीका कारणले झगडा आदि कृतघ्न समाचारहरू पनि पढिरहनु पर्ने विडम्वना नेपाली समाजमा छ ।

५.प्रतिपक्षको भूमिका
सबल लोकतन्त्रको विशेषता भनेको विपक्षले सत्ता पक्षलाई गलत गर्नबाट रोक्ने र सत्तापक्षले राम्रो ग¥यो भने त्यसको लाभांश सबै जनताले प्राप्त गर्ने भएकाले सत्तापक्षबाट राम्रोको आशा गर्ने हो । तर यो संस्कृति स्थानीय तहको राजनीतिमा धेरै कमजोर अवस्थामा छ । जन अपेक्षा विपरीतको काम गर्नमा सत्ता पक्षसँगै प्रतिपक्ष पनि टाँसिएर सिण्डिकेट गरेका घटनाहरू देखिन्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा बढाउने कुरामा कतै सत्ता पक्ष र विपक्षबीचमा विवाद भएको देखिएन । सत्ता पक्षले राम्रो ग¥यो भने चाहिँ बर्बाद भइन्छ भन्ने पीरले प्रतिपक्षको राजनीतिक भूमिका झुर देखिइरहेको छ । सत्ता पक्षले राम्रो ग¥यो भने अर्को पटक पनि जित्छ भन्ने छोटो सोचाइ विपक्षीग्रन्थी बनेको अवस्थामा राम्रै गर्न खोज्दा पनि विवादका अनेक निराशाहरूले बजारभाउ पाउने कारणले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विवादित भएका खबर सुन्न पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ सत्ता पक्ष पनि सुझाव ग्रहण गर्ने आलोचना सुन्ने कुरामा सुसंस्कृत देखिँदैन । सत्तालई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा बुझेर विपक्षीलाई समेटेर लाने कुरमा कन्जुस्याइँ गर्ने, अहमको शिकार भइरहने कारणले पनि कार्यसम्पादनको सिलसिलामा व्यवधानहरू खडा भइरहने समस्या छ ।

प्रतिपक्षीको गलत प्रचार र असहयोगको राजनीतिक प्रतिवाद पनि अन्तरनिहित गुटबन्दीको कारणले सत्ता पक्षवाट सशक्त रूपमा हुन सकिरहेको हुँदैन । यस कारणले पनि जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादनको गुणस्तर कमजोर देखिने हुन्छ ।

६. चुनावको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रः
चुनावको टिकट वितरण गर्दा कसले कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने मानक बनाइन्छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई र क्रेडिट लाइनलाई महत्वपूर्ण आधार मानेर टिकट वितरण गर्ने चलन नै बनेको छ । चुनावमा वडाध्यक्षको चुनाव लड्न भएको खर्चको विवरण सुन्दा अपत्यरिलो लाग्छ । प्रशिक्षित कार्यकर्ताको पंङ्तिभन्दा खर्चपानीको आधारमा खटनपटनमा लाग्ने पङ्तिका कारणले चुनावको अर्थशास्त्र बेरीतको हुने गर्छ ।

अर्थशास्त्रको सामान्य नियम वा चक्र नै हो खर्चपछि आमदानी खोज्ने र लगानीपछि प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने । यो कारणले पनि शक्ति केन्द्रहरूले चुनावमा गरिदिएको लगानीको प्रतिफल लिनको लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रयोग गर्ने कोशिस हुन्छ । प्रयोग भएन भने कृत्रिम विवादको बिउ झिकेर बदनाम गर्न कोशिस गर्ने र प्रयोग भयो भने त नियतवश नै विवादित हुने खतराको शिकार नेपाली समाजमा भइरहेको छ ।

चुनावी समाजशास्त्रको पाटो पनि उस्तै छ । आफन्तलाई आशीर्वादको रूपमा भोट दिने, कुनै राजनीतिक आस्था, मान्यता र सिद्धान्तको कारणले भन्दा पनि नश्लीय कारणले भोट दिने ठूलो पङ्ति प्रभावित भएको हुन्छ । नेपाली समाजमा आफ्नो पर्ने मान्छे जनप्रतिनिधि भएर गयो भने यी हाम्रो मात्रै होइन सबैको साझा भन्ने चेतनाको स्तर देखिँदैन ।

सोही कारणले आफन्तलाई जागिर दिनुपर्ने वा पार्टीको कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको नाममा बिना योग्यता प्रणाली अवसर दिनुपर्ने अन्यथा फलानाले पार्टीको निर्देशन मानेन वा ठाउँमा पुग्दा पनि कुल, खानदान, आफन्त, छरछिमेक हेरेन भनेर आरोप लाग्ने गर्छ । सहयोग गरिरहेकाहरूले सहयोग गर्न बन्द गरिदिने कारणले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नियतिको जञ्जीरमा फस्दै अवैधानिक अलोकप्रिय निर्णय गर्न विवश हुन्छन ।

देउसेभैलेलाई दान दिनेदेखि अन्य विभिन्न चन्दा पनि जनप्रतिनिधि भएपछि सर्वसाधारणले भन्दा बढी दिनुपर्ने । पार्टीको लेबीदेखि सहयोग पनि बढी नै दिनुपर्ने आदि मान्यता र बाध्यता छ । फलतः यी सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले समेत जनप्रतिनिधिहरू विवादित भएको समाचार पढ्नु र सुन्नुपर्ने अवस्था छ ।

७ अलमलिएको लक्ष्य र नेतृत्वको क्षमताः
नेता भनेको आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सम्बन्धित सबैलाई गोलबन्द गर्ने र परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको विशेष र असाधारण व्यक्ति हो । नेतृत्वको विषयमा एउटा भनाइ छ नोज द वे, सोज द वे र गोज द वे । तर, जनप्रतिनिधिहरू लक्ष्यमा दृढ नभएको, कतै लक्ष्य नै तया नभएको जस्तो देखियो । अनि कोही नियतिले, कोही नियतले कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण गरेर परिचालन गर्नुपर्नेमा उनैको खेलोमेलोको सहयोगी बन्ने, प्रणालीभित्रको पुरानो आनीबानी रूपान्तरणमा योगदान गर्न नसक्ने बरु त्यसैको उत्तराधिकारीको रूपमा निरन्तरता दिने, आफूले देखेको बाटोमा अरुलाई डोहो¥याउनुपर्नेमा सहायक शक्तिहरूले देखाएको बाटोमा आफू डोरिनुको कारणले पनि विवादित हुनुपरेको देखिन्छ ।

अहिलेको पुस्ताको धेरै समय परम्परागत राजनीतिक प्रशिक्षण र त्यसमा पनि राजतन्त्रको कमजोरी केलाउनमा बित्यो तर सरकारमा गएपछि के कसो गर्ने भन्ने विषयमा साह्रै कम प्रशिक्षण र चिन्तन गरियो । सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत राज्यको पुन संरचना पनि भयो तर पुन संरचनाको माध्यमबाट नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने विषयको परिभाषा कहिल्यै व्याख्या गरिएन ।

शासन व्यवस्था साधन मात्र हुनुपर्नेमा साध्य झँै भएको बुझाइको कारणले असाधारण व्यक्तित्वको माध्यमबाट जनताको आवश्यकतालाई राजनीतिसँग जोडिदिनुपर्नेमा अपेक्षा गरेबमोजिम त्यसो हुन नसक्दा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

८.अष्पष्ट, अपर्याप्त र विरोधाभाषपूर्ण कानुनी संरचना एवं कर्मचारी परिचालनमा कमजोरी
अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहको शक्तिशाली उदयमा सबैको साथ र बुझाइ साझा रहे तापनि कति अधिकार के अधिकार भन्नेमा विवाद जारी छ । स्थानीय तह अधिकारको बारेमा मुद्दाको सामना गरेर अगाडि बढिरहनु परेको छ । जनताको अपेक्षाको स्तरचाहिँ सुकुम्बासी समस्यादेखि लिएर अस्पतालसम्मको छ । तर कानुनी संरचनाको जटिलता विद्यमान छ । सङ्घीयता भनेको अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड हो । र अधिकार बाँडफाँड भन्ने कुरा कुनै संरचनात्मक कुरा मात्र नभएर आत्मगत चेतनाको कुरा र मनोविज्ञानको कुरा पनि हो । तर यो चीज राजनीतिको उपल्लो प्रशासनमा बस्नेको मनमा पनि छैन र कर्मचारीतन्त्रमा त हुने कुरै भएन । कर्मचारीतन्त्र त राजनीतिक नेतृत्वले नडोहो¥याएसम्म केन्द्रीकरण खोजि नै हाल्छ किनकि ऊ जनतमा ‘टेस्ट’ हुनु पर्दैन । स्थानीय तहबाट पाइने सेवाहरूको बारेमा सङ्घीयताका कारणले जुन सन्देश भुइँ तहसम्म गएको छ । अभ्यासमा त्यो प्रकट हुन नसकिरहेको अवस्था हँुदा अन्योल बढेको देखिन्छ ।

जस्तै, नेदरल्याण्ड एउटा सङ्घीय मुलुक पनि हो र स्थानीय तह साह्रै धेरै सबलीकृत भएको देश हो । त्यहाँ आयकरसमेत स्थानीय तहलाई उठाउन पाउने अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ । यहाँ दिइएको अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा पनि विभिन्न जटिलता व्यवहारमा देखिएको छ यसको मुख्य कारण भनेको अस्पष्टता र विरोधाभाष नै हो ।

स्थानीय तहलाई पूरै सरकारको रूपमा अभ्यासमा लान खोजिएको देखिन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीभित्र रहेर जनप्रतिनिधिले स्रोत र साधनको विनियोजन गर्ने अनि कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्ण शक्तिशाली र जवाफदेही बनाउँदै अख्तियारी प्रत्यायोजन गरी कामकाज गराउने काम हुन्छ । अर्कोतिर आयोजनाहरूको गोश्वरा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो सरहदभित्र जुनसुकै अधिकार मात्रै होइन कर्तव्य नै हो । तर, अनुगमनको प्रमुख उप प्रमुख र उपाध्यक्षलाई जो अप्राविधिक प्रकृतिको राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ उसलाई अनिवार्य गराएर बिलपास गर्ने भूमिका दिँदै सन्तुलन (नियन्त्रणको मान्यता र अभ्यास विपरीत खटाइएको छ ।

यसको कारणले पनि विवादित हँुदै जाने र विवादको सीमा तन्किँदै मुद्दा मामिला र कर्मचारीहरूले फर्छ्योट गर्नुपर्ने विषयको उत्तर समेत दिनुपर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधिलाई आकर्षित गर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा मूलतः २ प्रकारको कर्मचारीको फ्युजन रहेको छ (साविक स्थानीय निकायमा भर्ना भएका र निजामती सेवाबाट खटिएका अबदेखि समायोजन भएका) । समायोजनपछि पनि एक प्रकारले यथावत रहने र कालान्तरमा लामो समयको अन्तरालपछि मात्रै यो हल भएर जाने छ । यसको लागि समय र स्थानको सवाल छ ।

यसो हँुदा कर्मचारीतन्त्रमा आफैँमा एक प्रकारको द्वन्द्व रहने नै भयो भने अर्काेतिर केन्द्र सरकार यो अवस्थाको छिटो हल खोजिरहेको देखिँदैन । यस्तो चुनौतीलाई जनप्रतिनिधिहरूले सजगताका साथ ‘हेण्डल’ गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहको साविक कर्मचारीसँग टाँसिने अनि कतै निजामती सेवाबाट आएकोसँग टाँसिने गरेको पाइन्छ ।

कर्मचारीको अलग पृष्ठभूमिका कारणले उत्पन्न अन्तरविरोध हल गरी कर्मचारीलाई आफ्नो लक्ष्यमा परिचालित गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि आफैँ कतिपय ठाउँमा धु्रवीकरणको कारक बनेको पाइन्छ । यस्तो कारणले पनि जनप्रतिनिधिहरू विवादित हुने देखिन्छ ।

अन्तमा, यस्ता अनेकाँै कारणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सोचेजस्तो लोकप्रिय र सफल हुन सकेका छैनन् तसर्थ अमूक जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै निरपेक्ष निजी कमजोरीहरूका कारणले मात्रै विवादित भएका सत्तोसराप गरेर राजनीतिले, समाजले उकालो बाटो काट्दैन । स्थानीय तहको सफलतासँग सङ्घीयताको, देशको सफलताको सिधा सम्बन्ध छ । सवाल उपरिसंरचनाको नै निर्णायक हो । तसर्थ यसरी भने पनि सान्दर्भिक नै होला ।
गुरु
चित्तमा परिरहयो
गुरु देवो भवः
अनि डेस्कमा बसेर
बेन्चमा धुलाम्य जुत्ताले टेक्दै
बेसकन पढाएको
नैतिक शिक्षा
सिकिरहयौं
गुरुको पीठको धुलो परेको
पाठ्यपुस्तक
सरस्वती मानेर
ढोगिरह्यौं ।
(निजी विचार)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कटारीका मेयरसहित चार जना संक्रमित पुष्टि

इटहरीः उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहित चार जना कोरोना संक्रमित भए ...

एकैसाथ ६ सय ४९ अस्पताल शिलान्यास गर्ने सरकारको तयारी

इटहरीः सरकारले आगामी मंसिर १५ गते देशभर ६ सय ४९ ओटा अस्पताल शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्येक ...

दार्चुलाको छाङ्गरु र तिङ्करमा आजदेखि खाद्यान्न ढुवानी गरिने

दार्चुलाः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्गरु र तिङ्कर गाउँमा खाद्यान् ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2020 - pradeshportal.com All rights reserved