विराटनगरः नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले संवैधानिक परिषद्को सोमबार भएको निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले राज्य सहमतिको आधारमा सञ्चालन होस् भनेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिपक्षी दलका नेता परिषद्को पदेन सदस्य राखिएकाले सोहीअनुसार सहमतिको आधारमा निर्णय हुनुपर्ने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति नेता गच्छदारले नेकपा विप्लव समूहलाई वार्ता र छलफलमा ल्याउने राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउँदै मुठभेड र द्वन्द्वबाट मुुलुकमा समृद्धि कायम हुन नसक्ने बताए ।
वर्तमान संविधानलाई स्वीकार्य र सर्वमान्य बनाउन विगतमा मधेसवादी दलसँग स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यही माग रहेको उनले बताए ।
गच्छदारले टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा नै घटनामा को को संलग्न छन् भन्ने प्रष्ट हुने चर्चा गर्दै जननिर्वाचित रेशम चौधरीलाई अविलम्व जेलबाट रिहा गर्नुपर्ने बताए ।
एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले काङ्ग्रेस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै धर्मका सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने पार्टीको जिम्मेवार तहबाट आएको विचार व्यक्तिगत भएको र यससम्बन्धी विषय केन्द्रीय समितिमा प्रवेशसमेत नभएको बताए ।
