झापाः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( विप्लव) सँग तत्काल राजनीतिक संवाद गर्न झापाका अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
राजनीतिक संवाद मार्फत नेकपा (विप्लव)लाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याई अहिले देखिएको समस्यालाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न उनीहरूले सुझाएका हुन् । नेकपा (विप्लव)लाई राजनीतिक मूलधारमा आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा बिर्तामोडमा आयोजित छलफलका सहभागीको जोड थियो ।
समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान र वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सरकार र नेकपा (विप्लव) उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (विप्लव)लाई शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न सुझाव दिँदै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उक्त राजनीतिक समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । नेकपा (विप्लव)का कार्यकर्तामाथि झुटा मुद्दा लगाउने काम राज्यले बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले सरकार र नेकपा (विप्लव)लाई जिम्मेवार बन्न तथा राजनीतिक चरित्र देखाउन खबरदारीको आवश्यकता समेत आँैल्याएका छन् ।
नेकपा (विप्लव)का गतिविधि हिंसात्मक र गलत भएको पनि उनीहरूको टिप्पणी थियो । यो राजनीतिक समस्या भएकाले यसलाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे । नेकपा (विप्लव)का गतिविधि, उत्पन्न परिस्थिति र शान्तिपूर्ण निकासका विकल्पहरू विषयमा संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको छलफलमा सहभागीले संवादहीनता र दमन त्यागी वार्ता र शान्तिपूर्ण बाटोमार्फत् समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
राज्यले जिम्मेवार ढङ्गले वार्ता र समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य डा. रुपक खनाल, मानव अधिकार सञ्जालका नेता विष्णुप्रसाद खरेल, बाम बुद्धिजीवी लोकबन्धु कन्दङ्वा, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा, नेपाल बार एसोसिएन झापाका उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल सहभागी थिए ।
त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बिर्तामोडका सभापति सजेश सिवाकोटी, राजनीतिकर्मी सुरेन्द्र कार्की, महिला सुरक्षा दवाब समूह झापाकी अध्यक्ष शारदा रिजाल, वीरता जेसीजका अध्यक्ष विशाल थापा, वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष सरु भुर्तेललगायत थिए ।
उनीहरुले मुलुकभित्रै छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको माग गर्ने सिके राउत समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सक्षम सरकारले नेकपा (विप्लव)लाई प्रतिबन्ध गराउनु भनेको विद्रोलाई नै मलजल हुने बताउँदै वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारलाई संवेदनशील, पारदर्शी र जनमैत्री हुन समेत सुझाव दिएका छन् ।
सरकार विद्रोह र हिंसाको कारण नभई समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने जिम्मेवार पक्ष हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
