इटहरीः दलगत र गुटगत सहमति मिलेपछि प्रदेश १ का संसदीय समितिहरूमा सभापतिको लागि राजनीतिक सहमति जुटेको छ । दुई तिहाइको सत्तारुढ नेकपाबाट ६ जना र नेपाली काङ्ग्रेसबाट १ जना सभापति हुने गरी सहमति जुटेको हो । समिति गठनको भएको १ वर्ष बिते पनि सभापतिविहीन प्रदेशका संसदीय समितिले सहमति जुटेसँगै अब सभापति पाउने भएका हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा समितिको सभापति दिइएकोमा नेकपाबाट ६ जना सभापतिहरू चयन हुने भएका छन् । पूर्व एमालेदेखि पूर्व माओवादीसम्मको गुटगत भागबन्डा गरिएको छ । पूर्व एमालेबाट ३ जना र पूर्व माओवादीबाट २ जना सभापति चयन हुने भएका छन् । पूर्व एमालेमा पनि ओली पक्षधर र माधव नेपाल पक्षधर तथा पूर्व माओवादीका पनि प्रचण्ड र बादल पक्षधर मिलाएर सत्तारुढ दलमा भागबन्डा मिलेको छ ।
यस्तो छ ७ संसदीय समितिको दलगत र गुटगत भागबन्डाः
सार्वजनिक लेखा समितिः शिवनारायण गनगाईं (पौडेल पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस सांसद)
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिः इन्द्रमणि पराजुली (ओली पक्षधर नेकपा सांसद)
सुशासन तथा योजना समितिः अर्जुन राई (ओली पक्षधर नेकपा सांसद)
सामाजिक विकास समितिः सरिता थापा (माधव नेपाल पक्षधर नेकपा सांसद)
प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिः सर्वध्वज सावाँ (ओली पक्षधर नेकपा सांसद)
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिः सीता थेबे (प्रचण्ड पक्षधर नेकपा सांसद)
अर्थ समिति मोहन खड्काः (बादल पक्षधर नेकपा सांसद)
यसरी सहमति जुटेको संसदीय सभापतिहरूको औपचारिक चयन भने आज हुँदैछ । गत चैत १५ गते आजका लागि संसदीय समितिका सभापतिहरूको चुनाव तोकिएको थियो । जसको लागि प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव अम्बिका चौलागाईंलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।
