इटहरीः प्रदेश नम्बर एकले अरूण सप्तकोशीपूर्वको भूभागको मनोभावना समेट्न नसक्ने भन्दै आठौँ प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूले माग गरेका छन् ।
लिम्बुवानको भूगोलको ऐतिहासिकतालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन नै उत्तम विकल्प भएको उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । शनिबार आसफोर्डमा लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले शुरु गरेको लिम्बुवान नागरिक बहस शृङ्खलामा आदिवासी मानव अधिकारकर्मी विजय लुम्फुङ्वाले ‘लिम्बुवान राजनीतिः हिजो, आज र भोलि’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधनमार्फत् आठौँ प्रदेशका रूपमा लिम्बुवान बनाउन प्रशस्त आधारहरू रहेको बताए ।
७ वटा प्रदेशले सङ्घीयताको खाकालाई मूर्त रूप दिए पनि पूर्वमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको धारणा उनले राखे । अन्य ६ वटा प्रदेशको तुलनामा १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक भूगोल खण्डित नहुनु पनि अलग प्रदेश बन्ने आधार रहेको उनले बताए । नेपालको लिम्बुवान आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका लुम्फुङ्वाले लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूलाई सडक र सदन दुवै ठाउँबाट केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरे ।
लिम्बुवान आन्दोलन कमजोर भएको टिप्पणीकारको भनाइ
कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्दै सङ्घीय समाजवादी फोरमनिकट नेफेसो युकेका सल्लाहकार लोकेन्द्र तबेबुङले अरूणपूर्वको इतिहास पुनर्लेखन गरिनुपर्ने बताए । उनले लिम्बू बाहुल्य क्षेत्रमै लिम्बुवानको मुद्दाबारे जनता प्रष्ट हुन नसक्नुले पनि आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेको प्रष्ट्याए । यस्तै, सङ्घीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्चका महासचिव राम इजमले राज्यले लिम्बुवान दलहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेर बेइमानी गरेको आरोप लगाए ।
प्रदेशको पुनः विभाजन र नामकरण गरेर आन्दोलनलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । यसैगरी, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका विदेश विभाग प्रमुख दिल पालुङ्वाले राज्यको ऐन कानुन जातीयविरोधी रहेको भन्दै विभेदबाट मुक्त हुन विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प नरहेको विचार प्रस्तुत गरे । एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि धेरै सङ्गठनहरू अस्तित्वमा रहेका कारण पनि अन्योल सिर्जना भएको उनको कथन थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, युकेका पूर्व अध्यक्ष सिरी साम्यूले तल्लो तहबाट आन्दोलनको उठान र नेतृत्व विकास एवम् व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेको भनाइ राखे । अर्का वक्ता याक्थुङ चुम्लुङका पूर्व अध्यक्ष डम्मर सिङ्घकले कुनै बेला लिम्बुवान सङ्गठनहरूको एकीकरणले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि लगत्तै फुटमा जाँदा जनस्तरमा नैराश्यता छाएको भन्दै तीतो पोखे ।
साढे दुई घण्टा चलेको बहस कार्यक्रममा समाजका पूर्व अध्यक्षहरू दिल सम्बाहाम्फे, नरेन्द्र माबोहाङ, सल्लाहकारहरू राजेन्द्र खिम्दिङ, टङ्क येङ्देनलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । बहसमा प्रस्तुत कार्यपत्र र प्रतिक्रियाहरूउपर टिप्पणी गर्दै मिडिया सचिव अमित थेबेले ६ बुँदे निष्कर्ष वाचन गरेका थिए । व्यक्त विचारहरूलाई दस्ताबेजका रूपमा प्रकाशन गरिने उनले सुनाए ।
लिम्बुवान भूगोलका विविध विषय र मुद्दाहरूउपर बौद्धिक तथा प्राज्ञिक बहस गराउन नागरिक बहस शृङ्खला आयोजना गरिएको महासचिव लाहाङ चेम्जोङले जानकारी गराए । उनले शृङ्खला बेलायत र नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालन गर्ने संस्थाको योजना रहेको बताए ।
