झापाः आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको प्याज विशेष कार्यक्रम असफल भएको छ । प्याजमा मात्र बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।

काँकरभिट्टा नाकाबाट मात्रै एक वर्षमा १६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्याज नेपाल आयात भएको छ । २०६४ सालमा सरकारले झापासहित तराईका विभिन्न जिल्लामा प्याज विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

ऐन कानुन बनाउने, महत्वकांक्षी योजना ल्याउने अनि तत्काल घोषणा गरिहाल्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार कहिल्यै गम्भीर नबन्ने सरकारी कमजोरीले प्याज विशेष कार्यक्रम असफल भएको हो । कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेकै कारण सरकारले योजना नै खारेज गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

प्याजको आयात घटाउँदै नेपाली प्याजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउनका लागि तराईका झापा, सप्तरी, बारा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके बर्दियालगायतका जिल्लामा सरकारले प्याज विशेष मिसन ल्याएको थियो । योजना असफल भएपछि नेपाल प्याजका लागि समेत परनिर्भर बनेको छ । नेपालमा प्याज उत्पादन नभएपछि निर्यात भने शून्य रहेको क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५ ÷०७६ को फागुन महिनासम्ममा ८ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ हजार ८ सय ५५ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको कार्यालयका प्राविधिक सहायक विनयकुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँँ मूल्य बराबरको ५ हजार ४ सय २४ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । पूर्वी नाका भएर आयात हुने ताजा तरकारीमध्ये प्याज अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा काँकरभिट्टा नाका हुँदै २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका ताजा तरकारी नेपाल आयात भएको थियो । २७ प्रकारका ताजा तरकारी सबै भारतबाट आयात भएको क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ । आयातीत तरकारीमध्ये सबैभन्दा अग्रस्थानमा प्याज नै छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा ११ करोड ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ४ हजार ५४ मेट्रिक टन प्याज नेपाल भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा १९ करोड ९९ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ हजार १ सय ६१ र आर्थिक वर्ष २०७२÷ २०७३ मा २४ करोड ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ७ हजार ९ सय ५७ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷ ०७४ मा १७ करोड ४३ लाख ३० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ५ हजार ८ सय ११ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । प्याज भारतका विभिन्न प्रान्तबाट आयात हुने गरेको छ । कृषिमा आयाततर्फ कार्यालयले २ सय रुपैयाँ आयात इजाजत दस्तुर र निर्याततर्फ १ सय रुपैयाँ निर्यात दस्तुर लिने गरेको छ । व्यापारीलाई प्याज आयात गरेबापत ५ प्रतिशत कृषि शुल्कबाहेक सबै महसुल नेपाल सरकारले निःशुल्क गरेको मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ ।

सरकारी मिसनमा प्याजको भण्डारण गर्न ‘स्टोरेज हाउस’ निर्माण गर्ने समेत योजना थियो । पथलैया, बुटवल कोहलपुरमा ‘भेन्टिलेटर प्याज’ घर निर्माण गर्ने योजना मिसनमा भए पनि मिसनका कुनै पनि योजना पूरा नभएको क्वारेन्टाइन अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको छनोटमा परेका स्थानमा कतै पनि निर्माण कार्य शुरु नभएका कारण योजना अधुरै रहेपछि सरकारले कार्यक्रम बन्द गरेको हो । मिसनमा भएका योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मिसन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । ‘सरकारले निक्कै महत्वका साथ यो कार्यक्रम ल्याएको थियो’, कृषि विज्ञ रामजनम झाले भने, ‘उद्देश्यअनुरूप योजना सफल हुन सकेन र तीन वर्ष अघि नै योजना बन्द भयो ।’

सरकारले छनोट गरेका सबै ठाउँमा निर्माण गर्ने योजना कागजमै मात्र सीमित भएका कारण पनि योजना असफल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायको निष्क्रियताका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्दा बर्सेनी नेपाली बजारले भारतबाट आयातीत प्याजको भर पर्नुपरेको छ । प्याज विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसक्दा प्याजका लागि अर्काको भर पर्नुपरेको स्थानीय जानकार बताउँछन् । प्याजखेती वृद्धि न्यून रूपमा हुनु, लक्षित जमिनको हेक्टर नपुग्नु र ‘भेन्टिलेटर प्याज’ घर निर्माणका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आह्वान गर्दा समेत खासै चासो नदेखाउनुले पनि उत्पादनमा घटेर निर्यात बढाउन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । उत्पादन भएलगत्तै खपत गरिहाल्नुपर्छ नत्र कुहिने र सडिने डर हुने भएकाले किसान हत्तपत्त व्यावसायिक प्याज खेतीमा नलाग्नु मुख्य कारण भएको कृषि प्राविधिक मुकेशकुमार चौरसियाको भनाइ छ ।

नेपालमा प्याज उत्पादन हुने भए पनि भण्डारणको व्यवस्था पर्याप्त नभएका कारण व्यावसायिक रूपमा प्याज खेतीप्रति किसानको आकर्षण घटेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा प्याजको माग अनुसार उत्पादन छैन’, चौरसिया भन्छन्, ‘नेपालको उत्पादनले करिब ६ महिना पनि पुग्दैन ।’