धरानः करवृद्धिको चौतर्फी विवाद भइरहँदा धरानका व्यवसायी भने स्थानीय सरकारले आफूहरूले दिएको सुझाव ग्रहण नगरेको भन्दै असन्तुुष्ट बनेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेल्ने भन्दै सोअनुुरूपको व्यवहार नगरिएकोप्रति सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ असन्तुष्ट बनेको छ ।
कर वृद्धिबारे पुनर्विचार गर्न धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुु भण्डारीलाई समेत भेटी ध्यानाकर्षण गराइसकेका संघका महासचिव शिवराज श्रेष्ठसँग प्रदेश पाेर्टलले गरेको कुराकानी:

उपमेयर भण्डारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण नै गराउनुपर्ने के त्यस्तो कारण पर्यो ?
अहिले करवृद्धिबारे देशैभरि सेवाग्राही र व्यवसायी असन्तुुष्ट बनेका छन् । हामीले चालुु आर्थिक वर्षका लागि बन्ने तयारीमा रहेको आर्थिक विधेयकमा धेरै छलफल गरी धरानलाई वैज्ञानिक कर निर्धारणबारे राय प्रस्तुत गरेका थियौँ ।
तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ धरान उपमहानगरपालिकाले ल्याएको सो आर्थिक विधेयकमा हामीले भनेका कुराहरू माइनस गरियो । सुुझाव दिएभन्दा ४ सय गुुणा बढीसम्म करवृद्धि गरी विभिन्न शीर्षकका कर बढाइयो । हाम्रो गुनासो यही कुरामा थियो । यो अचाक्ली भएको करवृद्धिले हाम्रो ढाड सेकियो । यसलाई पुनः सच्याइयोस् भन्ने आग्रहका साथ उपमेयरलाई भेट्न गइएको हो ।
हिजो पनि कर लाग्थ्यो नै । आज स्थानीय सरकारले लिने करमा तपाईंहरूको टाउको दुुखाइ किन ?
सही हो, हिजो पनि कर नलागेको भन्ने होइन । र, अर्को कुरा हामी व्यवसायीले कर तिर्दै नतिर्ने भनेको पनि छैन । तर, नगरपालिकालाई हामीले दिएको सुझावमा नियमित कर तिर्नेमा मात्र केन्द्रित नभई कर बढाउने भन्दा कर लिने क्षेत्र नै बढाऔँ न भन्ने सुझाव थियो । त्यसलाई चाहिँ वास्ता गरेजस्तो देखिएन । हाम्रो भनाइ यही छ कि फल दिने वृक्षलाई मार्ने होइन जोगाउने कोशिस गरौं ।

नगरको करवृद्धिमा तपाईंहरूको योगदान के छ र ?
हो, महत्वपूर्ण कुरा यहीँ छ । हामी व्यवसायीले नगरको हितका लागि कति काम गरेका छौं र नगरप्रति गुनासो गर्नुुपर्ने के आधार छ भन्ने मूल प्रश्न रहन्छ । पहिले नगरको ५ लाख व्यवसायिक कर आउँथ्यो । तर हाम्रो संघको पहलमा कर उठेपछि अहिले नगरको आम्दानीले करोड नाघेको छ । हामी चाहन्छौं व्यवसायीको पहलमा नगरलाई करोडौँ आम्दानी होस् र नगरले चाहेजस्तो विकास गर्न सक्षम बनोस् । तर व्यवसायीमैत्री पनि बन्नुुपर्यो नि स्थानीय सरकार, होइन ?
यदि स्थानीय सरकारले हामी व्यवसायीको हित हुने काम गर्दैन भने हामीले उसलाई कुन दृष्टिले हेर्ने ?
हामी स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन चाहन्छौं । हरेक व्यवसायीले कानुनबमोजिम कर तिरेर निर्धक्कका साथ हिँड्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छौँ ।
त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुप¥यो । नत्र चर्को कर लिने बहानामा आउँदै गरेको कर पनि गुम्न सक्छ । त्यसमा विचार गर्नुपर्यो र आउन बाँकी ठाउँमा कर लिनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

स्थानीय सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्ला त ?
हामीलाई विश्वास छ कि उपमयेरसँग भएको भेटमा उहाँले सोच्न बाध्य छु भन्नुभएको छ । त्यसको अर्थमा करवृद्धिबारे पक्कै छलफल हुनेछ र सही निर्णय हुनेछ । हामी पनि स्थानीय सरकारभन्दा अलग भएर हिँड्न सक्दैनौँ । सरकारको विरोधी नभई सहयोगी भएर काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तर हामी सबै सर्वसाधारण तथा व्यवसायीको अभिभावक नै स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको हुँदा कमजोरी औँल्याउँदै सच्याउने आग्रह गर्दै जाने हो । उहाँहरूले सुन्नुहुन्न भन्ने पटक्कै लाग्दैन । यदि नसुनेको खण्डमा व्यवसायी एकजुट हुँदै शान्तिपूर्ण रूपमा दबाबका कार्यक्रम गर्दै जानेछाैं । तर यो स्टेजसम्म पुग्न नपर्ला भन्ने लागेको छ ।