इटहरीः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भारतले सम्झौताअनुसार पानी नदिँदा नेपालको सिँचाइमा अवरोध हुने गरेको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले कोशी र गण्डक योजनाबाट भारतले सम्झौता अनुसार पानी नदिँदा सिँचाइमा अवरोध आउने गरेको औंल्याएको हो ।
नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार कोशी पश्चिम नहरबाट ७ सय २० क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्नेमा त्यति पानी नेपालले नपाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै गण्डक पश्चिम नहरबाट ३ सय क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्ने भए पनि त्यति पानी नेपालले नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डक पश्चिम नहरमा असार महिनामा लिएको नाप अनुसार ९२ क्युसेकदेखि २ सय १३ क्युसेक मात्र पानी नेपालले पाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
असारमा नै सम्झौताभन्दा कम पानी पाएको नेपालले हिउँदमा त्यसभन्दा पनि कम पाउने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मूल नहरबाट पानी आउने रेगुलेटरका तीन ढोकामध्ये १ ढोका शुरूदेखि नै बन्द रहेकाले नेपालले सम्झौता अनुसार पानी नपाएको र त्यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ ।
कोशी र गण्डक योजनाको कृषि क्षेत्र ४० हजार एकड जमिनमा रहे पनि १५ हजार एकडमा कृषि क्षेत्र विकास गर्न सकिएको छैन ।
त्यसैगरी गण्डक पूर्वी नहरबाट नारायणी सिँचाइ योजनाका लागि ८ सय ५० क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्ने नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको थियो । तर सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनबाट महालेखालाई प्राप्त पानीको विवरणअनुसार अधिकांश समय ७ सय क्युसेकभन्दा कम पानी नेपालले पाएको छ ।
गण्डक पूर्वी नहर योजनाले रौतहट जिल्लामा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो गर्न नसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता अनुसार पानी प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले मिलाएर सिँचाइ सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
