विराटनगरः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत अन्य आयोगमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगर र पूर्व आयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको ‘मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरूबीचको समन्वयकारी भूमिका’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले आयोगहरू केन्द्रमा मात्र सीमित भएको बताए । त्यही भएर ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहँुच नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मानवअधिकार आयोगसहित ८ वटै आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश एकका प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङले सबै आयोगको काम मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु नै हो भन्दै एकअर्कामा समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए । भने, ‘एक आपसमा समन्वय हुन जरुरी छ ।’
यसैगरी प्रदेश एक योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य आयोगहरूको काम अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने रहेकाले सबै आयोगका अध्यक्षहरू समावेश गरी मानवअधिकार आयोग बनाउनुपर्ने र समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सबै आयोगबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए ।
