नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको स्थापना भएको तीसौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विभिन्न उताव चढावहरुको लामो श्रृङ्खलाको इतिहासको नागबेली यात्राको परिणाम स्वरूप राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मिलेर २०४७ साल वैशाख ७ गतेका दिन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा नयाँ जागरण, अभियान,आन्दोलनको चरण सुरु भएको हो ।

५६ दिने ऐतिहासिक आन्दोलन वीर सहिद मनोज जोशी लगायतको सहादतको घटनाक्रमले यस सङ्गठनको कठिन यात्रा र ऐतिहासिकता झल्किन्छ । संभवत साह्रै संवेदनशील क्षेत्रको ट्रेड युनियन भएर पनि होला सङ्गठन प्रतिको आलोचना र यसको औचित्यको बारेमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । अधिकांश दलका नेताहरू, उच्च प्रशासकहरू, निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन चाहिँदैन भनेर वकालत गरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ यो नकारात्मकताकको स्थितिलाई सामना गर्ने र अस्तित्व माथिको प्रश्नसँग मुकाविला गर्नको लागि आफूलाई समेत बदल्ने भूमिका जीवन्त निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा खोजिएको छ।

समायोजन पछिको पराकम्पन
सरकारले चलाखी पूर्ण तरिकाले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि यसका धेरै काम बाँकी नै छ । यसका असीमित सीमाहरू छन् । कर्मचारी मैत्री नभएको जिकिर छ । स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रको त डल्लै काम बाँकी नै छ तर यसमा देखिएको एउटा राम्रो पक्षको प्रसार कम भयो । धेरैको आकलन विपरीत नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको भुपु अध्यक्ष तथा हाल ऋब्द्य उपाध्यक्षर सङ्गठनको हालको अध्यक्ष लगाययतको जिम्मेवार व्यक्तिहरूको समायोजन स्थानीय तहमा भयो र यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नु भएको स्थिति छ ।

यस सन्दर्भमा एउटा घटना उद्धृत योग्य छ बाजुराको वाह्रविस भन्ने ठाउँमा छाउगोठको फोटो खिच्न एक हुल आगन्तुकहरु गएछन् तर त्यस गाउँमा एउटै पनि छाउगोठ भेटिएन किनकि त्यहाँ सफल छाउगोठ मुक्त अभियान चलाइसकिएको रहेछ । तसर्थ आगन्तुकहरुको उद्देश्य पुरा नभए पछि उनीहरूको निराशा देखेर स्थानीय भावना थापा भन्छिन् “हाम्रो गाउँ छाउगोठ मुक्त भए पछि त पाहुनाहरू खुसी हुनु पर्ने तर किन दुखी भएको होला।“ नेपाली समाजमा छाउगोठ खोजेर हिँड्ने प्रवृत्ति घातक छ ।
यस वाट प्रस्ट हुन्छ कि ट्रेडयुनियनको नेताहरू माथि लगाइएको अराजतकताको आरोप मिथ्या हो । सरकालाईअसयोग गर्छ भन्ने भनाइ पनि मिथ्या हो भन्ने साबित हुँदैन र ? बरु पत्र पत्रिकामा ठुला हाकिमको आफन्तजन स्थानीय तहमा समायोजन भएर पनि विभिन्न प्रपञ्चको सहारामा सङ्घमा नै फर्किरहेको समाचार बाहिर आइरहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन पछि यसको व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन लाई पूर्णता दिनको लागि आफ्नो ठाउँ वाट जिम्मेवार सङ्गठनको हैसियतमा निम्न भूमिका खेल्नु पर्ने चुनौती सिर्जना भएको छ ।
१.कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया र कानुनी बन्दोबस्त प्रति अनेक असहमति र टिप्पणी हुँदा हुँदै पनि कर्मचारी समायोजन को सुन्दर र सर्व स्वीकार्य विशेषता भनेको वरिष्ठताको आधारमा समायोजन गरिने प्रबन्ध हो । तर यस प्रति पनि व्यापक हेराफेरी भएको गुनासा आएको छ । हजारौको सङ्ख्यमा गुनासाहरू दर्ता भएको छ । अनेक निराशाबाट गुज्रिरहेको यो सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रलाई यस्ता आधारभूत गुनासा वाट पनि बचाउन सकिएन भने यसको जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आउँछ ।
२.समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीहरूमा एउटा निराशा भनेको सङ्घमा सरुवा भएर आउन नपाउने गुनासा । सङ्घबाट पनि स्थानीय र प्रदेशमा सरुवा भएर जाने इच्छा र आवश्यकता भएका राष्ट्रसेवकहरू पनि छन् । खास गरी मेडिकल अफिसरहरू र युवा राष्ट्रसेवकहरूमा यो व्यापक गुनासा छ ।

समायोजनका कानुनहरू वनिरहदा यी तथ्यहरूको वकालत ट्रेड युनियनहरूबाट भए पनि सरकार कुन बाध्यताले हो सकारात्मक हुन सकेन ।अव समीक्षाको समय पनि भएको छ । तसर्थ निश्चित मापदण्ड बनाएर अन्तर तह सरुवाको बाटो खुल्ला राखिनु पर्छ । पाइपलाइनमा भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ।

३.कर्मचारी समायोजन पछिको सबैभन्दा महत्त्वको सवाल भनेको पदस्थापन हो । यसमा सरकार नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूको पदस्थापन गर्दा कुनै मापदण्ड वा कार्य्विधि नचाहिने कुरामा सबैको सर्वसम्मति भएको देखिन्छ । प्रशासक र नेताको उद्देश्य आफ्ना मान्छेको संरक्षण गर्नु र यसै मेसोमा ट्रेड युनियनका नेताहरूको केही सिफारिस पनि सम्बोधन हुनेभएकोले नै होला तै चुप मै चुप भएको अवस्था छ । यो कारण वाट समायोजन भएर जाने राष्ट्रसेवहरुमा ठुलो निराशा र असहजता फैलिएको छ ।

चाकडी, चाप्लुसी र चुक्लिले उतिकै स्पेस पाएको छ । भनसुन गराएर मात्र रोजेको कार्यालयहरूमा स्पष्टीकरण हुने। यो लाजमर्दो पक्षपात असहजताको रमिते भएर ट्रेड युनियनहरूले खास गरी जिम्मेवार सङ्गठनले बस्नसुहाउँदैन । तसर्थ पदस्थापन मा कार्य्विधि बनाएर मात्र मापदण्डको आधारमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्थाको लागि वेला बित्न लागे पनि प्रशस्त कोसिस आजको आवश्यकता हो ।

स्वचालित सरुवा, वृत्ति विकास, तलब भत्ता तथा सुविधा वृद्धि
१. सरुवामा भएको मनपरितन्त्र स्वच्छेचारीता कर्मचारीतन्त्रको सबै भन्दा आलोच्य विषय हो । यस सँगविभिन्न तत्त्वहरूको अन्तरसम्बन्ध पनि जोडिन्छ । दुनियाँले बुझ्ने गरी कमाइ हुने र नहुने कार्यालय भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । सो वर्गीकृत व्यवस्था अनुसार सरुवामा पावर पैसा समेत जोडिएर बदनाम हुने स्थिति निरन्तर छ । तसर्थ अव बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा, प्रणालीको सुस्ष्ट व्यवस्थाको लागि सङ्गठनले दृढ इच्छाशक्तिका साथ पहल लिनुपर्ने अवस्था छ ।
२. वृत्तिविकासका विभिन्न पक्षहरू छन् । जस्तैस् तालिम, अध्ययन, बढुवा । यो मापदण्डमा आधारित स्वचालितहुनुपर्छ । जे को लागि पनि भनसुन नै वान्छित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । ७ वर्ष सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले सेवाकालीन तालिम प्राप्त गर्न नसक्ने तर पहुँच हुनेले सेवा प्रवेश गरेको दोस्रो वर्षमा नै तालिम को अवसर पाउने अवस्था लाजमर्दो पक्षपात र स्वच्छेचारीताको प्रमाणको रूपमा कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त छ ।
३. बजेट भाषण प्रस्तुत हुने केही दिन अगाडि ट्रेड युनियनहरूको व्यस्तता सालिन्दा बढ्छ । मागपत्र तयार बनाउने अनि तलब भत्ताको माग बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउने । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री सम्मलाई भेटेर निवेदन गर्ने अनि उही उधारो प्रतिवध्तताको पुलिन्दा बोकेर फर्कने । तसर्थ अव सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै स्वचालित रूपमा प्रत्येक साल वा निश्चित सालमा अनिवार्य निश्चित अङ्कमा सूचकहरूको मापदण्डको आधारमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा बढ्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । साथै तलब भत्ता र सुविधा बढ्दा स्वचालित रूपमा तिनै तहको राष्ट्रसेवहरुको(स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ ) उही अनुपातमा वृद्धि हुने बाध्यकारी व्यवस्था पनि ऐनमा गरिनुपर्छ ।

वृहत् सङ्गठन र जहाँ सरकार त्यहाँ आधिकारिक ट्रेड युनियन
१.सङ्गठनको १०औ अधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्म स्थानीय तहको चुनाव र प्रदेश तहको चुनाव भएको थिएन साथै कर्मचारी समायोजन पनि भएको थिएन तसर्थ १० औ अधिवेशनले अगाडि सारेको सङ्गठनको संरचनाको बारेमा अव पुरसंरचना गर्न बहस सुरुवात गर्नु पर्ने अवस्था छ । सङ्घमा समायोजन हुने मात्रै सङ्गठनको सदस्य बन्ने हो भनेर भ्रमपूर्ण प्रसार गरिदैछ । यसलाई चिर्दै अव छाता सङ्गठनको रूपमा नेपाल निजामती कर्मचारीसङ्गठनको पुन संरचना गर्न जरुरी छ ।

स्थानीयतहमा साविक स्थानीय तह वाट समायोजन भएर आएकाराष्ट्रसेवक,विभिन्न सेवा समूहरुवाट समायोजन भएर आएको राष्ट्रसेवकहरूको हवको रूपमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको पुरसंरचान गर्दै वृहत् सङ्गठनको रूपमा अझ बढी प्रभावशाली बनाउने सङ्कल्पको खाँचो छ । स्थानीय तहमा कमिटीहरू गठन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने प्रदेश तहका कमिटीहरू चलायमान बनाउने, पुरसंरिचत गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

२.पाइपलाईमा भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा शुरुका ड्राफ्टहरु आउँदाराष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्था नै थिएन पछि संशोधन भए र आएको छ। तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था सङ्घ सरकारमा मात्र रहने व्यवस्थाले गर्दा ठुलो खुलदुली उत्पन्न भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियन नरहने परिकल्पनाको कारणले ।

तर जहाँ सरकार त्यहाँ आधिकारिक ट्रेड युनियन भएन भने श्रम सम्बन्धमा पर्ने नकारात्मक कुरालाई ध्यानमा राख्दै एक सूत्रीय रूपमा सङ्गठन लाग्नु पर्नेछ । सबै स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनसयनको निर्वाचनको व्यवस्था अनि महासङ्घको मोडेल वाट सबै सरकारको ट्रेड युनियनहरूलाई समवेत बनाउने, समन्वय गर्ने अभियान आजको कार्यभार हो ।

सङ्गठन एकीकरणको काम र गुटबन्दीको विघटन
१.राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको बिचमा बाँकी रहेको एकीकरणको कामलाई विलम्ब र वहानावाजी नगरी यथाशीघ्र टुङगाउनु पर्ने छ । कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ खालको सङ्क्रमणले स्पेस पाएको अवस्थामा एकीकृत सङ्गठनको बलमा सशक्त अभियानको खाँचो छ ।

यो क्षेत्रमा सिर्जना भएको निराशा र नयाँ पुस्ताको विकर्षणसँग सङ्घर्ष गर्नु छ । तसर्थ रुटिन बनाएर एकता टुङ्गोमा र्पुयाउनु जरुरी छ । अनेक बहाना लगाए पनि पदको विन्याससँग सम्बन्धित छ विलम्ब । दाउपेच यसैमा अन्तर निहित छ । यी सबैलाई जितेर बेवास्ता गर्ने सङ्कल्प आजको नेतृत्व वाट अपेक्षित छ ।
२ ट्रेड युनिहरुको अस्तित्वमा नै धावा बोलिरहिएको अवस्था पटक पटक सामना गरिरहेको सङ्गठनको आन्तरिक जीवनमा सबैभन्दा चुनौतीको विषय वनेको छ गुटबन्दी । गुटबन्दी पनि कुनै एजेण्डामा आधारितनभएर अमुक नेताहरूको नामको थान थापेर, अफिलियसनको स्वघोषित गरेर एकप्रकारको स्थायी प्रकारकोक्याम्प जस्तो खडा गरेर अभ्यास गर्ने जुन प्रयासहरू भइरहेको छ ।

यो सङ्गठनको जीवनमा सर्वथा घातक चिज हो । हामी नेताको नाममा विभाजित हुने तर नेताहरू सर्वसम्मत रूपमा ट्रेड युनियनलाई संकुचन गर्ने, सङ्गठनले अगाडि सारेका मागहरूलाई सर्वसम्मत रूपमा विभिन्न बहानामा अस्वीकार गर्ने स्थितिलाई हेक्का नराखी गुटबन्दी खडा गरेर इतिहासको कठघरामारकेरकारमा परिरहेका छौ । यो विषयमा गम्भीर विमर्श भएन भने इतिहासले माफ दिने छैन । र भावी पुस्ताले साथ पनि दिने छैन। तसर्थ साँच्चै अग्रजहरू अनि वीर शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने हो भने स्थापना दिवसको औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि गुटबन्दीको विघटन गर्ने साहस गरौँ।

केही नमुना अभियानहरू सञ्चालन गरौँ
१.मालपोत कार्यालय ,यातायात कार्यालय, नाम चलेका भन्सार कार्यालयहरू आदि अन्य सरकारी कार्यालयमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर जनताको नजरमा परेका र केही अध्ययन अनुसन्धानले समेत सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर पुष्टि गरेका कार्यालयहरूमध्ये नमुनाको रूपमा केही कार्यालयहरू छनौट गरी सङ्गठनका सदस्यहरू मात्रै (कर्मचारीहरू अधिकृत देखि कार्यालय सहयोगी सम्म) परिचालन गरेर भ्रष्टाचार शून्य बनाउने अभियानमा दुनियाँले देख्ने गरी कार्यालय सञ्चालन गरेर भष्टचार नहुने प्रमाणित गर्दै गौरवपूर्ण योगदान गर्न सकिन्छ ।
२.जनताको नजरमा भ्रष्टाचार हुन्छ, लेनदेन हुन्छ भनेर पहिचान भएको कार्यालयहरूको सूचि बनाई सो कार्यालयहरूमा सङ्गठनको नेतृत्वदायी जिम्मेवार अगुवा संगठकलाई पदस्थापन र सरुवा नगराउने आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने हो भने जनतामा र शुभचिन्तकहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

३.नागरिक वडापत्रको औपचारिक टालटुले प्रयोग मन नपरी नपरिको शैलीमा कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरेर हरेक व्यक्तिलाई वाध्यात्मक जिम्मेवारी बनाउने । जिम्मेवार नभएमा जुन कर्मचारीको कारणले सेवाग्राहिले सेवा नपाएको हो सो को उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि हुने प्रबन्ध सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरेर सार्वजनिक प्रशासनको साख बढाउनु वाध्यत्मक भइसकेको छ ।

सङ्गठन स्थापना भएर पार गरेको तिन दशकमा मुलुकले विभिन्न खाले परिवेशहरूको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । मुलुकको आम परिवेशले हाम्रो सङ्गठनको जीवनलाई सिधा असर गर्दछ ।यो तीन दशकको एउटा अनुभवमा आवाजहीनहरूको लागि हाइरार्किमा आधारित नेपाली समाजमा यस्तो सङ्गठनको औचित्य जवर्जस्त स्थापतित भयो भने चुनौती चाहिँ सङ्गठनको अस्तित्व रक्षासँग नै जोडियो । अव परम्परागत ढाँचाको सोचाइ र गतिविधिले मात्र सङ्घर्षको माध्यम वाट यतिको शक्तिशाली भएको सङ्गठनको आगत अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले निर्ममताको साथ समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्ने अवसरको रूपमा स्थापना दिवसमा मनाउनु ग्राह्य हुन्छ ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र प्रस्तुत आलेखको विचार लेखकको निजी विचार हो ।)