इटहरी । भदौ १ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहितालाइ हटाउन वा रद्ध गर्न ‘कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्ना्लिस्ट (सीपीजे)’ले नेपाल सरकारलाई आव्हान गरेको छ । नयाँ अपराधिक संहितामा प्रेस स्वतन्त्रलाई खतरा पु¥याउने प्रावधानहरु रहेको हुँदा रद्द वा संशोधन गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।
उक्त नयाँ कानुनमा संहिताको उल्लङघनअनुसार पत्रकारलाइ ३ लाख वा तीन वर्ष सम्मको जेल संजाय हुन सक्छ । संहितामा सार्वजनिक स्थानमाबाहेक अन्य स्थानमा तस्बिर लिन रोक लगाएको छ । नयां व्यवस्थामा व्यक्तिको मानहानी हुने गरि कार्टुुन बनाउन वा व्यंग गर्नपनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै निजि सुचनाहरुलाइ पनि अनुुमतीबिना प्रकाशित प्रशारित गर्ने कार्यलाइ अपराध मानेको छ ।
न्यूयोर्कमा मुख्य कार्यालय रहेको संस्थाले पत्रकारको सुरक्षा तथा अधिकारका बारेमा वकालत गर्छ । सीपीजे संस्थाका एसिया प्रोग्राम कोअर्डिनेटर स्टीभ बटलरले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ –‘नेपालको नयाँ अपराध संहिता प्रेस स्वतन्त्रताको लागि ठूलो पश्चगमन हो’ वक्तव्यमा थप यसरी प्रष्ट्याइएको छ ‘सांसदहरुले अब आफ्नो गल्ती सुधार्नको लागि पत्रकारहरुले गर्ने सामान्य समाचार संकलन कार्यहरुलाई समेत अपराधिकरण गर्ने खालका वृहत प्रावधानहरुलाई स्पष्ट पार्नु पर्नेछ ।’
