शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभरमा सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ९ सय ९९ वटा छन् । ती विद्यालयमा आधारभूत तहमा ४८ लाख ५७ हजार ७ सय २३ र मावि तहमा १२ लाख ६ हजार ८३ विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् ।
तपाईं कुनै सरकारी विद्यालयको नाम सुन्नेबित्तिकै कस्तो अवधारणा बनाउनुहुन्छ ? राजनीतिक अखडा, समाजका तल्लो तह र तप्काका वा भनौँ गरिबीको चपेटाले पिल्सिएका कमजोर बालबालिका मात्र पढ्ने ठाउँ यस्तै यस्तै । हो, हामी सबैको सोचाइ यस्तै हुन्छ किनकि भोगिरहेको पनि त त्यही छ । हामी सबैले घरछेउको सामुदायिक विद्यालय छाडेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न लगेको त हाम्रो आँखा आगाडि नै छर्लङ्गै छ तर कहीँ कतै निजी विद्यालयलाई छोडेर सामुदायिकलाई आशाको केन्द्रबिन्दु मानेको र विद्यार्थीको मानवसागर नै उर्लेको त हामी कमै मात्रले देखेका छाँै होला । तर यहाँ भइदियो त्यस्तै ।
प्रसङ्ग हो ५८ वर्ष पुरानो विराटनगर–३ अवस्थित श्री पोखरिया माध्यमिक विद्यालय को । जहाँ नयाँ शैक्षिक सत्रमा अङ्ग्रेजी माध्यमका लागि लिएको प्रवेश परीक्षा दिने परीक्षार्थीको सङ्ख्या २ हजार ६६ थियो । जुन आवश्यक सङ्ख्याभन्दा ५ गुणाले बढी थियो ।
त्यस्तै, विराटनगरमै अवस्थित ९० आँै वसन्त पूरा गरिसकेको एउटा ऐतिहासिक विद्यालय आदर्श विद्यालयमा पनि यो वर्ष अत्यधिक मात्रामा विद्यार्थीको ठूलो जनलहर सिर्जना भयो । करीब २ सय जना विद्यार्थीको कोटा रहेकोमा १ हजार १ सयले आवेदन फर्म भरेका थिए भने १ हजार ८५ जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । विराटनगरकै सत्यनारायण, गोग्राहा, नरग्राम, सरस्वती लगायतका धेरैजसो विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको भीड उत्तिकै छ । सुनसरीको इटहरीमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालय र मोरङको सुन्दरहरैंचामा रहेका सुकुना मावि र साजीलाल माविले पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा विद्यार्थी पढाउन थालेपछि ती विद्यालयमा पनि सयौंले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए ।
सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन हुन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार भएकै हो त भन्ने सर्वत्र चासो र बहसको विषय नै बनेको छ । साथै चिन्ता र चुनौती पनि उत्तिकै थपिँदै गइरहेको छ ।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको भाषा परिवर्तन हुँदैमा शैक्षिक स्थितिले रातारात कोल्टे फेर्छ त ? गुणस्तरको मापन गर्ने मुख्य आधार सङ्ख्या मात्रै हो ? के विद्यार्थीको चाप बढ्नुले सफलताको कसी लगाउला ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा केही सफल सार्वजनिक विद्यालयका प्रिन्सिपल,
शिक्षाविद, अभिभावक लगायत अन्य सरोकारवालासँग लिइएका केही प्रतिनिधि विचार यस्ता छन्ः
विराटनगरको पोखरिया माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य खेमराज भट्टराई आफ्नो विद्यालय सफल छ भन्नेमा ढुक्क देखन्छिन् । तर, पूर्ण सन्तुष्ट भइहाल्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अरु विद्यालय भन्दा फरक कसरी छ भन्ने आधार बोलेर भन्दा विद्यालय भ्रमण गरेपछि थाहा हुने उनी बताउँछन् । ‘हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुराको प्रमाण विद्यालयमा उपलब्ध हुने र स्पस्ट देखिने ‘डकुमेन्ट’ ले नै बताइहाल्छ नि’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो विद्यालय ६ कठ्ठा ५ धुरमा सञ्चालित छ । न्यून स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेका छौँ । बिहानी सत्र र दिवा सत्र गरी छुट्टाछुट्टै समयमा पढाइरहेका छौँ । प्रत्येक विषयका विज्ञ शिक्षक अङ्ग्रेजी भाषामा कुशल हुनुहुन्छ ।
अरु विद्यालयमा सामाजिक विषयको सहजीकरण अङ्ग्रेजी पढेका शिक्षकले गरिरहेका छन् तर हाम्रोमा समाजशास्त्र र इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका शिक्षक हुनुहुन्छ ।’
आफ्नो नेतृत्व शैलीले पनि गुणस्तर सुधार्न सहयोग गरेको उनको दाबी छ । विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षक र कर्मचारीका साथै अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग हरेक विषयमा दिनहुँ छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गरेको उनले बताए । त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्ने गरेको रहस्य पनि उनले खोले । प्रत्येक कक्षामा प्रोजेक्टर रहेको र विद्यार्थीको बहुमुखी प्रतिभालाई उजागर गर्न मल्टिमिडियाको प्रयोग गरेको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार शिक्षकको प्रोफाइल, विद्यार्थीको गतिविधिको सम्पूर्ण अभिलेख घरमै बसेर हेर्न सक्ने गरी स्मार्ट डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिएको र बस ट्रयाकिङ प्रविधिसमेत रहेको उनले बताए । विद्यार्थी अनुपस्थित भएमा अभिभावकको मोबाइलमा एसएमएस जाने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए । एसईईको नतिजामा प्रदेशमा पहिलो र देशमै दोस्रो स्थानमा आउने गरेको उनले बताए ।
प्राचार्यको कक्षा अवलोकन अन्य शिक्षकले गर्ने गरेको र विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्शको काम आफ्नै विद्यालयका तालीमप्राप्त शिक्षकहरुबाट भइरहेको पनि उनले बताए । यस्ता विविध कार्यले गर्दा विद्यालय अब्बल बनेको तर पूर्ण भने भइनसकेको उनले बताए ।
आफ्नो विद्यालयमा पढ्न चाहने जोसुकैलाई पढ्ने अवसर होस् भनेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै जाने आफ्नो मनसाय रहेको पनि उनले जनाए । प्रदेश सरकार सार्वजनिक शैक्षिक उन्नयनका लागि एकदम सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
न्यून आर्थिक भार, तालीमप्राप्त शिक्षक, अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन शुरु गर्ने विद्यालय भएकै कारण अभिभावकले मन पराएको उनले बताए ।
विद्यार्थीका अभिभावक देवी दाहाल पर्याप्त खेल मैदानको अभाव भने विद्यालयमा रहेको बताउँछन् ।
नेपालको शिक्षाको इतिहासलाई विश्लेषण गर्नुहुने शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारीको बुझाइ अलि फरक छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको भीडले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्ने उनको बुझाइ छ । कुन तहमा कति विद्यार्थी भर्ना भएका छन् त्यसबाट शैक्षिक गुणस्तर आँकलन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सानो कक्षामा बढी भर्ना भएका छन् भने विद्यालयलाई राम्रो मान्न सकिने उनको बुझाइ छ । कक्षा ८ देखि माथिको भर्नादरको कारण भने छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने कारण प्रमुख हुने र घरदेखि विद्यालयसम्मको दुरीले पनि प्रभाव पार्ने उनले बताए । भाषा भन्दा पनि सिकाइको भाव प्रधान भएमा गुणस्तर आउने उनको बुझाइ छ ।
निजी विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष अर्जुन बस्नेत विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दैमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि नहुने बताउँछन् । ‘मैले मोरङको विद्यालयीय शिक्षाको अवस्थालाई राम्ररी बुझेको छु’, उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था खस्केकै छ । ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भने निजीमा २० प्रतिशत मात्रै पढ्छन् । तर नतिजा ठिक उल्टो निजीको ८० र सरकारी विद्यालयको २० प्रतिशत छ ।’
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक क्षमता त्यतिखेर थाहा हुन्छ जतिखेर अङ्ग्रेजी माध्यममा नर्सरीदेखि १० कक्षासम्म नै पढाइ हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । खोइ शिक्षा निःशुल्क त छैन नि । उहाँहरू पनि निजीमा जस्तै शुल्क लिइरहनुभएकै छ नि ।
अभिभावकको पहिलो रोजाइ सामुदायिक विद्यालय नै होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए । सिकाइको लागि भाषा महत्वपूर्ण नभएको भन्दै जापान, चीन आदि देशले आफ्नो मातृभाषामै शिक्षण सिकाइ गरिरहेको उनले बताए । आफ्नै भाषाको माध्यममा शिक्षा ग्रहण गरेका उत्पादित जनशक्तिले पनि राम्रो विकास गर्ने हुनाले भर्नाका लागि देखिएको भीडले मात्र त्यति ठूलो अर्थ नराख्ने उनले बताए ।
