इटहरीः प्रदेश १ मा २१ सांसदसहित बलियो प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि सांसदहरूले कानुनको औपचारिक अध्ययन नगरेको देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा विभिन्न ऐन कानुनहरू बनाउने र कानुनको औपचारिक ज्ञानले फाइदा हुने भनिए पनि विपक्षी दलमा औपचारिक कानुनको अध्ययन गरेका सांसदको खडेरी देखिएको छ । विपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्कीदेखि सचेतक सूयर्माराज राई हुँदै कुनै पनि प्रदेश सांसदले कानुनको औपचारिक अध्ययन गरेका छैनन् ।
विपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला कानुनको औपचारिक अध्ययन गरेका सांसदहरू नभए पनि कानुनका जानकार भएका धेरै कांग्रेसका सांसदहरू प्रदेश सभामा रहेको बताउँछन् ।
कोइराला भन्छन्, ‘हामीसँग अहिलेसम्म कोही माननीयहरू कानुनको औपचारिक अध्ययन गरेको भेटेका छैनौँ । तर, बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन हामीलाई अनौपचारिक कानुनी अध्ययन काफी छ ।’
कांग्रेसमात्रै होइन अन्य विपक्षी दल संघीय लिम्बुवान मञ्च, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय समाजवादी फोरममा पनि कानुन पढेका सांसद छैनन् ।

सत्ता पक्षका ७ सांसद छन् औपचारिक कानुन पढेका
प्रदेश १ का ९३ जना सांसदहरूमा औपचारिक रूपमा कानुन पढेका सांसदहरू ७ जना भेटिएका छन् । कानुन व्यवसायीबाट सिधै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद भएका मोरङका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीसहित ७ प्रदेश सांसदहरूले कानुन पढेको पाइएको छ ।
उपसभामुख सरस्वती पोखरेलसँग नेपाल ल क्याम्पमा एलएलबी पढेको अनुभव छ । यस्तै, प्रदेश १ को क्याबिनेटका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सरकारका प्रवत्ता हिक्मत कार्कीले स्नातकोत्तरसम्म औपचारिक रूपमा कानुन विषय पढेका छन् । कार्की प्रदेशको उपल्लो स्तरसम्मको औपचारिक कानुन अध्ययन गर्ने एक्ला मन्त्री हुन् ।
खोटाङकी समानुपातिक सांसद उषाकला राईले पनि औपचारिक रूपमा कानुनको अध्ययन गरेकी छिन् । पहिलो प्रदेश बैठकताका प्रदेशको सभामुखको रूपमा चर्चामा आएकी राईले विभिन्न ३ विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै कानुनमा एलएलबी अध्ययन गरेकी छिन् ।
यस्तै, झापाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एकराज कार्कीले र उदयपुरका प्रदेश सांसद विमल कार्कीले पनि प्रमाणपत्र र स्नातक तहको कानुनको औपचारिक अध्ययनको अनुभव बोकेका छन् । धरानकी समानुपातिक सांसद सावित्री श्रेष्ठले पनि कानुनको औपचारिक अध्ययन गरेर अभिवक्ताको अनुभव लिइसकेकी छिन् ।

प्रदेश सांसदको कानुनी पढाइले धेरै सजिलो हुन्छ ः रेवती भण्डारी
प्रदेश १ का ९३ सांसदहरूमा कानुनको औपचारिक अध्ययन भएका ७ सांसदहरू मात्रै भएको अवस्थामा दोस्रो संविधानसभाका सांसद रेवतीरमण भण्डारी भने कानुनी ज्ञान सांसदमा हुनैपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सांसद भनेको विकास निर्माण र अन्य पूर्वाधारमा कम र कानुनमा बढी काम गर्नुपर्ने सार्वजनिक पद भएकाले कानुनी ज्ञान अनिवार्यजस्तै छ ।’ कानुनमा औपचारिक र अनौपचारिक जसरी भए पनि जानकार हुनुपर्ने भण्डारीको तर्क छ ।
‘मैले संविधान निर्माण गर्दा एक सांसदको रूपमा जे जति कानुनी कुराहरूमा योगदान गरे त्यो सबै कानुनको औपचारिक अध्ययन र वकालतको अनुभवले खारिएरै हो’, हालै एक सांसदले कानुन नबुझेकैले कानुनविद्लाई बलात्कारविरुद्धको कानुन बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश सभामा बोलेको उदाहरण दिँदै भण्डारी भन्छन्, ‘कानुन जान्नु र कानुन पढ्नु प्रदेश सांसदलाई अनिवार्य छ । यसमा औपचारिक अध्ययनले धेरै सहयोग पु¥याउँछ किनभने औपचारिक अध्ययन बाध्यकारी हुन्छ ।’