विराटनगरः केहि सांसदहरुको असहमतीका बाजजुत पनि प्रदेश नम्बर एकको राजधानी विराटनगर तोक्ने बारे दलहरु बिच सहमती जुुटेको छ । आज विराटनगरमा बसेको सर्वदलीय बैठकको सहमतीअनुसार विराटनगरलाई प्रदेश एकको राजाधानी बनाउने र त्यस बारे संसदमा प्रश्ताव लाने सहमती जुुटेको हो ।
गत मंगलावार देखि विराटनगरमा नेकपाको हाइकमाण्ड पार्टी बैठक बसेर सबै पक्षसँग राय लिए पछि विराटनगरलाई राजधानी बनाउने बारे सहमती जुुटेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिएका छन् ।

यस अघि वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणासार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राईलले विराटनगर इटहरी, धरान लागयत मोरङ, सुनसरीका १८ पालिका मिलाएर राजधानी तोक्ने योजना बनाएका ििथए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ‘बृहत विराट क्षेत्रको विराटनगर’ भन्ने शब्द हटाउन माग गरेपछि सहमती जुटेको नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले जनकारी दिए ।

प्रदेशको राजधानी माग गर्दै धनकुुटा, इटहरी र धरानले आवाज उठाउँदै आएका थिए । धरान र इटहरीले राजधानी बारे कुनै प्रश्ताव दर्ता गरेनन् भने धनकुटाको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा र नेपाली काँग्रेसका सांसदले अलग– अलग प्रश्ताव दर्ता गरेका छन् । याे सँगै राजधानी बारे चार प्रश्ताव पेश भएका हुन्र । दलीय  हिसाबले नेकपा र काँग्रेसकाे प्रश्तावमा विराटनगर राजधानी हुनुपर्ने भन्ने छ भने भुगाेलका हिसाबले धनकुटाका नेकपा र काँग्रेसका सांसदले धनकुटा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्ताव छुट्टा छुट्टै दर्ता गराएका हुन् ।

नेकपा भित्रका बहुुमत ३७ सदस्य सांसदले विराटनगर बाहिर राजधानी राख्नुपर्ने विषयमा गत बुुधवार इटहरीमा गोप्य भेला गरि हस्ताक्षर समेत संकलन गरेका थिए । यस बारे पार्टीले ह्वीप जारी गर्ने भए पछि धनुुकाटा नेकपा सम्बद्ध ४ सांसदबाहेक अरुले पार्टीले निर्णय मान्दै विराटनगरको पक्षमा देखिएका छन्।  नेकपा
संसदीय दलको बैठकमा धनकुटाका ४ सांसदहरू इन्द्रमणी पराजुली,निरन राइ, कमला मादेन र कुसुम कुमारी श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै संसद सचिवालयमा अलग धनकुटा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने प्रशताव पेश गरे पछि मुख्य मन्त्री शेरधन राईले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमवार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा राजधानी बारे प्रताव टेवल हुनेछ । त्यसले आधिकारिक रुपमा विराटनगर प्रदेश एकको राजधानी घोषणा हुँदैछ ।
लामो समय देखि अस्थाइ राजधानी बनेको विराटनगरले सदाका लागि राजधानी घोषित त हुन्छ नै तर, नामको बारेमा विवाद कायम रहेको हुँदा प्रदेशको नामाङ्गकन के हुनेहो भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।