इटहरीः आज पहिलोपटक औपचाकि रूपमा प्रदेश १ को प्रदेशसभामा स्थायी राजधानीको नाम प्रस्ताव भयो । प्रदेशसभाको नियमावली (पहिलो संशोधन) को नियम ५८ ‘क’ बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानीका चार प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । जसमा दुई प्रस्ताव दुई तिहाइको सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएका छन् ।

बाँकी दुई प्रस्ताव भने धनकुटाका नेकपा र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले दर्ता गराएका छन् । नेकपा र नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलले अनिर्वाय रूपमा पार्टी आदेश मानेर विराटनगरलाई स्थायी राजधानीको प्रस्तावमा समर्थन गर्न भनेका थिए । तर, धनकुटाका पाँच सांसदहरूले पार्टी आदेश अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा धनकुटाका सांसद निरन राईले धनकुटलाइ प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गराए । उनको प्रस्तावमा धनकुटाका तीनजना नेकपा सांसदहरू क्रमशः इन्द्रमणि पराजुली, कुसुम श्रेष्ठ र बिनादेवी राईले समर्थन गरे ।

यस्तैगरि, नेपाली काँग्रेस धनकुटाकी सांसद लीला सुब्बाले धनकुटा राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन । सुब्बाको प्रस्तावमा ताप्लेजुङका काँग्रेस सांसद प्रतापप्रकाश हाङगाम र सङ्घीय समाजवादी फोरनमका झापाका सांसद राजचन्द्र लिम्बुले समर्थन गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको नियमावलीमा स्थायी राजधानीको लागी दुई जना बढिको समर्थन भएमा व्यक्तिगत रुपमापनि प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने आधार टेकेर उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।

आफूले दलको भन्दा जनताको कुरा सुनेर धनकुटालाई स्थायी राजधानीको लागी प्रस्ताव लगेको सांसदहरूले बताएका छन् । १६ जिल्ला हुँदाको विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भएको, प्रदेश १ का सबै जिल्लामै बिचमा पर्ने र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भएको धनकुटा स्थायी राजधानी हुन योग्य भएकाले प्रस्ताव लगेको धनकुटा सांसदहरूले बताएका छन् ।

‘हामीलाई पार्टीले टिकट दिएको हो तर मतभने हामीले जनताको लिएको हो’, एकजना धनकुटा सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘बरु पार्टीबाट बहिष्कारमा परियोस् ठिक छ तर जायज रुपमा राजधानीको लागी आन्दोलित आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई अन्तिमसम्म साथ दिने हो ।’