इटहरीः नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विरुद्ध मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति साझा विवेकशील पार्टीको गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेकाे छ।
नेपाली प्रेसले प्राप्त गरिसकेको हक र अधिकार कुण्ठीत गराएर सरकारका अकर्मण्यता, वेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खवरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा ‘अनुदार लोकतन्त्र’ उन्मुख रहेकाे ठहर छ ।
पार्टीकाे जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ 'राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवालमा बर्तमान सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक, बदनामपूर्ण र अलोकप्रिय भएको परिप्रेक्षमा सरकार आफ्ना असफलताको ढाकछोप गर्न चाहन्छ। भ्रष्टाचार र कुशासन नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारहरू सधैँ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्।'
सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुले नै स्वास्थ्य, शैक्षिक, आर्थिक र भूमी माफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण नेपाली मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि आत्तिएका नेताहरूले मिडियालाई आफ्नो ‘मुख्य दुश्मन’ ठान्नु स्वभाविक भएकाे बताइएकाे छ ।
साझा पार्टी मिडियालाई मर्यादित बनाउन तत्काल संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरी सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकुल कानुन निर्माण गर्न माग गरेकाे छ । साथै स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेसको रक्षा गर्न पत्रकारहरुको दलैपिच्छे भगिनी संगठन वनाइनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै पत्रकारहरूको हकहितको रक्षाका लागि गैरराजनीतिक एउटा छाता संगठन हुनु पर्ने र दल आवद्ध अन्य सबै पत्रकार संगठन भङ्ग गरिनु पर्ने पार्टीले ठहर गरेकाे छ।
