विराटनगरः प्रदेश नम्बर १ सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका साना कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले बजेट हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताएका छन् ।
‘विकासका कतिपय कार्यक्रममा स्थानीय तहले गर्न सक्ने परियोजनामा समेत प्रदेशले बजेट छुट्याएको देखिएको छ’, विराटनगरमा बुधबार पत्रकारसँगको छलफलमा अधिकारीले भने, ‘तलबाट हामीले गर्न सक्ने काममा समेत प्रदेशले गर्न चाहेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ । अब यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् यसलाई रोकिने छ ।’ अधिकारीले विकास जनताले अनुभूत हुने गरी तलसम्म लगिने दाबी गरे ।
हाल प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत रहनु सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी रहेको देखिएको भन्दै उनले स्रोतभन्दा पनि प्रदेश सरकारसँग आफ्ना निकायको कमी भएको बताए । भने, ‘सरकारले चाहेर पनि काम गर्न सकेको छैन । तल्लो तहसम्म कार्यालय छैनन् । पूर्वाधार कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् । काम गर्ने निकाय छैन । सरकारबाट निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएकाले विकास खर्च हुन सकेको छैन ।’
