सरकारले कानुनको थुप्रो मात्र लगाउनु हुँदैन: काशीराज दाहाल

विराटनगरः प्रशासनविद्ध काशीराज दाहालले कानुन मात्र बनाउँदैमा त्यसले खासै फरक नपर्ने तर्क गरेका छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका प्रमुख समेत रहेका दाहालले स्वायत्त अधिकार सम्पन्न तीन तहको सरकार बने पनि कानुन बनाउने होडबाजी चलेको भन्दै अनावश्यक कानुनको लफडामा पर्न नहुने बताएका हुन् ।

प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका अधिकारी, न्यायक्षेत्रका व्यक्ति एवंम प्रशासकहरू समक्ष विज्ञ दाहालले दिगो विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नका साथै जनताले अनुभूत गर्ने अतिआवश्यकीय मात्र कानुन बनाइ व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरे । ‘यहाँ कानुन बनाउने होडबाजी नै देखेको छु’ उनले भने ‘कानुनको थुप्रो बनाएर मात्र हुँदैन, तहगत समन्वय राम्रोसँग हुने हो भने धेरै कानुन चाहिँदैन चाहिँदैन ।’

उनले तीन तहका सरकारका सांसदलाई चुुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने भन्दै संसद् प्रभावकारी नभए जनताले दुख पाउने बताए । आवश्यक नीति निर्माणका लागि लागि पर्याप्त छलफल आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै दाहालले भने ‘परिवर्तित व्यवस्थामा पनि हिजोजस्तै सेवा प्रवाह भयो भने जनतालाई संवैधानिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ ।’

प्रदेश नम्बर एकका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले भइरहेका कर्मचारीबाटै जतिसक्दो राम्रो सेवा लिन सक्नुपर्ने बताए । सरकार बलियो भए कर्मचारी कम चाहिने तर्क गर्दै उनले कर्मचारी क्षेत्रमा राजनीतिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । जसको जो जिम्मेवारी हो त्यो गर्नबाट चुक्दा यथोचित लाभ लिन नसकिरहेको भन्दै अधिकारीले विभिन्न बहाना बनाएर १० हजार कर्मचारी काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित भएको जानकारी दिए । उनले अहिले १३ हजार कर्मचारी माग गरिएको भन्दै यसले देशलाई अनावश्यक भार थप्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेर धन राईले प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक सोच आवश्यक रहेको तर्क गरे । सबैमा समस्या पुरानो मानसिकता रहेको भन्दै सोचेअनुसार सरकारले गति लिन नसकिरहेको स्वीकारे । ‘इमान्दारिताका र निष्ठाका साथ नागरिकको हितमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ’ उनले भने ‘प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि समन्वयात्मकढंगल अघि बढिनेछ ।’

कार्यक्रममा मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः रमेश कुमार केसी र प्रेमप्रकाश उप्रेतीले जिल्ला प्रशासन सङ्घीय सरकार मातहत रहेको सेवा प्रवाहको जिल्लाको प्रमुख निकाय भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जनतालाई सेवा दिइरहेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रमका सभापति एंवम उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश शिवराज अधिकारीले सबै कुरा कानुनमा उल्लेख नहुने भन्दै सेवा प्रदायक स्थानमा बसेको जिम्मेवार व्यक्तिले विवेक प्रयोग गर्दै तजविजपुुर्ण अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।