धनकुटाः प्रदेश १ मा ल्याइने सञ्चार कानुन सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र ल्याइने प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घ (अकोराब) ले शुक्रबार धनकुटाको हिलेमा आयोजना गरेको कार्यक्रम उद्घाटन गर्न आएका मुख्यमन्त्री राईले सो जानकारी दिएका हुन् । प्रदेशले बनाउने सञ्चार कानुन सञ्चारक्षेत्रको सहभागितामा मात्र आउने उनको भनाइ थियो ।

सञ्चार क्षेत्रको बारेमा संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिसकिएका कारण सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण गरिनेमा उनले जोड दिए । दुरदराजका जनतालाई सुसूचित गरेकाले प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गर्ने समेत उनले बताए । संविधानसभाको ९५ प्रतिशत मतबाट संविधान जारी भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले बाहिर रहेका शक्ति पनि यही बाटोमा आउनुको विकल्प नरहेको दाबी गरे । सञ्चार जस्तै वर्तमान संविधानमा अपुग भएको कुरा छलफलको माध्यमबाट पूरा गरिने उनले बताए ।

सामुदायिक प्रशारक सङ्घमा आबद्ध रहेका रेडियोमा सामुदायिक बहुलता र विविधताको सम्बद्र्धनमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम तयारी बारेमा नीति तयार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । देशभर छरिएर रहेका जनजातिलाई केन्द्रित गरेर सामुदायिक रेडियोले बनाउने कार्यक्रम र रेडियोमा जनजातिको सहभागिताका विषयमा घोषणापत्र तयार गरिने भएको छ । देशभरका १ सय ५० रेडियोको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र विषय विज्ञ सहभागी रहेका छन् ।

कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिको भाषा र कला संस्कृतिको विषय मूल धारका मिडियामा अझै आउन नसकेको भन्दै ओझेलमा परेको यो विषय रेडियोले उजागर गर्ने जनाइएको छ । २ दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोले हालसम्म गरेका कामको समीक्षा एवं नयाँ योजना र प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गरिने अकोराबका अध्यक्ष सुभाष खतिवडाले बताए ।