सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हुने सबै किसिमका सिफारिश, अपाङ्गता भएकाहरूलाई गरिने सम्बन्धित सिफारिश पनि निःशुल्क

विपद वा भवितव्य भई घर वा व्यवसायमा क्षति भए घरको हकमा ३ वर्षको सम्पत्ति कर र घरनक्सा पास दस्तुरमा ४० प्रतिशत छुट तथा व्यवसायको हकमा २ वर्षको व्यवसाय कर छुट

धरान/ धरान उपमहानगरपालिकाले बाहिर हल्ला भएजस्तो जनताको ढाड सेक्ने गरी अत्यधिक कर वृद्धि नगरेको जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्य नगरको तुलनामा धरानमा न्यून मात्र कर वृद्धि गरिएको जनाएको हो । अधिकांशमा कर वृद्धि नगरिएको र केहीमा पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक ढङ्गले मात्र कर बढाइएको कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बताइन् ।

उनका अनुसार सबै शीर्षकमा कर वृद्धि गरिएको होइन । सबैसँग छलफल गरी करदाताले तिर्न सक्ने आँकलन गरेर केही शीर्षकमा मात्रै वृद्धि गरिएको हो । कोही करदाताले आफू ज्यादै मर्कामा परेकाले तिर्न नसक्ने भन्दै आएमा पुनर्विचार हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘तर, मलाई लाग्छ हामीले त्यस्तो अवस्था आउने गरी कर वृद्धि गरेका छैनौं । बाहिर हल्ला गरिएजस्तो यथार्थमा कर वृद्धि भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

कर अत्यधिक बढाएको भन्दै धरानमा नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा छ । राजस्व परामर्श समितिमा रहेको सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ आफँै पनि व्यावसायिक करप्रति असन्तुष्ट छ । कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले कांग्रेस र संघ दुवैसँग संवाद भइरहेको र सहज रूपमा निकास निकाल्न प्रयास पनि भइरहेको बताइन् ।

‘हामीले वास्तविकता उहाँहरूलाई प्रष्ट्याएका छौं । कसैलाई मर्का परेको हो भने पनि उचित निकासको लागि तयार छांै । तर, वास्तविकता बुझ्दै नबुझी जनमानसमा भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

नेपाली कांग्रेसले जितेका ५ वटा वडाका अध्यक्षहरूले केही दिनअघि व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेपछि धरानको कर विवाद चर्किएको थियो । सो विषयमा पनि कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले कानुनअनुसार ३५ दिनभित्र दर्ता हुन आउने जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँसराइँ दर्ता सबै वडामा निःशुल्क नै रहेको प्रष्ट पारिन् । तोकिएको म्याद (३५ दिन) कटेर आएको घटना दर्तामा भने १ सय रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो त कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेर नगरसभामा छलफल भई पारित भएको आर्थिक ऐन हो, सबैले पालना गर्नुपर्छ । कसैले ३५ दिन कटेपछि आएको घटना दर्तामा रसिद काटेन भने त राजस्व अपचलन गरिएको ठहर्छ र कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हुने सबै किसिमका सिफारिशहरू, अपाङ्गता भएकाहरूलाई गरिने सिफारिश पनि निःशुल्क छ । विपद वा भवितव्य भई घर वा व्यवसायमा क्षति भए घरको हकमा ३ वर्षको सम्पत्ति कर र घरनक्सा पास दस्तुरमा ४० प्रतिशत छुट दिइएको बताइएको छ । व्यवसायको हकमा २ वर्षको व्यवसाय कर छुट दिइएको उनले बताइन् ।

व्यवसाय कर अत्यधिक बढाएको भन्ने विषयमा पनि उनले राजस्व परामर्श समितिमार्फत् उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग पटकपटक छलफल गरिएको र राय सुझावलाई आधार मानी केही व्यवसायको हकमा तिर्ने क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिइन् ।

कुनै करदाता विशेषलाई मर्का नपर्ने पनि उपमहानगरको दाबी छ । ‘यो विषयमा संघसँग छलफल भइरहेको छ, त्यस्तो कुनै मर्का पर्ने गरी करवृद्धि भएको भए उचित निकायको लागि उपमहानगरपालिका तयार छ,’ कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले भनिन् ।

विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लिँदै आएको १० प्रतिशत घरबहाल करसमेत गरी यस वर्षदेखि उपमहानगरपालिकाले एकमुष्ट १२ प्रतिशत बहाल कर लागू गरेको छ । अब बहाल कर तिर्न नगरवासी राजस्व कार्यालय जानुपर्दैन ।

बहाल कर निर्धारण गर्दा करदाता स्वयम्लाई आफ्नो बहाल रकम घोषणा गर्ने सुविधा दिइएकाले यो कर आम्दानीमा आधारित र आय कर छुटमा आधारित रहेको उपमहानगरले जनाएको छ ।
यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ठेला, रिक्सा, टाँगा, इरिक्सा, अटोरिक्सामा कर लगाउन सक्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म इ रिक्सा र अटो रिक्साको दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजतलगायतका काम यातायात व्यवस्थाबाट भइरहेकाले यो कर कार्यान्वयनमा नआएको उपमहानगरले जनाएको छ । पटके सवारी करको सट्टामा पूर्वाधार उपयोग (सडक) सेवा शुल्कमा कुनै वृद्धि नगरिएको पनि उपमहानगरको भनाइ छ ।

उत्पादन तथा सेवाको प्रचारप्रसारको लागि गरिने विज्ञापनका साधनहरूमा करको दर केही वृद्धि गरिएको, बहाल बिटौरी करमा साबिकमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँलाई १२ बनाइएको छ । १५ रुपैयाँलाई २० बनाइएको, २० रुपैयाँलाई २५ रुपैयाँ बनाएको र गाडीमा डुलाउने घुमुवा व्यापारीलाई ५० रुपैयाँ कर लागु गरिएको धरान उपमहानगरले जनाएको छ ।

पुरानो बजारस्थित पालिका बजारको भाडामा व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर २० प्रतिशत बढाइएको, व्यवसायको हकमा सरसफाइ सेवा शुल्कको दरमा दैनिक सेवा पुगेको क्षेत्रमा वाषर््िाक १ सयबाट बढाएर ७ सय बनाएको, सातामा एक पटक सेवा पुगेको क्षेत्रमा १ सयबाट बढाएर ५ सय बनाएको, पाक्षिक वा मासिक सरसफाइ सेवा पुगेको क्षेत्रमा ५० मात्र बढाएर ३ सय बनाएको उपमहानगरले जनाएको छ । बजार क्षेत्रमा शुल्क लिएसँगै आजको फोहोर आजै उठाउने गरी राती नै सेवा पनि प्रभावकारी बनाएको कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले बताइन् ।

यसैगरी, घरहरूमा लाग्ने सरसफाइ सेवा शुल्कमा दैनिक सेवा पुगेको क्षेत्रमा वार्षिक न्यूनतम ३ सय ६५ बाट ४ सय बनाएको, सातामा २ पटक सेवा पुगेको क्षेत्रमा २ सय ५० बाट ३ सय बनाइएको छ । सातामा १ पटक सेवा पुगेको क्षेत्रमा डेढ सयबाट बढाएर २ सय र महिनामा १ पटक सेवा पुगेको क्षेत्रमा न्यूनतम सय रुपैयाँ दर राखिएको उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

पशुहाट सेवा शुल्क, अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन शुल्क, काञ्जी हाउस शुल्क, उपकरण उपयोग शुल्क, सभागृह भाडा, बहुउद्देश्यीय पसल भवनको दररेटमा कुनै परिवर्तन नगरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै, निवेदन फारम र दर्ता दस्तुरको दररेटमा परिवर्तन गरिएको छैन भने चारकिल्ला प्रमाणित, आयस्रोत तथा हैसियत प्रमाणितको दररेटमा पनि परिवर्तन नगरिएको कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले बताइन् ।

सामान्य सिफारिशमा लाग्ने दस्तुर ३ सय रुपैयाँबाट ५ सय भएको छ । घरजग्गा नामसारी दस्तुर ५ सयबाट ७ सय भएको छ । घरबाटो प्रमाणित दस्तुर एकमुष्टबाट परिवर्तन गरी प्रतिधुरको आधारमा निर्धारण गरिएको पनि उपमहानगरले जनाएको छ । जसअनुसार मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रतिधुर ३ सय, साबिक धरान नगरमा प्रतिधुर २ सय, पाँचकन्या र विष्णुपादुका समतल क्षेत्र प्रतिधुर १ सय, पहाडी क्षेत्रमा प्रतिधुर ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

न्यूनतम जग्गाको क्षेत्रफल १ कट्ठा मानिएको र सो भन्दा बढीको हकमा स्वामित्व परिवर्तन हुने क्षेत्रफलको मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको उपमहानगरको भनाइ छ । बैंक प्रयोजनका लागि बाटो प्रमाणित दस्तुर २ हजार रुपैयाँ छ भने संघसंस्था नवीकरण सिफारिश शुल्क १ हजारबाट बढाएर २ हजार कायम गरिएको छ । धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सिफारिश १ हजारबाट ५ सय र हकवाला संरक्षण सिफारिश ५ सयबाट ३ सय कायम गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाले जानकारी गराएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज भएपछि धरानमा सम्पत्ति कर र मालपोत (भूमिकर) लागू गरिएको छ । धरानमा विगत ७ वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर परिमार्जन गरिएको थिएन । यो वर्ष लागू भएको सम्पत्ति करमा घर र घरले चर्चेको जग्गाको मूल्याङ्कनको आधारमा कर लाग्छ । यो कर विगतको एकीकृत सम्पत्ति करकै हाराहारी निर्धारण गरिएको छ ।

यो कर पनि एकीकृत सम्पत्ति करभन्दा शतप्रतिशत वृद्धि नहुने भएकाले करदातालाई मार नपर्ने उपमहानगरले प्रष्ट्याएको छ । मालपोत तथा भूमिकर भने साबिक नगरपालिकाको हकमा प्रतिधुर १० रुपैयाँ र साविक गाविसको जग्गाको हकमा प्रतिधुर ५ रुपैयाँ दर निर्धारण गरिएको छ ।