‘पहाड रित्तिने बजेट ल्याउनु हुँदैन’

विराटनगरः प्रदेश एक सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारलाई पहाड रित्तिने बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । जेठ १३ गते देखि चालु भएको चौथो एवंम बजेट अधिवेशनमा बोल्ने सांसदहरूले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयमा सहभागी जनाउँदै आ आफ्ना राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

सांसद राजेन्द्र राईले सरकारले सांसदको कुरा नसुन्ने परिपाटी भएको गुनासो गरेका छन् । उनले सरकारलाई दिएको सुझाव फुलपाती चढाए जस्तो भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । उनले कम्युनिस्ट सरकारले ल्याउने बजेट परम्परागत रुपमको घस्रिने नभई उड्ने बजेट हुनुपर्ने बताए । उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुको सट्टा सेवामुखी क्षेत्रमा बढी खर्च हुने सम्भावना देखिएको भन्दै सुधार्न आग्रह गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रबाट मुलुकको कायापलट गर्ने आधार भएको हुँदा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना गर्नुुपर्नेमा उनको जोड थियो । गाउँलाई केन्द्रित गरेर बजेट नल्याइए हालका सहरले ५० वर्ष सम्म धान्न मुस्किल रहेको भन्दै सन्तुलित विकासमा ध्यान जानुपर्ने तर्क गरे । ‘गाउँ शून्य बनाएर बजेट जति शहरकेन्द्रीत राख्नु हुँदैन’ उनले भने ‘संविधान र सङ्घीयताको मर्म सबै ठाउँको सन्तुलित विकास हो, अरू भाइ काठमाडौँ जन्माउने प्रयास गर्नुहुँदैन ।’ सङ्घीयता र संविधानको मर्मले विकासको सन्तुलन मिलाउन दिशानिर्देश गरेको हुँदा बजेट पनि सोही लक्ष्य समेट्ने खालको हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले विकास योजना ल्याउँदा भौगोलिक विकटतालाई बुझेर मात्र ल्याउन सुझाव दिए । तराईमा जनघनत्व बढिरहेको भन्दै जमिन खण्डिकरणलाई निरुत्साहित पार्दै हिमाली र पहाडी क्षेत्रको विकासमा जोड दिने खालको बजेट आजको आवश्यता रहेको औँल्याएका हुन् ।
चार दिन सम्म संसद्मा चलेको बजेटको पूर्व छलफलमा धेरैले समानरुपले गाउँ नगरको विकासमा जोड दिएका छन् । सांसहरुले सेवा भन्दा उत्पादन र रोजगार मुखी बजेटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरूको सुझावबारे आजै प्रतिक्रिया दिएका प्रदेश एकका आर्थिक मामिला एवंम योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्वोले आफुु सपना देखेर नभई यथार्थको धरातलमा रहेर मात्र बजेट ल्याउने जवाफ फर्काए । ‘म गर्न सकिने र सम्भव हुने मात्र योजना नीति कार्यक्रममा राख्छु’, उनले भने ‘बढी महत्वकांक्षि बजेट ल्याएर नगर्नु भन्दा सम्भव हुने योजना ल्याएर सकेर देखाउने पक्षमा छु ।’

उनले सांसदहरूको रायलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै बजेट उक्त सुझावलाई समेट्ने आवश्वसन दिएका छन् । प्रदेश एकमा असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अघिल्लो सालको बजेट करिब ३७ अर्ब को रहेको थियो । उक्त बजेटको पुँजीगत खर्च पछिल्लो हप्ताको तथ्याङ्कअनुसार २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । मन्त्री आङ्वोले भने यो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ६० प्रतिशत कटाउने सांसदलाई जानकारी दिएका छन् ।