इटहरीः हाल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्र, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । आफू प्रतिपक्षी रहेको स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म नै काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।
कुनै एजेण्डाविहीनजस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस अल्मलिइरहेको छ । सङ्घीय सरकार र ७ वटै प्रदेशमा काङ्ग्रेसविहीन सरकार चलिरहेको छ । सिङ्गो प्रदेश र त्यसमा पनि इटहरी, धरान, दमक, धनकुटा, लगायत प्रदेश नं १ का प्रमुख नगरमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ ।
कुनै पनि जनचासोका विषयमा काङ्ग्रेस खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको पाइँदैन । इटहरी उपमहानगरभित्र भएको सिएफएल बल्ब खरिद प्रकरणमा काङ्ग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । औपचारिकताको लागि विरोध गरेजस्तो गरे पनि विरोधको स्वर निर्णायक हुन सकेन । त्यससँगै नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता ग¥यो तर काङ्ग्रेसले मौनता साँध्यो ।
हरेक स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका अनेक विषयमा काङ्ग्रेस मौन देखिन्छ । प्रदेश नं १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानमा काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म भनेको सरकारले गरेको बदमासीको खबरदारी गर्नेदेखि सरकारलाई नयाँ योजनाको बिजनेस दिनु पनि हो ।
प्रदेश नं १ का अधिकांश स्थानीय तह भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बनेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुनुको साथै नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार बढिरहेका छन् । त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल खुलेर बोल्न सकेको छैन । बरु सरकारजस्तै मौन रूपमा प्रस्तुत भइरहेकोछ ।
प्रदेशको नाम र राजाधानीको बारेमा मौन
प्रदेश नं १ को नामाङ्कन र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वत्र चासोको विषय रहेको प्रदेशको नाम र राजधानीजस्तो विषय अझैसम्म सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
विराटनगर र विराटनगरबाहिका सांसदको फरक÷फरक रुचि भएका कारण राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगरबाहिर राजधानी बनाउन नसकिने बरु बृहत्तर विराटनगर बनाएर राजधानी घोषण गर्न सकिने बताउँदै गर्दा काङ्ग्रेसले अझै स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन ।
बरु यो संवेदनशील विषय भएकाले केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला । ‘अहिले धारणा राख्ने बेला नभएकाले केही बोल्न सकिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले हाउसमा यस विषयमा बिजनेश नल्याइन्जेलसम्म केही भन्न मिल्दैन ।’
धेरैले काङ्ग्रेसको मौनतालाई शङ्कास्पद रूपमा हेर्न थालेका छन् । कोइरालाकै भनाइको आधारमा पनि प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । जनताको दैनिक सरोकारको विषयमा काङ्ग्रेसले खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
कार्यकर्ताको रिहाइमा सडक तताएको काङ्ग्रेसले चुरे दोहनको विषयमा केही बोल्न नसक्नु, बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध बढिरहँदा समेत मौन रहनुले पनि शङ्का गर्ने आधार तय गरेको छ ।
राजधानीको विषयमा कुनै छलफल हुन नसके पनि प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने लबिङ गरिरहेका छन् । मुख्य मन्त्री शेरधन राई तथा अन्य मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा विराटनगर नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने माग उनको रहने गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले राजधानी र नामको विषय साउन महिनाभित्रमा टुङ्ग्याउने आश्वासन दिएका थिए तर त्यो पूरा हुन नसकेको कार्की बताउँछन् । औपचारिक रूपमा कुनै कुरा हुन नसके पनि सरकारले हाउसलाई बिजनेश दिन नसकेको उनको आरोप छ । मन्त्रिमण्डल र विभिन्न समिति गठन गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यता अलमलिएको र मुख्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकेको कार्की बताउँछन् ।
काङ्ग्रेसको मौनता पार्टीभित्रको फरक मतको सम्बोधन हुन नसक्नु वा मुख्यमन्त्रीको बृहत्तर विराटनगरलाई नै राजधानीको रूपमा समर्थन गर्ने मनसाय हो भन्ने प्रष्ट छैन ।
वामपन्थी सरकारलाई अधिनायकवादको हवला दिने गरेको काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक भूमिका खोज्न सकेको छैन । खुलेर सरकारको विरोध पनि गर्न नसक्नु र योजना पनि दिन नसक्नु काङ्ग्रेसको निकम्बापनको उदाहरण मानिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी भएको हिसाबले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा सरकारकै समर्थकको भूमिकामा काङ्ग्रेस देखिएको छ । जुन स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म नै जारी छ ।
_1720278409.jpg)
