इटहरीःअघिल्लाे साल प्रदेश एक सरकारले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाइ मुल प्रथमिकतामा राख्याे । प्रदेश एक कृषिकाे सम्भाव्य ठाउँ भएर पनि उचित विकास हुन नसकिरहेकाे चाैतर्फि गुनासाे बढिरहेकाे छ । अहिले प्रदेश एक सरकारले ल्याउने तयारी गरेकेा नयाँ नीति कार्यक्रममा पनि कृषिलाइ मुख्य प्रथमिकतामा राख्ने तयारी भएकाे छ ।

अाज तीन बजे संसद् बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम रहेकाे छ । बुधवार पेश गर्ने गरि मंगलवार क्यावीनेटबाट नीति, कार्यक्रम पास गरिएपनि इदकाे बिदाका कारण बिहिवार ३ बजेसम्मका लागि सारिएकाे  थियाे ।

याे सरकारले कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै र प्रदेशमा सुरुङमार्ग बनाउने लगायतका याेजना ल्याउने तयारी गरेकाे छ ।  याे पटककाे नीति, कार्यक्रममा भने अधिकाँश पुराना याेजना दाेहाेरिएका छन् 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण, किसानलाई अनुदान दिनेदेखि बाली तथा पशुधनको विमा गर्ने, विश्वविद्यालयहरुसँगको सहकार्यमा  किसानलाई तालिम दिनेसम्मका योजना समेटिएका छन्। प्रदेश आफैले भू–उपयोग नीति बनाउने, ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा खोजेर सहकारी वा समुदायलाई सामुहिक खेती प्रणालीमा संलग्न गराउने योजना प्रदेश सरकारको छ। मुलुककै सबैभन्दा होचो भूभाग केचना र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई सडकले जोड्ने पूर्व कार्यक्रमलाई पनि यसपटक निरन्तरता दिइएको छ।  भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फको यो योजनालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्रोतको भनाइ छ।  फलफूल र नगदे बालीलाई विशेष प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।

यसैगरी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबै क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजना सञ्चालन हुने भएको छ। कोसी राजमार्गको स्तरोन्नति, रानी किमाथांका सडक तथा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले यात्राको दुरी छोट्याउने गरी धरान–मूलघाट लगायतका क्षेत्रमा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गर्दैछ। 'यसबाहेक इको टुरिजमलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशमा चिडियाखाना बनाउने, झापामा हात्ती करिडोर निर्माण गर्ने, प्रदेशमा वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।’ प्रदेश सरकारले पाँचथरको हिलिहाङ, मोरङको विराट, उदयपुरको चौदण्डीगढी, भोजपुरको हतुवागढी तथा सुनसरीको विजयपुर क्षेत्रको विशेष अध्ययन गरेर ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना पनि बनाएको छ। त्यस्तै चतरालाई कुम्भ क्षेत्र घोषणा पनि गर्दैछ।

हाल सञ्चालनमा रहेकाबाहेक नयाँ औद्योगिकग्रामहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बनाउने, प्रदेशको सुरक्षा ऐन, प्रहरी ऐन ल्याउने, लोकसेवा आयोग, सञ्चार सम्बन्धी प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद बोर्ड स्थापना, सीमा सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, सडक सुशासन कार्यक्रम लागु गर्ने लगायतका योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन्।

प्रदेशका १ का प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, उमेर पुगेका बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउने योजनामा पनि सरकारले जोड दिएको छ।