झापाः विकृतिको विरुद्धको अभियान भएकाले सूचनाको हक पाउने अभियानमा सबै नागरिकलाई जुट्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आह्वान गरेको छ । आयोगले झापाको मेचीनगरमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा सूचना आयुक्तले आफ्नो प्रस्तुतिमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक खबरदारी गर्ने उपयुक्त औजार भएको बताए । यद्यपि यो औजारको प्रयोग गर्न अत्यन्त थोरै नागरिकले मात्र प्रयत्न गरिरहेका छन् । लक्षित वर्ग र समुदायमा यसको महत्व बुझ्न र बुझाउन अझै सकिएको छैन ।
ऐनले ५ प्रकारका सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने र तीबाहेक सम्पूर्ण सूचना गोप्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको प्रयोग गरेर नागरिकले २० वर्षसम्मका सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।
‘सूचनाको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायका गतिविधिलाई नागरिकले म्याग्निफाइन ग्लासले हेर्ने विधि हो’ आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, ‘सूचनाको हक भनेकै मौलिक हक तथा सर्वाेच्च र उच्च अदालतले आदेश गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगले संरक्षण गर्ने हक हो ।’
सूचनाको हकको संरक्षण संवद्र्धन र प्रचलनमा नागरिक समाजको भूमिकाका बारेमा समेत उनले प्रष्ट पारेका थिए । लोकतन्त्रमा नागरिकको सूचनाको हक निश्चित हुने भन्दै प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले लोकतन्त्ररुपी मोटर सूचनाको हकरुपी इन्धनबाट चल्ने बताए ।
सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले नागरिकको यो हक प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको बताइन् । सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्कालै र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना भए १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सीमा रहेको उनले प्रष्ट्याइन् ।
१५ दिनभित्र सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सकिने र कार्यालय प्रमुखबाट ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध नगराएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको उल्लेख छ ।
धुलाबारी जेसीजको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार रहेको बताए । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले जनताले माग नगरे पनि प्रत्येक ३÷३ महिनामा नियमित रूपमा सूचना प्रवाह भइरहनुपर्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको जानकारी दिए । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेण्टी गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्य र उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले सूचनाका हकसम्बन्धी तथा आफ्नो कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका बारेमा विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीले जनताले सार्वजनिक निकायमा गएर सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्न धेरै नै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताएका थिए ।
