अर्थतन्त्रमा बिफ

इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर सुनसरीका प्रहरी निरीक्षक जीवन तामाङले वराहक्षेत्र नगरपालिका वडा–३ नडाहा निवासी निमा शेर्पा (३४ वर्ष) आशिक राई (२६ वर्ष) र तिलक राई (४७ वर्ष)लाई ‘मरेको गोरु’ लाई ‘मारेको गोरु’ बनाई ‘झुटो मुद्दा’ दर्ता गराएपछि गोरुको मासुको बहस सतहमा आयो ।

यतिसम्म भयो कि अभियुक्तहरू धरौटीमा छुटेपछि उनीहरूलाई जनस्तरबाट सम्मानसहित वडा परिक्रमा गराइयो । जनस्तरबाट भएको यो सम्मानले एकातिर गोरुको मासुलाई वैधता दिनुपर्ने सङ्केत गरेको छ भने अर्काेतिर प्रहरीको गतिविधिले समाजमा विभाजन ल्याउँदै गरेको स्पष्ट पारिरहेको छ ।

प्रहरीले कानुनको पाटो देखाएर गोरुको मासुलाई गैरकानुनी देखाउने जुन प्रयास गरिरहेको छ, यस्तो गतिविधिले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई आर्थिक पाटोबाट नकरात्मक असर पार्न सक्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उचालिएको समृद्धिको नारासँग पनि भ्रमण वर्षसँग उसैगरी जोडिएर आएको छ । यस्तो समयमा प्रहरीको गतिविधि समृद्धिको नारासँग समन्वय हुने प्रकारको हुन जरुरी छ । गोरुको मासु ‘भ्रमण वर्ष’सँग आर्थिक पाटोबाट जोडिने भएकाले यो विषयमा त प्रहरी झन् उदार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रमण वर्षमा नेपाल सरकारले करिब २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । अपेक्षा गरिएका यी पर्यटकमध्ये युरोपियन मुलुकका पर्यटकहरू ‘बिफ’ का शौखिन हुन्छन् । कुनै न कुनै माध्यमबाट उनीहरू ‘बिफ’सम्म पुग्छन् नै । २० लाख पर्यटकमध्ये १० लाख जनाले मात्र ‘बिफ’ खाइदिए भने कतिवटा गाई वा गोरु बराबरको मासु आयात गर्नुपर्छ ? आर्थिक कोणबाट यो पाटोलाई हेर्ने हो भने निकै रोचक विषय बन्न जान्छ । नेपाल प्रहरीको गलत बुझाइ र उनीहरूमा भएको शास्त्रीय चिन्तनका कारण नेपालमा गाईगोरु काट्न प्रतिबन्ध छ ।

तर, तारायुक्त होटलहरूमा विदेशी पर्यटकहरूको लागि ‘बिफ’ को परिकार पाक्ने गरेको छ । जसको लागि नेपालले ‘बिफ’ आयात गर्नुपर्छ । अर्थात्, नेपाली मासु बजारले कुनै न कुनै माध्यमबाट विदेशीहरूलाई ‘बिफ’ खुवाइ नै रहेको छ भन्ने हो । जसको लागि नेपालले आयातमा भर पर्नुपर्छ ।

आयात गर्नु भनेको आर्थिक रूपले क्षय हुनु हो । जबकि, ‘बिफ’ मा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा सांस्कृतिक वा परम्परागत चलनअनुसार ‘बिफ’ खाने जातिको उपस्थिति छ । ती जातिहरूको उपस्थितिलाई सम्मान गर्दै सरकारले ‘बिफ’ लाई व्यवसायीकरण गर्न सके तारायुक्त होटलमा विदेशबाट आयात हुने ‘बिफ’ को मात्रालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । यसो गर्न सके सरकार आफैँले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल’ को लागि एउटा इँटा थपिने कुरामा दुई मत रहन्न ।

शास्त्रीय कोणबाटमात्र ‘बिफ’ को उपस्थितिलाई बुझियो भने आर्थिक उन्नतिको पाटो हुन सक्ने सूचीको सङ्ख्यामा कमी हुन जान्छ । हामी यो बेला ‘आर्थिक समृद्धि’ प्राप्ति गर्ने हो भने सकेसम्म आर्थिक उपार्जनको सूचीलाई बढाएर लान आवश्यक छ । त्यसको लागि ‘बिफ’ एउटा माध्यम बन्न सक्छ । नेपाल आउने पर्यटकहरूले व्यवहारिक रूपमै ‘बिफ’ को प्रयोग गरिरहेको कुरा तारायुक्त होटलमा हुने भोजन सूचीमा ‘बिफ’ राखिनुले पुष्टि गरिसकेको छ । जसको आयात विदेशबाट गर्नुपरिरहेको छ ।

यो भ्रमण वर्षमा पनि ‘बिफ’ आयात हुने निश्चित नै छ । तसर्थ, ‘बिफ’ को लागि नेपाली मासु बजारलाई आयातमुखी बनाउनेभन्दा पनि ‘बिफ’ मा आत्मनिर्भर हुने बनाउन आवश्यक छ । ‘बिफ’ मा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सके सस्तो दरमा विदेशीलाई ‘बिफ’ खुवाउन सकिन्छ भने आयात निरुत्साहित भई अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभावहरू देखिन सक्छ । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएपछि ‘बिफ’ मा आधारित त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्कँदो अवस्थामा छ ।

‘बिफ’ मा प्रतिबन्ध लागेपछि अहिले हिन्दू र मुस्लिम भन्ने भावना क्रमशः बढ्ने क्रममा रहेको छ । यसैगरी बेरोजगारीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै मात्रामा बढेको आँकडा प्रकाशन भएको छ । सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त भारत आफैँमा हिन्दू मुलुक भएर पनि उसको अर्थतन्त्र ‘बिफ’ ले धानेको छ । विश्व बजारमा ‘बिफ’ निर्यात गर्ने छैटौं मुलुकमा भारत पर्छ ।

वराहक्षेत्र नगरपालिकाको पशु मवेसी करको टेण्डर हेर्ने हो भने यो साल ४१ लाखको आह्वान गरिएको छ । जुन बजार बाङ्गे बजार भन्ने स्थानमा लाग्छ, जहाँबाट बढीभन्दा बढी गाईगोरुको निकासी हुन्छ । बाङ्गेबाट भारत वा बङ्गलादेश निकासी हुने गाईगोरु पक्कै पनि जोत्न र गोबरले घर पोत्नको लागि मात्र होइनन् भन्ने कुरा आँखा अगाडिको सत्य हो ।
नेपाल भ्रमण वर्षमा हामीले ‘बिफ’लाई मात्र ध्यान दिने होइन कि स्थानीय रूपले उत्पादित र स्थापित भइसकेका भोजन तथा पेय पदार्थहरूको पनि व्यवसायीकरण गर्नमा जोड दिन आवश्यक छ । अहिले चीनले हङकङ बजारमा ‘छ्याङ’ नामको घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गरेर बजारीकरण गरिरहेको छ । देवनागरी लिपि मै ‘छ्याङ’ लेखिएको सो घरेलु मदिरा अहिले हङकङमा रहेका नेपालीहरूको लागि रुचिको विषय भएको छ ।

चीनले देवनागरी लिपिमा लेखेको ‘छ्याङ’ शब्द नेपालमा आदिवासी समुदाय तामाङ जातिको भाषा हो । जसको अर्थ ‘जाँड’ भन्ने हुन्छ । जुन जाँड यहाँ नेपाल सरकार मातहत रहेको सरकारले अवैध भन्दै जबरजस्ती पोखाइदिने काम गरेको छ । हामी कसरी व्यवसायीकरणतिर जाने भन्ने सोचमा भन्दा पनि शास्त्रीय चिन्तनमा आधारित रहेर कानुनको व्याख्या गरिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले नेपालमा बस्ने धेरैले हङकङबाट ‘छ्याङ’ मगाएर खानु परिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आप्mनो प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता’ स्वीकार गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा १ को उपधारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यो संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ भनेर लेखिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावना र धाराको आशय हो बहुलतालाई स्वीकार र कानुनमा जे उल्लेख भए पनि संविधानसँग बाझियो भने वा विपरीत भयो भने बाझिने कानुन खारेज हुन्छ ।

संविधानले नै बाझिने कानुन खारेज हुन्छ भनेपछि अब प्रहरीहरूको ध्यान कसले गाई काट्यो ? कसले गोरु काट्यो भनेर चियोचर्चाे गर्ने भन्दा पनि संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्दै ‘समृद्धि’ को यात्रालाई सहजीकरण गर्नेतर्फ लाग्न आवश्यक छ ।

संविधानले व्याख्या गरिदिएको अधिकारलाई शास्त्रीय ढङ्गले कानुनको मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यसले कालान्तरमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । तसर्थ, हामीले ‘बिफ’ लाई द्वन्द्व बढाउने माध्यम बनाउने कि आर्थिक समृद्धिको माध्यम बनाउने ? निर्णय हामीले नै गर्नुपर्ने चरणमा उभिएका छाँै ।
[email protected]