बेलबारीः अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् रोक्न प्रदेश १ का ३ जना सांसदले पटकपटक कुरा उठाए ।
संसद भवनदेखि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनीहरूले आवाज उठाए । मोरङका प्रदेश सांसदहरू कुलप्रसाद साँवा, सूयर्माराज राई तथा उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारलाई अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई कार्वाही गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन आग्रह गरे । तर, नियामक निकायले यस्ता क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खनन् रोक्न ध्यानसमेत दिएको छैन ।
सरकारले तयार पारेको मापदण्ड मिचेर सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूले ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गरिरहेका छन् । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता दर्जन बढी क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा खोलामा स्काभेटरको प्रयोग गरी ढुङ्गा र गिटी उत्खनन गर्छन् ।
उत्तरी मोरङमा ३ दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार २२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसबाहेक अन्य १३ वटा क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये केही उद्योग बन्द छन् भने सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी स्रोतसाधनको उत्खनन् र बिक्री गर्दै आएका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा बिना दर्ता सञ्चालन भएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग मोरङको लेटाङ भोगटेनी नगरपालिकाको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स हो ।
रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता भएको यो उद्योग चारकोशे झाडीभित्रै सञ्चालन भइरहेको छ । मोरङका खोलामा एकछत्र राज गर्दै आएका व्यवसायी भीम पौडेलले अहिले त्यो उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा रहेको शङ्कर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुङ्गा, इस्टर्न एग्रिगेट एण्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरूपति क्रसर उद्योग, बेलबारीको माधव एग्रिगेट एण्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरूपति क्रसर उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति लिए पनि धेरै उद्योगहरू अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
मोरङका खोलानालामा असीमित ढुङ्गा–गिटी निकालिने गरेको छ । यसमा स्काभेटर र लोडरको भरपुर प्रयोग गरिएको छ । खोलामा लोडर, स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाइने नियम छ । क्रसर उद्योगहरूले लोडर, एक्साभेटर खुलेआम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उत्तरी मोरङमा मापदण्डविपरीत खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्दा मोरङका खोेलानालाको स्वरूप बिग्रन थालेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङसँग गरेको सम्झौताविपरीत ठेकेदार र स्थानीय क्रसर उद्योगीहरूले मनोमानी रूपमा एक्साभेटर प्रयोग गरी ढुङ्गा–गिटी झिक्ने क्रम नरोकिँदा खोलानालाको स्वरूपमा परिवर्तन आएको हो । ठेकेदारहरूले मोरङका खदम र चिसाङ खोलाबाट अधिक मात्रमा गहिराएर बालुवा गिटी उत्खनन गर्ने गरेका छन् ।
खोला ठेक्का लगाउँदा बढीमा डेढ मिटरमात्रै उत्खनन गर्न सकिने मापदण्ड तोकिएको थियोे । ठेकेदारहरूले क्रसर उद्योगलाई २७ स्थानमा उत्खनन अनुमति दिए पनि मापदण्डविपरीत ठेकेदारबाट पैसा लिएर मनोमानी ढङ्गले खोलाबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन् गर्न क्रसर उद्योगलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ ।
खदम खोला र चिसाङ खोलामा रहेको तिरुपति, अटल, पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योग आसपासका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा तथा गिटी उत्खनन गरिएको छ ।
क्रसर उद्योगबाट करिब ५ सय मिटर आसपासको क्षेत्रमा खोलाको सतहबाट दुई फिट गहिराइसम्म ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न पाइने भए पनि कतिपय स्थानमा ७ फिट गहिराइसम्म उत्खनन गरिएको छ ।
क्रसर उद्योगहरूले प्रायःजसो धेरै स्थानमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्दै आएका छन् । क्रसर उद्योगहरूले कतिपय वन क्षेत्रमा पनि जथाभावी उत्खनन् गरेको अनुगमनमा पाइएको छ ।
खोलाको दुवैतर्फको करिब ४५–४५ मिटर क्षेत्र छाडेर पानीको बहाव क्षेत्रको बीचबाट मात्रै ढुङ्गा गिटी निकाल्न पाउने भए पनि अनुगमनको अभावमा मनपरी ढङ्गमा ठेकेदार र स्थानीय क्रसर उद्योगले उत्खनन गरिरहेका छन् ।

सबै मापदण्डविपरीत सञ्चालित
नेपाल सरकारले तयार पारेको क्रसर सञ्चालन मापदण्डले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा १ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश उद्योगहरू चुरे र वन क्षेत्रमै सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा करोडौं रकम खर्च गरिरहेको बेला चुरेलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी चुरेको फेदैमा ठूलाठूला क्रसर चलिरहेका छन् । तर नियमन गर्ने निकाय अझै मौन रहेका छन् । अधिकाश क्रसर उद्योगमा नेताकै लगानी रहेको छ ।
त्यस्तै ध्वनि प्रदुषण र धुलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने मापदण्ड मिचिएको छ भने बस्ती क्षेत्रमा उद्योग राख्न नपाइने व्यवस्था अधिकांश उद्योगबाट उल्लङ्घन भएको छ ।
खोला क्षेत्र भन्दा ५ सय मिटर टाढा क्रसर राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ९० प्रतिशत उद्योग खोलाभित्रै राखिएको छ ।
खोला क्षेत्रमा नदीजन्य स्रोत थुप्रिएर उच्च भई बस्ती क्षेत्रमा बाढी प्रवेश गर्ने समस्या समाधानका लागि स्थानीयले क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिने गरेका छन् ।

कार्वाही गर्ने अधिकार छैनः सभापति पोख्रेल
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका सभापति नरेश पोख्रेलले मापदण्ड विपरीत केही क्रसर उद्योग रहे पनि कार्वाही गर्ने अधिकार भने आफूसँग नरहेको बताएका छन् । सङ्घीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र दिएको हुनाले नियमन र कार्वाही गर्ने अधिकार समेत उसैसँग रहेको उनले बताए ।

दररेट अनुसार क्रसरले दिँदैन गिटी बालुवा
स्थानीय तथा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार क्रसर उद्योगले सामग्री भने आफ्नै दररेट बनाएर दिने गरेका छन् । खोलामा बर्खाको समयमा गिटी बालुवा निकाल्न नपाइने भएकाले क्रसरहरूले उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरी रकम असुल्ने गरेका छन् ।