मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकालाई मोरङका १७ स्थानीय तहहरू मध्येको हरित नगरका रूपमा लिने गरिएको छ ।

पूर्वमा उर्लाबारी, उत्तरमा लेटाङ, पश्चिममा कानेपोखरी र दक्षिणमा सुनवर्षी नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको यस पालिकालाई उर्वर भूमिका रूपमा हेरिन्छ । पूर्वमा बक्राहाखोला र पश्चिममा डाँस खोलाको मलिलो पानीले सिञ्चित यस नगरपालिकाको वडा नम्बर १ वाहेक अन्य वडामा कृषियोग्य वडारहेका छन् ।

नगरपालिकाको भौतिक स्वरूप हेर्ने हो भने उत्तरी भेगमा घना चार कोशे झाडी रहेको छ । त्यही झाडीलाई छिचोल्दै बग्ने खोलाको पानीले तल्लो भेगका वडालाई प्राकृतिक मल प्रदान गरिरहेको छ ।

साबिक पथरी गाविस, हसन्दह गाविस र शनिश्चरे गाविस मिलेर बनेको हालको नगरपालिकाको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा कृषिलाई लिन सकिन्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्र कृषियोग्य जमिन रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको छ ।

कृषि र पशुपालन व्यवसायको वर्तमान अवस्था
समग्र देशमा मात्र नभएर यस पालिकाको कृषि र पशुपालन व्यवसायको अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दा लामो समयसम्म यो पेशा व्यवसायलाई केवल परम्परागत सोच र जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय प्रविधि र विभिन्न स्थानीय जातका बिउबिजन तथा स्थानीय नश्लका पशुपंक्षी पालन गरी परम्परागत पेशाका रूपमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

हालको नगरमा कृषि विकासका लागि गाउँपालिकादेखि नै केही नयाँ बिउबिजन, पशुपंक्षीका जातहरू औजारहरू किसानलाई प्रदान गरिँदै आएको थियो भने हाल त्यही परम्परा नै कायम रहेको छ । फरक यत्ति हो परिणाम मात्र बढेको देखिन्छ ।

कृषिप्रधानपालिका भनीप्राथमिकताको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा कृषिलाई राखिए पनि लामो अवधिसम्म यस क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना, नीति र कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनले खास प्राथमिकता पाउन भने सकेको छैन ।

नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कृषिमा ५१ लाख ६० हजार र पशुपंक्षीमा ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो रकम भने पर्याप्त देखिँदैन ।

प्राकृतिक वन सम्पदा र २ ठूला खोलाले सिमाना लगाएको यस पालिका क्षेत्रमा अर्गानिक खेतीको प्रवल सम्भावना रहेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकालाई अर्गानिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउन र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू यस्ता रहेका छन् ।

(क) कृषिलाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्दै कृषिजन्य उपकरणमा अनुदान सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
(ख) पशुजन्य उत्पादन, विशेष गरेर सामुहिक तरकारी खेती, पशुपालन, माछापालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने नीति कायमै राखिएको छ । समूह तथा साना सिँचाइमा जोड दिइनेछ ।
(ग) अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
(घ) नगरमा कृषि बजारको व्यवस्थापन गरिने छ ।
(ङ) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

पालिकाले ल्याएको कृषि कार्यक्रमका बारेमा यस्ता कुराहरू थप भए झन् सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।पालिकाले स्थानीय विद्यालयहरूमा, तालीम प्रदायक संस्थाहरूमा जैविक खेतीसम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सके जैविक खेतीको विस्तारमा इँटा थपिने थियो ।

स्थानीय सरकारले जैविक खेतीका क्षेत्रमा व्यावसायिक जनशक्तिको विकासका लागि प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा जैविक उत्पादनसम्बन्धी पाठ्यवस्तु समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

हावापानी र प्रकृतिले काखी च्यापेको यस पालिकाका जनताहरू आयातीत खाद्यान्नबाट नै पेट भर्न बाध्य भइरहेका छन् । बारी र खेतका गरामा नङ्ग्र्रा खियाउनुभन्दा त्यही खेत बेचेर खाडीमा पसिना बगाउनुलाई भाग्य सम्झिने पालिकाका युवालाई स्थानीय सरकारले व्यावसायिक रूपमा स्वरोजगार बनाउन सकेमा पालिकाले समृद्धिको खाका कोर्नेछ ।

पालिकामा कृषिलाई व्यवसाय नै नमानिने प्रवृत्तिले स्थानीय युवालाई कृषि क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन । कृषिबाट आम्दानी हुने कुरा कसैले पत्याउँदैन ।

कृषिमा लगानी गर्नुलाई पैसा खेर गएको ठानिन्छ । कृषि व्यवसायमा लागेको मानिसलाई बेरोजगारसरह ठानिन्छ। यो सबै व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्न नसक्नु पनि एउटा कारक बन्न सक्छ तर स्थानीय सरकारले नीतिगत रूपमै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । तर त्यसो नगरेको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकारले नै कृषिमा त्यति महत्व नदिएको कृषि विभागका अधिकारी स्वीकार्छन् । आर्थिक समृद्धिका नारा जताततै गुञ्जिँदा अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित रहेको अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण र किसानको सीप विकासका काममा खासै ध्यान नदिएको अवस्था छ ।

स्थानीय सरकारले बजेटमै किसानलाई हेला गरेको छ । समूहगत रूपमा भाडामा जग्गा लिएर पनि माटो अनुकूलका फलफूल, तरकारी तथा अन्नपातहरू उब्जाइरहेका युवालाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । विदेशबाट कृषिसम्बन्धी बटुलेको अनुभव संगालेर केही युवाहरू अहिले नेपालमा नै कृषि फार्म खोलेर सबै सामु लाखौं कमाएर उदाहरणीय पात्र बनेका छन् ।

स्थानीय सरकारले पालिकामै आवश्यक सीप र तालीमको व्यवस्था गर्न सकेमा आफैं रोजगारी सिर्जना गर्ने युवाको जमात सिर्जना हुनेमा दुई मत रहँदैन । सीटीईभीटीअन्तर्गत कृषिलाई पनि एउटा विषयको रूपमा नेपालमा अध्यापन शुरू हुन थालेको छ । विभिन्न जिल्लामा कृषि विद्यालय तथा क्याम्पसको स्थापना हुन थालेको छ ।

निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिले हाम्रो पालिकाको कृषि नाफामूलक बन्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारी क्षेत्रबाटै प्रोत्साहनका कार्यक्रम आउन जरुरी छ । गुजारामुखी कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गरी किसानलाई कृषि उद्यमी बनाउन सकेमा पालिकाको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुने र पालिका आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

कृषि पेशालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेमा मात्रै किसानको स्तर परिवर्तन हुन्छ र कृषिमा परिवर्तन हुन्छ । आर्थिक समृद्धिको अभियानमा इँटा थप्ने काम हुन्छ ।

परम्परागत कृषि प्रसार र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर कृषि उद्यमीका लागि बजार र प्रविधि ग्यारेन्टी गर्ने खालको कार्यक्रम स्थानीय सरकारीस्तरबाटै सञ्चालन हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई पालिकाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अङ्गीकार गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण तथा व्यापार सन्तुलनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन स्थानीय सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी ग्रामीण जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यस पालिकामा केही किसानहरूले अग्रसर भएर कृषि गतिविधि गर्दै आएका उदाहरणहरू पनि रहेका छन् । जसलाई उत्साह र उत्प्रेरण दिन स्थानीय सरकारले विनियोजन गर्ने हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा उचित सम्बोधन हुन सके कृषिमा अत्मर्निभर भई जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ ।

नगरलाई जैविक नगरका रूपमा अगाडि बढाउने सिलसिलामा पालिकास्तरमा जैविक मल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना भएको छ । यस्ता कृषि गतिविधि अझ फैलाउँदै लैजाने हो भने पालिका कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पक्का छ । आजकल अन्न तथा तरकारीजन्य कृषि प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्न थालिएको छ । आधुनिक खेतीमा किसानहरूको भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

आधुनिक खेती प्रणालीले कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व बढाएको छ । आधुनिक प्रणालीअन्तर्गत आधुनिक मेसिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरिने हुँदा यसबाट भूक्षयमा कमी, खडेरी, कीरा लाग्ने, विभिन्न रोग लाग्ने र अन्य हानी नोक्सानी हुनबाट जोगाउनुका साथै जमिनको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुगेको छ ।

यसतर्फ नगरपालिकाले ध्यान दिन सके नगरमा भएका मेवा खेती, पशुपालन, माछापालन, कुखुरापालन जस्ता कृषि गतिविधिलाई परम्परागत शैलीमा भन्दा पनि माथि उल्लेख गरेबमोजिम आधुनिक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउन स्थानीय सरकारले पहल थाले नगरको आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन दशकौ पर्खनु नपर्ने देखिन्छ ।