इटहरीः नगरपालिका बन्न नै ३ वटा मापदण्ड नपुगेको इटहरी उपमहानगरले आफ्ना सेवा शुल्कमा भने महानगरको भन्दा धेरै रकम असुलेको देखिएको छ । विभिन्न सिफारिश र प्रमाणित गर्ने विषयमा इटहरीले लिने दस्तुर प्रदेश १ को एक्लो महानगर विराटनगर भन्दा धेरै देखिएको छ ।
नगरपालिका भएको २२ र उपमहानगरपालिका भएको ४ वर्ष कट्न लाग्दा पनि इटहरीमा उपमहानगर त परै जाओस् नगरपालिका बन्न आवश्यक ३ मापदण्ड पुग्दैनन् । नगरपालिका बन्न अत्यावश्यक न्यूनतम २५ शैयाको अस्पताल, एक वडा एक पार्क र व्यवस्थित ल्याण्डफिलसाइट सहितको फोहोरमैला व्यवस्थापन इटहरीमा छैन ।
नगरपालिका बन्न आवश्यक पर्ने ३ वटा र उपमहानगरपालिका बन्न आवश्यक पर्ने ५ वटा मापदण्ड नपुगेको इटहरी स्थानीय सरकारले विभिन्न सिफारिश र प्रमाणित जस्ता शीर्षकमा चर्को शुल्क लिइरहेको छ ।
नागरिकको दैनिक जीवनमा आवश्यक कागजात सिफारिशमा इटहरी अत्यन्तै महङ्गो देखिएको छ । उदाहरणको लागि विराटनगरमा विवाह प्रमाणित गरेको ३ सय मात्रै सेवा शुल्क लाग्छ । तर, इटहरीमा यस बापत ६ सय दस्तुर तिर्नुपर्छ । स्थायी बसोबास प्रमाणितदेखि विवाह दर्ता तथा संस्था दर्ता सम्मका सवालमा इटहरीले धेरै शुल्क लिएको देखिएको छ । हेरौँ थप ५ वटा उदाहरणः


१. वैवाहिक अङ्गीकृत सिफारिशः इटहरीमा १ हजार र विराटनगरमा ३ सय,
२. स्थायी बसोबास सिफारिशः इटहरीमा १ हजार र विराटनगरमा ३ सय,
३. स्थानीय संस्था दर्ता सिफारिशः इटहरीमा २ हजार ५ सय र विराटनगरमा १ हजार,
४. नाता प्रमाणित दस्तुरः इटहरीमा ३ सय ५० तर विराटनगरमा ५० रुपैयाँ मात्रै ।


यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य थुप्रै सेवाग्राहीका दैनिक सिफारिश, प्रामाणिक, दर्ता र अन्य कागजातमा इटहरीले सेवाग्राहीसँग महानगरको भन्दा बढी कर लिएको देखिन्छ ।