इटहरीः नगरपालिका घोषणा भएको २२ वर्ष र उपमहानगरपालिका घोषणा भएको ४ वर्ष पार गरे पनि इटहरीमा नगरपालिकाकै सुविधा छैन तर कर भने महानगरभन्दा महँगो छ । नगरपालिका बन्न ३ वटा र उपमहानगरपालिका बन्न ५ वटा मापदन्ड नपु¥याएको इटहरीको करको दर भने विराटनगर महानगरको भन्दा धेरै छ ।
उदाहरणको लागि विराटनगरमा नाता प्रमाणित दस्तुर ५० रुपैयाँ लाग्नेमा इटहरीमा ३ सय ५० रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै, विराटनगरमा स्थानीय संस्था दर्ता गर्न विराटनगरमा १ हजार मात्रै छ भने इटहरीमा २ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
नगरपालिका बन्न आवश्यक २५ शैयाको अस्पताल, एक वडा एक पार्क र व्यवस्थित फोहोरमैला व्यवस्थापन आदिका मापदण्ड नपु¥याएको उपमहानगर इटहरीमा अन्य थुप्रै व्यावसायिक करको दर पनि उच्च छ । यसरी नगरपालिका र उपमहानगरपालिका बन्न आवश्यक मापदण्ड नपुर्याई चर्को कर लिएकोमा इटहरीका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस इटहरीका प्रभावशाली नेता रोहित प्रसाईं, सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता पदम अधिकारीदेखि नयाँ शक्ति नेतृ योसा गुरागाईं हुुँदै नागरिक समाज इटहरी अध्यक्ष कमलेश पौडेल पनि कर आतङ्क बढेको बताउँछन् ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता हिमाल सुवेदीले कर वैज्ञानिक र तिर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउँदै हालको करको दरमा असन्तुष्टि जनाए । जनप्रतिनिधि आएपछि एकाएक कर बढ्नु झनै दुःखद भएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाकै मापदण्ड नपुर्याई महानगरभन्दा धेरै कर लगाएकोमा स्थानीय सरकारवालाको भनाइ यस्तो छः
जथाभावी करको दर बढाएर हचुवामा काम भयोः रोहित प्रसाईं, काङ्ग्रेस नेता
करको कुरा गर्दा इटहरीमा लिइएको सामान्यभन्दा सामान्य सेवा शुल्कदेखि व्यवसाय कर हेर्ने हो भने हचुवामा गरेको देखिन्छ । यसलाई यति, त्यसलाई त्यति लेखिदिऊँन त भनेर पदमा हुनेले मनोमानी गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनतादेखि राम्रो व्यवसाय गरिरहेका सबैमा मार पर्ने खालको कर छ । यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले छलफल गरिरहेको छ । आधिकारिक रूपमा पार्टीको धारणा आएकै छैन । तर, आम रूपमा हेर्दा पनि इटहरीको कर न्यायोचित छैन । स्थानीय सरकार भएबापतको सेवा नदिने तर कर आतङ्क बढाउने काम मात्रै भयो ।
कर तिर्न सक्ने बनाउनुपर्छः हिमाल सुवेदी, नेता, नेकपा
अहिले इटहरीमा करको कुरा आउँदा अलिक धेरै भएको सबैतिर सुनिन्छ । यदि कर जनताको क्रयशक्तिले भ्याउने भन्दा धेरै भएमा त्यसले राम्रो गर्दैन । जनताको मनोबल गिराउँछ । करलाई जनताले तिर्न सक्ने मात्रै बनाउनु पर्छ ।
निर्वाचित नेतालाई पाल्न कर आतङ्क भएको होः पदम अधिकारी, नेता, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल
दुनियाँका राम्राराम्रा सङ्घीयताका अभ्यास भएका स्थानमा जनप्रतिनिधिलाई अचाक्ली तलब हुँदैन । नेपालमा भने जनताको कर जबरजस्त उठाएर निर्वाचित नेतालाई तलब खुवाउन कर आतङ्क गरियो । हिजो कर कम हुँदा र आज कर बढी हुँदा पनि विकासमा खासै फरक आएको छैन । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई जसरी पनि तलब भत्ता खुवाउनलाई कर आतङ्क गरिएको हो । ३ वटा सरकार बनाएर कर आतङ्क गर्दै निर्वाचित जागिरेलाई सघाउ पु¥याएको हो । यो एकदम गलत छ । एक वर्षको तलब, भत्ता, भ्रमण, सवारी आदिमा मात्रै ३ करोड बढी इटहरीको खर्च हुने देखिएको छ । यो सबै कर आतङ्कले नै तिर्ने हो ।
सुविधा लिएर मात्रै सेवा शुल्क लिनुपर्छः योसा गुरगाईं, नेतृ, नयाँ शक्ति नेपाल
इटहरीमा करको कुरा गर्दा जनताले तिर्न सक्ने भन्दा धेरै छ । इटहरी गाविसबाट उपमहानगरमा रूपान्तरण भइसक्यो । जग्गा दलालले जमिन खण्डीकरण गरेर शहर बनाए तर व्यवस्थित बनाएनन् । जसलाई तत्कालीन स्थानीय निकाय र हालको स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्थित गर्न कदम चालेको पाइँदैन ।
कर लिनु राम्रो कुरा हो । कर आवश्यक छ । तर, कर उठाउने नाममा स्थानीयको क्रयशक्ति भन्दा धेरै कर लिने काम राम्रो होइन । इटहरीमा त नगरपालिका भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिका हुन आवश्यक २५ शैयाको अस्पताल पनि छैन ।
नगरपालिका हँुदा इटहरीमा २५ शैयाको अस्पताल बनाउन सोचिएन । मात्रै कर लिन सोचियो । अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । हजार प्रतिशत भन्दा बढीसम्म करको दर बढाइएको छ । यो त धेरै अन्याय हो ।
विज्ञले करको दर तोकेका होइनन्, जथाभावी करले सङ्घीयताका बारेमा गलत धारणा गयोः कमलेश पौडेन, अध्यक्ष, नागरिक समाज इटहरी
इटहरीको वैज्ञानिक कर व्यवस्थापन गरिएको छैन । हचुवामा काम भएको छ भन्ने तथ्य जथाभावी घोषणा गरिएको करको दरले देखाउँछ । करको दर निर्धारण गर्दा विज्ञ समूह भन्दा पनि सीमित दलीय मान्छे राखेर निर्धारण गरिएको छ । जसको कारण करको दरमा कुनै वैज्ञानिकता देखिँदैन । शक्तिशाली स्थानीय सरकार आए पनि जनताहरू कमजोर बने । यसको कारणले अहिले सङ्घीयताप्रति नै नकरात्मक धारणा आउन थालेको छ । सङ्घीयता भनेको कर बढाउनु मात्रै होइन कर तिर्न सक्ने जनता बनाउनु र कर लिनु अगाडि अत्यावश्यक सेवा सुविधाहरू अनिवार्य दिनु पनि हो । जुन इटहरीमा भएको छैन ।
अझै पनि नगरपालिका हुनकै लागि मापदण्डहरू नपुगेको कुराले त्यो देखाउँछ । इटहरीको कर व्यवस्थापन गर्न पहिले जनताको क्रयशक्ति अध्ययन गरेर मात्रै वैज्ञानिक करको दर र दायरा कायम गर्नुपर्छ ।
_1720278409.jpg)
