समाजवादका विभिन्न प्रणालीमध्ये दुनियाँमा माक्र्सवादी समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे बढी चर्चा÷परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । समाजवादका यी प्रणालीहरू कतिपय मुलुकहरूमा प्रयोग भइरहेका छन् । कतिपय प्रयोगमा आएर पनि असफल भइसकेका छन् ।
नेपालमा पनि समाजवादी आन्दोलनहरू बेलाबखत तातिने र सेलाउने गरेका छन् । तिनै आन्दोलन र जनसङ्घर्षको बलमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ समेत जारी गरियो । संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्पसमेत गरिएको छ । त्यो सङ्कल्प पूरा गर्न राज्य पक्षको कहीँ कतैबाट जाँगर चलेको देखिँदैन ।
संविधान जारी गरिएको पनि यतिका वर्ष भइसकेको छ । समाजवादको मूल्य र मान्यतामा आधारित सरकारले कुनै नीति तथा कार्यक्रम न्यायोचित ढङ्गबाट सञ्चालनमा ल्याएको देखिँदैन । मुलुकमा झन्झन् असमानता, उत्पीडन, शोषण र विभेद बढ्दै गइरहेको आभास भइरहेको छ । यसलाई नेपाली समाजबाट कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने चिन्ता अहिले जताततैबाट बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा अब कस्तो समाजवाद आवश्यक हो त ? सबै समाजवादीहरूको ध्यान यही विषयमा केन्द्रित छ भन्ने लाग्छ । विद्यमान समाजवादका प्रणाली नै अहिले पनि सान्दर्भिक छन् कि अरु पनि नयाँ विकल्पहरू छन् ? यसलाई आजको सन्दर्भमा नवीनतम दृष्टिकोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
समाजवादको नवीनतम दृष्टिकोण के हो त ? अहिलेको सन्दर्भमा नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँको समाजवादी आन्दोलन कहाँ छ त ? यसको खोजी गर्ने बेला भइसकेको छ । यो मुलुकमा समाजवादको मूल उद्देश्य र लक्ष्यबमोजिम समयानुकूल सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक शक्तिको पनि खाँचो महसुस भएको छ । त्यो खाँचोलाई परिपूर्ति गरेर मात्र समाजवादको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ । समाजवादको परम्परागत चिन्तन र पम्परागत राजनीतिक शक्तिबाट त्यो असम्भव देखिन्छ ।
मुलुकमा २ ठूला संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकता भएसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट देशको शासन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । शक्ति र सत्तामा केन्द्रित नेकपाले मुलुकमा समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि यदाकदा सर्वसत्तावादी अधिनायकवादको इच्छा भने प्रकट गरेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अधिनायकवाद दिवासपना हो । नेपाली समाजमा रहेको बहुविविधता, बहुराष्ट्रियता र बहुलोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताले पनि त्यसको औचित्य नष्ट गरिदिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर अहिलेसम्म दुनियाँमा भएको राजनीतिक अभ्यासले पनि त्यसको पुष्टि गर्दै आएको छ ।
त्यसका साथै स्वयम् माक्र्सवादी सिद्धान्तका आधार तत्वमा नै गम्भीर कमजोरी रहेका कारणले पनि त्यो सम्भव देखिँदैन । माक्र्सवादी सिद्धान्तभित्रको सर्वहारावाद सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण, अव्यावहारिक वितरणको सिद्धान्त, मानवता, राष्ट्र, धर्म र संस्कृतिमाथिको विरोधाभासपूर्ण विचार आदिका कारणले पनि माक्र्सवादी सिद्धान्तमाथि पुनः परीक्षण गर्ने बेला भएको छ ।
नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा माक्र्सवादी समाजवादको परम्परावादी दृष्टिकोणले कुनै पनि स्थान पाउने आधारचित्र देखिँदैन ।
यसका अलावा नेपालमा अन्तरकुन्तरबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद फेवियन सोसाइटीकै उपज हो । फेवियनहरूले तत्कालीन समयमा माक्र्सवादीहरूलाई इन्काउन्टर गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अघि सारेका थिए ।
नेपालमा पनि कम्युनिष्टहरूको चहलपहल बढ्दै जाँदा तत्कालीन समयमा बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्रवेश गराएका थिए । प्रजातान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य पनि नेपाली समाजमा समाजवाद स्थापना गर्नेभन्दा पनि यो मुलुकका कम्युनिष्टहरूलाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्ने नै थियो ।
कालान्तरमा नेपालका कम्युष्टिहरू प्रजातान्त्रिकीकरण मात्र भएनन् संसदीय राजनीतिमा काङ्ग्रेसभन्दा पनि धेरै ठूला खेलाडी बनेर देखा परे । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने कम्युनिष्टहरू शुरुमा समाजवादी भए पनि अन्ततः पूँजीवादमै खेल्ने हुन्, रमाउने हुन् ।
नेपालमा मात्र होइन अहिले संसारभरि नै समाजवादी अन्दोलन ‘कुहिरोमा हराएको काग’जस्तो भएको छ । किन संसारमा जनताले सर्वाधिक रुचाएको र चाहेको यो व्यवस्था यो अवस्थाबाट गुज्रिन विवश छ ? समीक्षा मात्र होइन साँच्चै आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
अहिले पनि दुनियाँमा समाजवादबारे २ किसिमका दृष्टिकोण सशक्त रूपमा प्रचारमा छन् । पहिलो दृष्टिकोण कार्ल माक्र्सका विचार सिद्धान्तमा आधारित साम्यवादी समाजवाद र दोस्रो पूँजीवादी चिन्तनमा आधारित प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो ।
साम्यवादी समाजवादको अवधारणा जर्मनका दर्शनिक कार्ल माक्र्सले ल्याएका हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त बेलायतका दार्शनिकहरूले माक्र्सवादी समाजवादलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने उद्देश्यले ‘फेबियन सोसाइटी’ का नामबाट बाहिर ल्याएका हुन् ।
साम्यवादी समाजवादको उत्पत्ति १८ औँ शताब्दीको समाजमा विद्यमान रहेको पूँजीवादी उत्पीडन, शोषण र असमानताको अन्त्य गर्ने बहानामा आयो । त्यसको अन्तर्यमा भने सर्वसत्तावादी अधिनायकवाद लाद्ने उद्देश्य छिपेको थियो ।
प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक समाजवादको सूत्रपात पनि साम्यवादी समाजवादको आन्दोलनलाई रोक्ने, असफल बनाउने दिशातर्फ उद्यत थियो । समाजमा निरन्तर शोषण, उत्पीडन र असमानता चर्काइराख्ने र पूँजीपतिको सेवा र संरक्षण गर्ने इच्छा प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको हो । यही पूँजीवादी तथा साम्यवादी शक्ति र सत्ता स्वार्थका कारण अहिले पनि विश्वसमुदाय विभाजित छ ।
पूँजीवादी तथा साम्यवादी विचार र दृष्टिकोणका खातिर दुनियाँमा पटकपटक क्रान्ति र आन्दोलनका नाममा लाखौँ जनताले बलिदानसमेत गरेका थिए । यो परिस्थितिमा दुनियामाँ २ पटक विश्वयुद्धजस्ता आम नरसंहारक घटना भए । सन् १९१७ मा रुसमा क्रान्तिको बलमा साम्यवादीहरूले पूँजीवादी जारहरूको चिहानमाथि समाजवादको स्वप्नमहल खडा गरे । केही दशकभित्रै त्यो स्वप्नमहल भत्कियो । फेरि पूँजीवादीहरू आफ्नै चिहानमुनिबाट समाजवादको धुलो टक्टक्याउँदै उठे ।
सन् १९४९ मा चीनमा माओले महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको बलमा समाजवादको उद्घोष गरे । यो क्रान्तिका नाउँमा लाखौँ जनताले ज्यानको उत्सर्ग गरे । अहिले चीनमा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था छ । राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक छैन । यसको मतलब त्यहाँ पनि समाजवाद छैन ।
अहिले चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया आदि मुलुकहरूमा कम्युनिष्टहरूको एकछत्र शासन चलिरहेको छ । बाँकी जति पनि मुलुक छन् त्यहाँ पूँजीवादकै जगजगी छ । यी दुई व्यवस्थाबीच कसले शासन र शक्ति हत्याउने भनेर होड चलिरहँदा संसारभर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । विश्व समाज अशान्त बनेको छ ।
समाजवादका नाममा माक्र्सवादी साम्यवादीहरूले पूँजीपति वर्गलाई सिध्याउने र पूँजीपति वर्गले पनि माक्र्सवादी साम्यवादीहरू वर्गलाई ठोक्ने, हिर्काउने र मार्ने लहरतर्फ समाजवादी आन्दोलन अन्धाधुन्ध चलिरहेको छ । अब यी दुई खाले दृष्टिकोणबाट आजको विश्व समाजले इच्छाएको समाजवादको स्थापना हुन पनि सक्दैन । कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद समाजवाद र पूँजीवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद यी दुवै चिन्तन अबको समाजका लागि घातक चीज हुन् ।
यी दृष्टिकोणले समाजमा अन्तरद्वन्द्वको बीउमात्र रोपेको छैन समाजवाद स्थापनाको मार्गमा समेत अवरोध खडा गरिरहेको छ । यस्तै घटना र तथ्यबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ दृष्टिकोणसहित विभिन्न सिद्धान्त र विचारहरूमा रहेका समाज र मानवलाई हित गर्ने विचार र दृष्टिकोणलाई समेत शिरोपर गर्दै समाजवादसम्बन्धी धारणालाई समृद्धिकरण गरेर मात्र आजको समाजवादको गन्तव्य छनोट गर्न सकिन्छ । यो नै अब समाजवाद स्थापनाका लागि महान् निष्कर्ष हो ।
नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी आन्दोलनलाई समृद्धिकरण गर्ने महाअभियान डा. बाबुराम भट्टराईले चलाए । उनले अघि सारेको समुन्नत समाजवादको अवधारणा पनि यसैको उपज हो । यो अवधारणा कुनै लहड र रहरमा ल्याइएको होइन ।
समुन्नत समाजवाद अध्ययन गर्ने जो कोहीले पनि आफँै थाहा पाउने कुरा हो यो । उनले अहिलेको नेपाली समाजको स्वरूप र यहाँको विकासका नियमहरूको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छन् । नेपाली समाज साँच्चै विविधतायुक्त समाज हो । यो मुलुक बहुभाषा, बहुसंस्कृति र बहुजातजातिको राष्ट्रिय एकता र सद्भावबाट एकीकृत छ ।
यहाँभित्रको सामाजिक विसङ्गतिलाई वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मात्र नेपालमा कस्तो समाजवाद आवश्यक हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यही विषयमाथि डा. भट्टराईले यथार्थपरक निष्कर्षसहित नेपाली समाजमा अन्तरनिहित रहेका समस्या र अन्तरविरोधहरूको जड पत्ता लगाए ।
यो समस्या समाधान गरी सामाजिक न्याय, समानता र मानव मुक्तिका लागि यो समुन्नत समाजवादको विशाल मार्गचित्र जारी गरेका हुन् । यही मार्गचित्रलाई अनुशरण गरेर मात्र हामीले नेपाली समाजमा विद्यमान रहेका सबै खाले शोषण, उत्पीडन र असमानताहरू ध्वस्त गर्न सक्नेछौँ ।
साथै कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा नेपाली समाजमा सिर्जना गरिएका भ्रमहरू चिर्दै नेपाली जनताले चाहेको जस्तो राज्य प्रणालीको समेत स्थापना गर्न सफल हुनेछौँ । त्यसैले पनि समुन्नत समाजवादको गहिराइ र मर्मलाई सबैले बुझ्न र सबैलाई बुझाउन अति जरुरी छ । यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले नै यहाँ समुन्नत समाजवादबारे विशेष रूपमा चर्चा गरिएको हो ।
वास्तविक अर्थमा समुन्नत समाजवाद उन्नत किसिमको छुट्टै एउटा नवीन तथा मौलिक समाजवादी चिन्तन हो । यसले माक्र्सवादी समाजवादको जस्तो न त सर्वसत्तावादी चिन्तनमा विश्वास गर्छ न त पूँजीवादी शोषण र उत्पीडनकै पक्षपोषण गर्ने गर्छ । यसले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, मानवीय शासन र मानवीय कानुनको सम्मान र पालना गर्दछ र गराउँदछ ।
समुन्नत समाजवाद उच्च कोटीको समाज निर्माणको आन्दोलन पनि हो र यो एउटा अभियान पनि हो । यसका छुट्टै आधारहरू छन् । समुन्नत समाजवादका आधार तत्वहरू अन्तर्गत स्वाधीनता÷सार्वभौमसत्ता, समावेशी ÷समानुपातिक सिद्धान्त, सुशासन÷सदाचार, आर्थिक समृद्धि, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका विषयहरू मुख्य रूपमा रहेका छन् ।
त्यस्तै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई यो सिद्धान्तले समुन्नत समाजवाद स्थापनाको लागि एउटा शक्तिशाली हतियारका रूपमा स्वीकार गरी अगाडि ल्याएको छ ।
यहाँ स्वाधीनता÷सार्वभौमिकताको सिद्धान्तले जहिल्यै पनि देश र जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकताअनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनी एवम् अन्य व्यवस्थाको छनोट, समर्थन, विकास एवं परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरिदिएको छ ।
समावेशी÷समानुपातिकको सिद्धान्तले हाम्रो जस्तो बहुविविधतायुक्त मुलुकका सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र धर्म मान्ने जनतालाई राज्यसत्ता तथा राज्यका हरेक निकायमा समान पहँुच र अधिकारहरू प्रदान गरी सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।
सुशासन÷सदाचारले सत्य र निष्ठापूर्ण कर्मको संस्कृतिलाई विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै समाज तथा राज्यमा हुने भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गरी असल शासनको प्रत्याभूत गराउन मद्दत गर्ने छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको प्रयोगले स्वेच्छाचारी शासनलाई अन्त्य गर्नुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतलाई कर्तव्य र दायित्वको बोध गराई जवाफदेही बनाउने तथा दायित्व र कर्तव्य पालना नगरेको खण्डमा जनप्रतिनिधिलाई अस्वीकार गर्नेसम्मको अधिकार जनतालाई प्रदान गरी वास्तविक रूपमा जनतालाई सर्वभौमसत्तासम्पन्न भएको कुरालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्दछ । यो व्यवस्थाले कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद र पूँजीवादी शासनको उत्पीडनमा वास्तविक नियन्त्रण गरी समुन्नत समाजवादको स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्दै लैजान्छ ।
आर्थिक समृद्धि नै समुन्नत समाजवाद स्थापनाको मुख्य आधार तत्व हो । जनताको आर्थिक हैसियत माथि उठाउन अत्याधुनिक मेसिनहरूद्वारा व्यापक मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, जनशक्तिलाई शारीरिकभन्दा मानसिक श्रममा जोड दिन सकिन्छ ।
बहुमूल्य वस्तुहरूको सम्भावनाको खोज अनुसन्धानमा जनशक्ति केन्द्रित गरी यस्ता वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा बिक्री गर्न र देशमा भएका स्रोत साधनहरूको परिचालन गरी अथाह श्रमको सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
प्रत्येक श्रमिकहरूले श्रममा आबद्ध भएकै समयदेखि उत्पादन भएको वस्तुको मूल्यमाथिको अधिकार समानताका सिद्धान्तका आधारमा प्राप्त गर्ने तथा कलकारखाना, उद्योगधन्दा वाणिज्य व्यापार शैक्षिक क्षेत्र आदि जुनसुकै ठाउँमा श्रम गरी वस्तु उत्पादन तथा सेवा बिस्तार गर्ने श्रमिकहरूलाई त्यस्ता ठाउँहरूको सम्पत्तिमाथि अधिकार दिनुपर्छ ।
समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा शेयर तथा स्वामित्व प्राप्त हुने मान्यता र सिद्धान्तले मात्र आर्थिक समृद्धिको ढोका उघारी समुन्नत समाजवादभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ । यही नै समुन्नत समाजवादी मान्यता हो ।
यिनै समाजवादी मान्यताहरूलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्नु हाम्रो युगीन जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो । यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा नवीन विचार र सिद्धान्तहरूमाथि बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ । आजको सन्दर्भमा समुन्नत समाजवाद नै नेपाली समाजको मौलिक समाजवाद हो ।
