इटहरीः इटहरी–५ का युवा सेमन्त कोइराला यही महिना पासपोर्ट बनाउन आवश्यक स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र लिन वडा कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष र सचिवको सहयोगमा स्थायी बसोबास प्रमाणित गर्दा खुशी भएका कोइराला त्यतिबेला छक्क परे जब उनलाई त्यसको शुल्क भनियो । ‘स्थायी बसोबास प्रमाणित गरेको १ हजार ५० भनियो’, कोइरालाले भने, ‘मसँग २ सय रुपैयाँमात्रै थियो । साथीसँग गएर सापटी लिएर प्रमाणित गरेँ ।’
एक सामान्य सिफारिशमा कोइरालाजस्ता औसत नागरिकसँग कसेर पैसा लिने इटहरी उपमहानगरले त्यही बेला राम्रो आम्दानी गर्नेहरूमा भने कर छुटको अफर ल्यायो । तीन वर्षसम्म नवीकरण नभएका व्यापारिक फार्महरूलाई कुनै पनि जरिवाना नगरिने उपमहानगरले निर्णय ग¥यो । नवीकरण नगरेका व्यापारिक संस्थाहरूलाई यही असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने उपमेयर लक्ष्मी गौतमले मिडियामा बताएकी थिइन् ।
इटहरीका स्थानीय विद्यार्थी कोइराला मात्रै होइन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता पदम अधिकारीको अनुभव पनि उस्तै छ । उनी केही महिना अगाडि एक समूहको संस्था दर्ता सिफारिश लिन गए । नगरपालिकाले त्यसबापत ३ हजार रुपैयाँ लियो । ‘मलाई सामान्य संस्था दर्ता सिफारिशको मात्रै ३ हजार लिइन्छजस्तो लाग्दैन थियो’, नेता अधिकारीले भने, ‘यहाँ त जनप्रतिनिधिहरू आएपछि धमाधम तलब भत्ता खान सामान्य सिफारिशमा पनि अचाक्ली पैसा लिन थालिएछ ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले ५ सय मै गर्ने स्थानीय संस्था दर्ता सिफारिश इटहरी उपमहानगरले ६ सय प्रतिशत बढी लिएको भन्दै अधिकारी आक्रोशित छन् । भन्छन्, ‘नगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य २५ शैयाको अस्पताल पनि नभएको इटहरीमा महानगरको भन्दा ६ सय प्रतिशत महङ्गो कर तिर्नु नाजायज हो ।’
‘व्यापारिक फार्म र बहाल करमा छुट, सिफारिश दस्तुरमा लुट’
हालसालै व्यापारिक फार्महरूलाई असोज मसान्तसम्मको नवीकरणमा कुनै जरिवाना नलिने जनाएको उपमहानगर महङ्गो भाडा लगाएर बहाल कर नतिर्नेहरूप्रति पनि मौन छ ।
हाल इटहरीमा मासिक ५ हजारदेखि ५ लाख सम्म घरभाडा तिर्ने व्यापारीहरू छन् । तर, त्यस्तो महङ्गो भाडा लिए पनि कि त बहाल कर तिर्दै नतिर्ने अथवा तिर्नै परे पनि अत्यन्तै थोरै तिर्ने घरबेटी इटहरीमा छन् ।
इटहरीका कतिपय हार्डवेयर पसलले मासिक १ लाख बढी बहाल तिर्छन् । तर, बहाल कर भने २० हजारको मात्रै देखाउने गरिएको छ । त्यो २० हजारको बहाल कर पनि घरवालाले होइन व्यापारीले नै तिर्ने गरेका छन् ।
यसरी बहाल करमा स्थानीय सरकारलाई मासिक लाखौँ कर छल्नेमा यो एक मात्रै उदाहरण होइन । अनिवार्य बहाल कर पेश गर्नुपर्ने केही बैंक, वित्तीय संस्था तथा कार्यालयहरू बाहेक कसैले पनि बहाल कर तिर्ने नगरेको सम्बन्धमा नगरपालिका जानकार छ ।
लाखौँ बहाल कर छल्नेहरूप्रति नरम भएको उपमहानगरले सामान्य जनताको दैनिकीमा आवश्यक पर्ने सिफारिश, विभिन्न किसिमका प्रमाणित कागजातबापतको शुल्कमा भने अचाक्ली रकम लिने गरेको नगरवासीको गुनासो छ । इटहरी क्षेत्रभित्र रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरी, खनार र तरहरा सबैतिरका सदस्यहरू मात्रै गन्दा १२ हजार भन्दा बढी हुने सङ्घका महासचिव टङ्क खनाल बताउँछन् । यस्तै, उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाहिर रहेका व्यापारिक संस्थाहरू पनि जोड्दा १३ हजार हाराहारी व्यवसायी इटहरीमा छन् । तर, उनीहरूले मासिक ५ हजारदेखि ५ लाखसम्म तिर्ने बहालको एक तिहाइ रकमको पनि उपमहानगरले बहाल कर उठाउन नसकेको स्वयम् व्यापारीहरू बताउँछन् ।
बहाल करमा करोडौँ उठ्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि इटहरीका १३ हजार व्यापारिक फार्महरूले १० हजारका दरले मात्रै न्यूनतम बहाल तिर्दा पनि मासिक १३ करोड रुपैयाँको घरबहाल कर उठ्छ । इटहरी नगरसभाले पारित गरेको ८ प्रतिशत बहाल कर उठाउँदा १३ करोडको १ करोड ४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । मासिक १ करोड ४ लाख हुने बहाल कर वार्षिक १२ करोड ४८ लाख हुन्छ । तर, इटहरीको रातो किताबमा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को संशोधित घर बहाल कर ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
वार्षिक १२ करोड बहाल करबापतको रकम त व्यापारीहरूको मात्रै अन्त्यन्तै न्यूनतम बहाल रकमको आधारमा निकालिएको हिसाब हो । इटहरीमा ३३ हजार परिवार बस्ने जनगणना २०६८ सालको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यी सबै परिवार यहीँ घर भएका छैनन् । उनीहरूले तिर्ने बहाल, विद्यार्थी तथा अन्य प्रयोजनमा इटहरीमा बस्नेले तिर्ने बहाल समेत जोड्दा वार्षिक करोडौँ बहाल उठ्ने देखिन्छ ।
यसरी पैसावालहरूसँग लिनुपर्ने कानुनी रकम उठाउन इटहरी सुस्त छ । तर, सामान्य जनताका दैनिक सिफारिशमा भने नाजायज असुली गरेको इटहरीका युवा सेमन्त कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यापारिक फार्म र बहाल करमा छुट भएको छ तर सिफारिश र अन्य दस्तुरमा लुट छ ।’
_1720278409.jpg)
