धनकुटाः सङ्घीय सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ सय ८३ मा उल्लेख गरेको विषय लागू गर्न माग गरिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयन माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको आठौँ बैठक धनकुटामा सम्पन्न भएको छ ।
२ दिनसम्म धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकामा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिलाई सङ्घीयताको मर्मअनुसारको प्रदेश सरकारले कार्यअधिकार नदिएको भन्दै दबाब दिने कार्यक्रम बनाइने भएको छ ।
धनकुटामा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासङ्घले यस्तो बताएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन टेकेर काम गर्न असहज भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घका पूर्वाञ्चल प्रवक्ता धनकुटा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टंकबहादुर चौहानले सम्बन्धित प्रदेशले ऐनकानुन कार्यविधि नबनाएका कारण संविधानमा उल्लेख भएका सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा परिचालन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए ।
७ ओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय भएको बताइएको छ । यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति सक्रिय बनाएर नेपाल सरकारको सहकार्यमा स्थानीय तहलाई क्षमता विकासमा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
हालै बनेका प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कर्तव्यनिष्ठ बनाएर सक्रिय गराउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । ७ ओटै प्रदेश समितिको एकरूपतामा ध्यान दिने जिल्ला समन्वय समितिमा भएको अन्योल अन्त्य गर्दै थप साधनस्रोत वृद्धि गर्दै सन्तुलित विकासका लागि कार्यविधि तयार गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासका अनुसार समन्वय समितिलाई जनताको विश्वसनीय निकाय बनाउन प्रदेश एवं राष्ट्रिय गौरवका योजना सञ्चालन भएका क्षेत्रमा विज्ञसहितको अनुगमन र नियमनको अधिकारीसहित कार्यविधि निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
