जनता मावि इटहरीले यसरी लत्याउँदैछ स्थानीय सरकारको निर्णय

इटहरीः इटहरीको जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा कानुनविपरीत भवन निर्माण भइरहेको छ ।

इटहरी–९ मा रहेको २ कट्ठा १० धुर जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण भएको हो । नक्सापास पनि नगरी निर्माण गरिएको भवनको निर्माण रोक्न उपमहानगरले निर्देशन दिइसकेको छ । जसको बेवास्ता गर्दै भवन निर्माण भइरहेको छ ।

यही साउन ४ गते सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सोही विषयमा ६ गते उपमहानगरमा परेको निवेदनको आधारमा साउन ६ गते नै उपमहानगरले भवन निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो ।

आदेश पत्रमा उपमहानगरको शिक्षा शाखा, वडा नम्बर ९ को वडा कार्यलय र निवेदक चन्द्रमणि कट्टेललाई बोधार्थ पठाइएको छ । जहाँ शिक्षा शाखा र वडा कार्यालयलाई नियमविपरीत बनेको भवनलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।

वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुन दाहालले पठाएको पत्रमा भवन निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय सरकार मातहतको विद्यालयले नै स्थानीय सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । ६ गते पत्र पठाएको भए पनि १८ गते शनिबार सोही भवनको ढलाइ गर्ने काम भएको छ ।

यस विषयमा बुझ्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाललाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । उता, जनता माविका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुङ्गेलका अनुसार १५ वर्षको लागि मासिक १ लाख ७ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सहमतिसहित भवन निर्माण भइरहेको छ ।

मनसुन प्लाजाको लगानी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निगरानीमा भवन निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । मनुसुन प्लाजाले निर्माण गरिरहेको सो भवन २ तलाको बन्ने सहमति भएको छ ।

विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न भन्दै निर्माण थालिएको भवन कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ । भवन निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने नक्सा पासको काम पनि नसकी भवन निर्माण थालिएको हो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका घरनक्सा शाखाका इञ्जिनियर विकास भट्टराईका अनुसार सो भवनको अझैसम्म नक्सापास भएको छैन । नक्सापास नभएको भवन स्थानीय सरकार प्रमुखको निर्देशनमा भत्काउन सकिनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यस्ता भवनलाई ५ लाखसम्म जरिवाना दिलाउन सक्ने वा भत्काउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यस्तो छ नजीर
चितवनको भरतपुर नगरपालिका १० मा रहेको ‘चितवन उच्च मावि’ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री र भाडामा लगाउँदै आएको थियो । यस विषयमा २०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैँले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने गरी फैसला गरेको थियो ।

भूमाफियाहरूको चङ्गुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने र १० देखि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै आम्दानी लिने परिपाटीको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नजिर स्थापित हुने खालको आदेश दिएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको दायित्वको कुरा हो । यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि जुन उद्देश्यले अर्पण गरिएको सम्पत्ति हुन्छ त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीको नियम १ सय ६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्ने बन्देज गरेको छ । यसरी कानुनी रूपमा देखिएका अनेकौँ व्यवस्थाविपरीत जनता माविको भवन निर्माण भइरहेको छ । जसमा विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल तथा उपमहानगरपालिकाको समेत सहभागिता रहेको पाइएको छ ।

मावि स्तरका विद्यालयहरू स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकामातहत रहेको सो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयको बारेमा उपमहानगर बेखबरजस्तो देखिएको छ । अनुगमन समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम आफूलाई यसबारेमा केही थाहा नभएको बताउँछिन् ।

सरकारी विद्यालयहरू स्थानीय तह मातहत रहे पनि आफूहरूसँग केही सल्लाह नभएको उनको भनाइ छ ।