धरान÷ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार लेखीले अहिलेको कम्युनिष्ट सरकार आदिवासी जनजातिविरोधी भएको बताएका छन् ।
उनले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग सम्बन्धित मौलिक राष्ट्रिय पर्वहरूको बिदा कटौती भएको, राज्यलाई असमावेशी बनाउँदै लगेको आरोप लगाए ।
उनले सरकार संविधान संशोधनप्रति उदासीन रहेको र मुलुकी संहितामार्फत् आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक विभेदलाई कायमै राखेको बताए । उनले ओली–प्रचण्डको सरकार आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित समुदायविरोधी रहेको बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति सरोकार समाज, सुनसरीले धरानमा आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजातिको सवाल र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
लेखी थारु कल्याणकारी सभाका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन् । लेखीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आन्दोलन जारी नै रहेको र कात्तिकबाट थारुहरूले वडा र गाउँ केन्द्रित आन्दोलन गरी गिरफ्तारी दिएर जेल भराऊ आन्दोलन शुरु गर्ने उद्घोष गरे ।
आदिवासी जनजाति सरोकार समाज, सुनसरीका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले सुनसरीमा रहेका आदिवासी जनजाति अगुवाहरू, आम आदिवासी जनजाति जनता र आदिवासी जनजातिजन्य सङ्घसंस्थालाई विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, छलफल, प्रशिक्षण आदि मार्फत् सुदृढीकरण गरिने बताए । आदिवासी जनजातिका विभिन्न संस्थालाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति सरोकार समाज गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व केन्द्रीय सचिव ध्यानी उराँवले आदिवासी जनजातिले एक भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । महासङ्घका १ नं. प्रदेश संयोजक ध्रुव सुब्बाले महासङ्घ समन्वयकारी सङ्गठन भएकाले सबै जातीय संस्थालाई समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको बताए ।
महासङ्घका पूर्व सुनसरी अध्यक्ष खम्बासिंह गुरुङले आदिवासी जनजाति पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए । महासङ्घका पूर्व सुनसरी उपाध्यक्ष तेजप्रसाद चौधरीले जनजाति महासङ्घले सबैलाई समेट्न नसकेको भन्दै पदमा नरहेका अग्रज र अनुभवीलाई समेत मूलधारमा ल्याउन महासङ्घ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
महासङ्घका पूर्व सुनसरी सचिव शुभचन्द्र राईले आदिवासी जनजातिले नाचगानमा भन्दा आन्दोलन र साङ्गठनिक गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय सदस्य विजय लुङ्फुवाले आदिवासी जनजाति आन्दोलन रक्षात्मक जस्तो मात्र देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी सुनसरी अध्यक्ष सङ्गीता सुब्बाले राज्यले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार ठाडै हनन् गर्दासमेत जनजाति नेतृत्व मूकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाइन् ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासङ्घ र सम्बद्ध संस्था तथा विभिन्न जातीय संस्थाका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका अगुवा नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।
