इटहरीः निर्वाचनबाट नयाँ व्यवस्थापन समिति आएको लामो समय बितिसक्दा समेत जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरी सञ्चालक समितिविहीन भएको छ । नयाँ शैक्षिक वर्ष शुरु हुने समयमा क्याम्पस सञ्चालन समितिविहीन भएको हो ।

क्याम्पसले गर्नुपर्ने शैक्षिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक काम अलपत्र परेका छन् । जसका कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) बाट आउने ५ करोड बराबरको रकम समेत रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गत साउन १४ गते नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ सञ्चालक समिति छानिएको ३ साता बितिसक्दा समेत सञ्चालक समिति गठन हुन सकेको छैन । अध्यक्षसहित पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

सर्वदलीय प्यानल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारबीच भएको निर्वाचनमा एक स्वतन्त्र सदस्य पनि निवार्चित भए ।

रेवतीरमण भण्डारीलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने सहमतिसहित चुनावमा होमिएको सर्वदलीय समिति अहिले संवादविहीन भएको छ । निर्वाचनलगत्तै एक धार्मिक संस्थाको लगानीमा भारत भ्रमणमा गएका भण्डारीसहितको टोलीले एक हप्ता भारतमै बिताएको थियो । त्यसपछि पनि दलीय रूपमा संवाद र सहकार्य हुन नसक्दा अहिलेसम्म सञ्चालक समिति गठन हुन सकेको छैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा पनि समस्या देखिएको बताइएको छ । एक पक्षबाट देवु निरौलाको नाम अगाडि आइरहेको छ भने अर्काे पक्षले विकास केसीको नाम लिएको छ । केसी लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । उनी सोही क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थी नेतासमेत हुन् ।

केही समय अगाडि पार्टीभित्र भएको छलफलमा आफ्नै नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको टिम सञ्चालक समितिमा जाने निर्णय भए पनि अहिले त्यसमा विवाद गर्न खोजेजस्तो देखिएको केसी बताउँछन् ।

उता, सर्वदलीय टिमको नेतृत्व गरेका भण्डारी भने विभिन्न समितिका संयोजकलगायत पदाधिकारीमा कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउँछन् । आफू भारत भ्रमणमा जानुपर्ने भएकाले अलिक समय लागेको उनको भनाइ छ । भदौ ४ गते पहिलो बैठक बस्ने निर्णय भएको हुँदा अब पदाधिकारी लगायतका विषय टुङ्गो लाग्ने उनले बताए ।

सञ्चालक समिति गठन नहँुदा क्याम्पसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम छायामा परिरहेका छन् । क्याम्पसले ५ करोड खर्च हुने गरी शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक सुधारको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । सो कार्ययोजना युजीसीमा पेश गरेपछि क्याम्पसले ३३ प्रतिशत लगानी गर्दा युजीसीले ६६ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँछ । तर सञ्चालक समितिको बैठकबाट केही नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय हुन नसक्दा योजना तर्जुमा गर्न समस्या भइरहेको सहायक क्याम्पस प्रमुख युवराज सिटौला बताउँछन् ।

त्यसको अलवा क्याम्पसको मास्टर्स प्लान बनाउने विषय पनि ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । नयाँ शैक्षिक वर्ष शुरु भइसकेकाले नयाँ पुस्तक खरीद गर्नुपर्ने, कर्मचारीलगायत प्राध्यापकको तलब वितरणमा समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ ।