बिर्तामोड: सरकारले झापा जिल्लालाई रबर जोन घोषणा गरेको छ । तर, उत्पादित रबरले बजार पाउन भने सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन भएको भन्दा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने रबरको मूल्य कम पर्ने भएकाले स्वदेशी रबरको बजारीकरणमा समस्या भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रबरको मूल्य कम रहेकाले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको रबर बिक्री गर्न समस्या छ । ‘नेपालमा उत्पादित रबरभन्दा थाइल्याण्ड, भियतनामबाट आयात गरिएको रबरको मूल्य कम पर्छ’, कृषक दिलिप गोस्वामीले भने, ‘विराटनगर, काठमाडौँका उद्योगले हाम्रो उत्पादन लिनै मान्दैनन् ।’ तेस्रो मुलुकबाट आयत हुने रबरको मूल्य कम रहे पनि भारतमा उत्पादित रबरको मूल्य भने नेपालमा उत्पादित रबरको भन्दा बढी रहेको गोस्वामीले बताए ।
झापामा चिया र सुपारीपछि नगदेवालीको ठूलो हिस्सा रबरले ओगटेको छ । झापामा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती भइरहेको छ । रबर जोन परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका अनुसार हाल जिल्लाको ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने रबर खेतीबाट मासिक १० टन रबर उत्पादन हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷ ७५ मा झापामा एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको रबर उत्पादन भएको थियो । कच्चा रबरको उत्पादन कम भएपछि यहाँको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशबाट रबर आयात गर्नुपरेको संलग्न व्यवसायीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाबाट भएको रबरजन्य सामग्रीको आयतबाट मात्र ४ करोड ७५ लाख बढीको रबर आयत भएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ । २०४८ सालदेखि झापामा शुरु भएको रबर खेतीमा हाल १ सय ५० भन्दा बढी किसान आबद्ध छन् ।
डेढ दशक अघिबाट व्यावसायिक रबर खेती गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । अझै पछिल्लो समय झापामा रबर खेती फस्टाउँदै गएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट जिल्लाका केही स्थानलाई समेटेर रबर जोन घोषणा गरेको हो । नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको रबर आवश्यक भए पनि नेपालमा उत्पादित रबरले ५ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको यसमा संलग्न बताउँछन् ।
किसानले मात्र नभएर सहकारी र सामुदायिक बनले समेत व्यावसायिक रबर खेती गर्ने क्रम बढेको छ । झापाको अर्जुनधारा, मेचीनगर, भद्रपुर, दमक, बुद्धशान्ति र इलाम जिल्लाको दक्षिणी केही भू–भागमा रबर खेती हुने गरेको छ । कतिपय सामुदायिक बनले खाली जमिनमा रबर लगाएका छन । कसैले व्यक्तिगत जमिनमा समेत रबर लगाएका छन् ।
धान, चिया र सुपारी खेतीपछि झापामा पछिल्लो समय रबर खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो छ । धान र चियाभन्दा कम झन्झटिलो र बढी आम्दानी हुने भएपछि झापामा व्यावसायिक रूपमा रबर खेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको हो । रबरको एउटा रुखले ३५ वर्षसम्म निरन्तर चोप (दूध) दिन्छ । सो चोप नै रबरको कच्चा पदार्थ हो ।
चोप दिन छोडेपछि उक्त रुखलाई बिक्री गर्दा त्यसको पनि मूल्य राम्रो आउने अर्जुनधाराका रबर किसान सुशान्त ढकालले बताए । रबरको काठ पानीजहाज बनाउन पनि प्रयोग गरिने हुनाले विदेशमा यसलाई बहुमूल्य काठको रूपमा लिने गरिन्छ । रबरको बिरुवाले ७ वर्षपछि मात्र चोप दिन शुरु गर्ने ढकालले बताए । रबरबाट ५० हजारभन्दा बढी किसिमका सामग्री बनाउन सकिने उद्योग सञ्चालक बताउँछन् ।
झापामा पहिलो पटक रबर उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण शुरु भएको छ । गोस्वामी र उनका साझेदार प्रेम गिरीले झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका –५ मा रबर उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दैछन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादित रबरलाई प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढाइएको गोस्वामी बताउँछन् । उद्योगमा जुत्ता, चप्पल, टायर र सवारी साधनमा आवश्यक सामग्री निर्माण गरिने बताइएको छ ।
रबरबाट आम्दानीको प्रशस्त सम्भावना देखेर खेती शुरु गरेका किसानले दक्ष प्राविधिक नहुँदा त्यसबाट अपेक्षित उत्पादन लिन सकिरहेका छैनन् । उत्पादित वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरणको समेत समस्या रहेको किसान बताउँछन् । झापामा रबरका दक्ष प्राविधिक नरहेकाले प्राविधिकका लागि अहिले पनि भारतको भर पर्नुपरेको छ ।
झापाका केही किसानले भारतबाट प्राविधिक ज्ञान सिकेर एकअर्कालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । खाली रहेका जमिन तथा खोलाधारमा यसको खेती बिस्तार गर्न सके आत्मनिर्भर हुन सकिने रबर जोन प्रमुख शेषराज पौडेल बताउँछन् । अरु बाली लगाउन अनुपयुक्त जमिनमा रबर लगाउँदा हुने भएका कारण यसको खेती बिस्तार गरेर उल्लेख्य लाभ हासिल गर्न सकिने पौडेलले बताए ।
रबर जोनका लागि पहिलो चरणमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको जानकारी उनले दिए । त्यो रकमले किसानको मागमा आधारित प्रशोधन केन्द्र, धुवाँ घर र रोलिङ मेसिन खरीद गरेर वितरण गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । बजेट कम भएकाले प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्न भने समस्या रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
किसानको गुनासो
रबर खेतीको प्रबद्र्धनमा आवश्यक बजेट विनियोजनमा सरकार उदासीन बनेको कृषकको आरोप छ । सम्बन्धित सरोकारवालाले रबर नेपालको नगदेबाली हो भन्ने नबुझेका कारण पनि समस्या रहेको कृषक गोस्वामीले बताए ।
‘प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक सहयोगको माग गर्दै उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयसम्म पुग्यौं’, गोस्वामीले भने, ‘सहयोग पाउनु त कहाँ हो कहाँ आश्वासनसम्म पाएनौँ । मन्त्रालयबाट नै रबर खेती लगाए धान खेती विस्थापित हुन्छ भन्ने विषय आयो । धानलाई विस्थापित गरेर कहीँ कतै रबर खेती गरिएको छैन, धान हुने ठाउँमा रबर खेती हुँदैन र रबर खेती हुने ठाउँमा धान खेती हँदैन ।’
झापामा खाली रहेको १० हजार बढी हेक्टरमा रबर खेतीको सम्भावना रहेको पौडेलले बताए । उनले ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती गर्न सकिए रबरमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने जानकारी दिए । आगामी वर्षदेखि खेती बिस्तार समेत गरिने उनले बताए ।
_1720278409.jpg)
