इटहरीः प्रदेश सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा समेत स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षी आ– आफ्नो धुनमा व्यस्त देखिएका छन् । सार्वजनिक बिदा दिने र कर्मचारी नियुक्ति गर्नेबाहेक प्रदेश सरकारको खासै काम देखिन सकेको छैन ।
यसै बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि मौनजस्तै देखिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तथा प्रदेश सरकारको काम कारबाही र प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासमा चालिनुपर्ने कदमको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सँग विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानीः

प्रदेश नम्बर १ मा अझै मुख्य मुुद्दा ओझेलमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट किन दबाब दिन सक्नु भएको छैन ?
हामी संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर हौँ । संसदमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा प्रतिपक्षीले त्यसको समर्थन वा विरोध गर्न सक्छ । कुनै पनि प्रस्ताव नआई हतारमा बोल्दै हिँड्नु संसदीय मर्यादा विपरीत हुन जान्छ ।
प्रदेश सरकारले अझैसम्म नामङ्कन र स्थायी राजधानीको विषयमा कुनै प्रस्ताव नै पेश नगरेका कारण अलमल भइरहेको छ । किन यति ढिलाइ भइरहेको छ भनेर हामी पनि अचम्मित भएका छौं ।

काङ्ग्रेसले नाम र राजधानीको विषयमा मौनता साँध्नुको पछाडि कुनै रहस्य छ भन्छन् नि ?
काङ्ग्रेस मौन भएकै छैन । हामी बोलिरहेका छौं । सरकारले संसदमा पेस गरेका प्रस्तावको विषयमा हामी खुलेरै बहस गरिरहेका छौं । तपाईले जान्न खोजेको विषयमा सरकार आफँै उदासीन देखिएको छ । जहाँसम्म काङ्ग्रेसको कुरा छ, त्यसमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । समय आएपछि सबै कुरा खुलस्त भन्छौं ।

भनेपछि काङ्ग्रेस, मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै बृहत्तर विराटनगरकै पक्षमा हो ?
त्यो हामीलाई थाहा छैन । मुख्यमन्त्रीले हामीलाई बृहत्तर विराटनगरको विषयमा जानकारी गराउनुभएको छैन । त्यो (बृहत्तर विराटनगर) भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन । यदि इटहरी, धरान, विराटनगर समेटेर बृहत्तर विराटनगर बनाउन खोजिएको हो भने त्यो सबै वाहियात तर्क हो ।

हालसम्मको प्रदेश सरकारको कामको समीक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको हली भएको छ । एउटा कुलो र पैनीसमेत बनाउन सक्ने हैसियत नभएको यो सरकारले ठूला सपना बाँड्दै हिँडिरहेको छ । यो सरकारको दया लागेर आउँछ । सरकार वास्तवमै हावादारी शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकार बीचमा दुई तिहाइको दम्भ छ । सङ्घीय सरकार कम्युनिष्ट शैलीमा केन्द्रीय शासन लागू गर्न चाहन्छ । र प्रदेश सरकार पनि त्यही पद्धति पालन गरिरहेको छ ।

काङ्गे्रसले आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइमा सडक र सदन उचाल्यो, तर अन्य जनजीविकाका विषयमा चुइँक्क बोल्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
हो, हामीले कार्यकर्ताको रिहाइको बारेमा आवाज उठाएकै हो । र फेरि पनि उठाउँछौं । जहाँसम्म चुइँक्क बोलेन भन्ने कुरा छ, यो सर्वथा गलत छ । हामीले चुरे दोहनको विषयमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । महङ्गी र कर वृद्धिको विषयमा बारम्बार संसदमा कुरा उठाइरहेका छौं । जुन कुरा जहाँबाट हल हुन्छ त्यहीँ समाधान खोज्ने हो । सधैँ सडकमा आन्दोलन गर्दा मात्रै प्रतिपक्षी भइन्छ भन्ने धारणा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेका राम्रा काम के हुन् ?
यो प्रश्न सबैभन्दा सहज छ । यो सरकारले अहिलेसम्म केही गर्नै सकेको छैन । त्यसैले हामीले सरकारको आलोचना गर्नुपरेको छैन । (हाँस्दै...) आलोचनाको भागीदार बन्न नसक्नु नै यो सरकारको राम्रो काम हो ।

प्रदेश सरकारले गर्न नसकेका तर गर्नैपर्ने काम के हुन् ?
धेरै गर्नै पर्दैन । प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको लागि ५ वटा सम्म योजना ल्याउन सक्यो भने धेरै काम हुन्छ । हावाको भरमा १ सय ४० योजना पस्केर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ, जुन कुरा जरुरी छैन । गर्न सकिने र आर्थिक उन्नती हुने खालका योजना ल्याउन सक्नुपर्यो ।

यस विषयमा तपाईँले पनि सोच्नु भएको होला नि ? के–के योजना ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ?
विराट राजाको दरबारदेखि चतराधामसम्म धार्मिक करिडोर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश १ को तीनतिर भारतीय भूमि छ । त्यसमाथि पनि भारतीयहरू धेरै हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन् । तिनीहरू हाम्रा मुख्य आयस्रोत बन्न सक्छन् । त्यसको लागि धार्मिक करिडोरहरू निर्माण गरिनुपर्छ । वराहक्षेत्रदेखि हलेसीसम्म केवलकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । सगरमाथाको प्रदेश भएर पैसा कमाएन भन्नु लाजमर्दो विषय हो ।
विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट गरेर हाम्रा हिमाल देखाउन सक्नुपर्छ । जसले विश्वभरि यस प्रदेशको चर्चा गराउँछ । पैदलदेखि हवाई सम्म टे«किङ रुट कायम गरेर पर्यटक भित्र्याउन सके प्रदेशको विकास आफैँ हुन्छ ।

थप विषय केही छन् ? जसले प्रदेशको विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् ।
धेरै छन् । चाइना र इन्डिया जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका यही प्रदेशमा पर्छ । जसबाट व्यापारिक तथा व्यावसायिक लाभ लिन सकिन्छ । चाइना, इन्डिया, भुटान र बङ्गलादेशको बीचमा यो प्रदेश पर्छ । यी देशसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न सके पर्यटन लगायत अन्य व्यापारिक लाभ उठाउन सकिन्छ । जसमा प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको साझेदारीमा काम गर्न सक्छ ।