धरानः स्थानीय सरकार प्रमुख, वन उपभोक्ता महासङ्घका अभियन्ताहरूले शुक्रबार धरानमा आयोजित एक कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको चर्को विरोध गरे पनि प्रदेश नं १ का वन, वातावरण, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री जगदीश कुसियतले त्यसबारेमा कुनै टिप्पणी गरेनन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल प्रदेश नं १ को प्रथम अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा स्थानीय तहका प्रमुख, वन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको खुलेरै चर्को विरोध गरेका थिए । अधिकांश वक्ताहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गर्दा पनि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वनमन्त्री कुसियैतले भने त्यसप्रति कुनै टिप्पणी एवं प्रदेश सरकारको धारणा व्यक्त गरेनन् ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखले समेत कडा विरोध जनाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले ल्याएको अवधारणा हो । जसलाई वन उपभोक्ता महासङ्घले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने र अङ्कुश लगाउने कर्मचारीतन्त्र र वन मन्त्रालयको षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा नेपाल नगरपालिका सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य एवं धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जङ्गल सखाप पार्ने काम भइरहेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । खानेपानी परियोजनाको लागि जङ्गल अनुगमनमा पुग्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फँडानी भएको देखेको र त्यहाँ हुर्कन्छ कि हुर्कँदैन भन्ने गरी बिरुवा रोपेको बताइन् ।

‘उपभोक्ताहरूले वर्षाैं मिहिनेत गरेर घना जङ्गल बनाएका छन्, अहिले त्यसलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा फँडानी भइरहेको देखँे,’ उनले भनिन्, ‘रुखले नाङ्गो तार छोएको छ, त्यो काटिदिनुस् भन्दा नमान्ने निकायले अहिले धमाधम रुखहरू काटिरहेको छ ।’

वन उपभोक्ता महासङ्घकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले सरकारले उपभोक्ताहरूको अधिकार र सामुदायिक वनमाथि नै अङ्कुश लगाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको आरोप लगाइन् । आफूहरूले शुरुवातदेखि नै यसको विरोध गरिरहेको भन्दै महासचिव पाठकले सामुदायिक वन कार्ययोजनाअनुसार नै वन पैदावर ननिकाल्नुमा सरकार, वन मन्त्रालय र कर्मचारीहरूको बद्नियत प्रष्टिने बताइन् ।

‘तपाईं हाम्रो मिहिनेतले हराभरा भएको वनजङ्गलमा अहिले कर्मचारीतन्त्रको आँखा बल्यो, त्यसैले संरक्षण क्षेत्र, चुरे क्षेत्र, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, साझेदारी वनको नाममा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित बनाउने काम हुँदैछ, त्यसको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

महासचिव पाठकले सङ्घीयताको भावनालाई कुल्चँदै अहिले स्थानीय तहमा वनको एकाइ नपु¥याइएकोमा पनि सरकारको चर्को आलोचना गरिन् । महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बिर्खबहादुर शाहीले सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्नेमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा ल्याएर सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सेको बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भने दिगो वन व्यवस्थापन गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे सरकारको चर्को आलोचना भए पनि प्रदेश नं १ का वन, वातावरण, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री जगदीश कुसियतले त्यसबारेमा केही पनि बोलेनन् । उनले सामुदायिक वन र उपभोक्ताको हकअधिकारको विपक्षमा कार्य हुन नदिने र ऐन, नियम बनाउँदा सहकार्य, समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘तपाईहरूले समुन्नत नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । वन पैदावरबाट राजस्व वृद्धि गराउन छलफल गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भनेका थिए । शनिबार सम्पन्न हुने अधिवेशनमा प्रदेश १ का ७ सय ६८ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको महासङ्घले जनाएको छ ।