यति बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत सङ्घीय सरकारमा छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई २ तिहाइ पु¥याउन सङ्घीय समाजवादी फोरमले साथ दिएको छ । सरकारले फोरमलाई संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि ऊ सरकारमा आएको हो । तर संशोधन कुनकुन विषयमा गर्ने भन्ने चाहिँ टुङ्गिइसकेको छैन । यसका लागि चाहिँ अब सरकारभन्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी फोरमसँग पहिले व्यापक छलफल शुरु गर्ने बेला भयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफूले जे गर्ने भनेको छ ती विषयलाई अब आलटाल र छलछाम किमार्थ गर्नु हँुदैन । त्यसो गर्नु भनेको आफ्नो भनाइमा प्रतिबद्ध नहुनु हो । त्यसो गर्ने छुट अब छैन । त्यसका लागि अब छलफललाई व्यापक चलाएर त्यो कामलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्छ । यसमा अनावश्यक बखेडाबाजी गर्ने हो भने अबका दिनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सजिलो हँुदैन ।

अहिले सङ्घीय सरकार मात्रै दुई तिहाइमा छैन । अहिले सबै प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षको सरकार छ । ६ ओटामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै प्रदेश सरकार छ भने बाँकी एउटामा मुख्यमन्त्री समाजवादी फोरमका छन् ।

अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायित्व भनेको यी दुवै सरकारलाई सफल बनाउने अभिभारा हो । अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा सरकारको सफलता र असफलताको साँचो छ । जस र अपजस दुवै लिनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तयार हुनुपर्छ ।
पार्टी कसरी अघि बढ्नुपर्ने हो र कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा मैले यहाँ केही विषय उठाउन खोजेको छु ।

Flag_of_the_CPN-UML.svg

अहिले पनि नेताको वरिपरि घुम्ने गणेशप्रवृत्ति भएका मानिसको झुण्ड पार्टीमा पाइन्छ । त्यो झुण्डले मुलुक र पार्टीका लागि नभई आफ्ना लागि काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसले जहिले पनि सरकार र पार्टीलाई नै उपयोग गरेको देखिन्छ । सायद अहिले कति ठाउँमा प्रदेशले तयार गरेको बजेटमा पनि त्यस्ता व्यक्ति छिरिसकेका छन् ।
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका आसपासका भन्दा पनि मन्त्रीका आसपासका मानिसले बारम्बार सरकारी ढिकुटीको दोहन गरेको पाइन्छ । यी सबैलाई नियन्त्रण गर्ने कसले भन्ने प्रश्न उठेको यो समयमा अब यो सबैको जवाफ दिने काम नेकपाले गर्नु पर्छ । अहिले उसको एकलौटी सरकार छ । अझै अर्को साथीलाई साथ लिएर संविधानमा देखिएका सारा अड्चनलाई समेत समाप्त गरेर सरकारले गर्ने सबै कामलाई सजिलो बनाउनकै लागि दुइ तिहाई चाहिएको हो ।
४ जना अरु मानिसलाई बिनाकारण मन्त्री बनाउनलाई त पक्कै दुई तिहाई बनाएको होइन । यो दुई तिहाई बनाउनु भनेको अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र अगाडि सारेर नेपाली जनताको समृद्धिको सपनासँग गाँसिनु हो ।
घोषणापत्रले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न त्यसो गरेको होला भन्ने बुझेका छौँ । यी सबै काम गर्न सक्ने र यो कामकै लागि समृद्धको सपना पूरा गर्न नै यो काम गरेको कुरामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पूर्ण विश्वासमा छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रदेखि टोल कमिटीसम्मले यसलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
घोषणापत्रको उद्देश्यमा पुग्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सहमति नै भएन भने त्यो अग्रसरता चाहियो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष समृद्धिको लागि बाधक हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने छैन । अहिलेको सरकार सफल भएमा प्रतिपक्षी दललाई कुनै पनि हालतमा जनताले सरकारमा पु¥याउँदैनन् । त्यसैले उसले मुखले जे भने पनि कुनै अर्थमा सरकारलाई सफल हुने काममा सघाउँदैन । उसले प्रत्येक पाइलामा असफल नै बनाउँछ । सत्तापक्षले कसरी प्रतिपक्षको सामना गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्छ ।
अर्काे कुरा, सत्ता पक्षलाई पनि हामीलाई प्रमुख प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन, अप्ठ्यारो पा¥यो भन्ने अधिकार छैन । उसको त प्रयत्न नै त्यही हुन्छ । तर त्यसलाई पन्छाएर जानु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको काम हो । भरखर प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सवालमा प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो पार्न खोजेकै हो । तर यसलाई पन्छाएर ऊ अगाडि बढ्यो । विरोधीको कुराले आफूलाई अघि बढ्न सहयोग गर्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायित्व के हो ? अहिलेको प्रमुख प्रश्न यही हो । यति बेला आम रूपमा देखिएको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तिनै तहका सरकारको एकता आफैँभित्र हराएको छ । कुनै पनि कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तै, जनताको अपेक्षा एकातिर अनि सरकारको दौडाइ अर्कोतिर भइरहेको देखिन्छ । ३ वटै तहका सरकार यतिबेला कसैको नियन्त्रणमा देखिँदैनन् । आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको जुन कानुन बनेको छ त्यो पनि बिनाछलफल बनेको छ ।
न पार्टीको सुझाव लिएको छ, न विज्ञहरूको सुझाव छ । त्यसले अब उपमेयरलाई साँढे बनाएको छ । स्थानीय तहको कानुन बनाउने पनि उही, बजेट बनाउने र लागू गर्ने पनि उही । अनि अनुगमन पनि उही । अरुले रमिता हेरेर बस्ने । यति भएपछि अब जे गर्दा पनि भयो । यसले पदको ठूलो दुरुपयोगको सम्भावना छ । यसलाई सच्याउने निर्देशन अब नेकपाले दिनुपर्छ ।
यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता थुप्रै कानुन छन् । जो पार्टीको निर्णयबिना अरुसँगको सहमतिका नाममा छलछाम गरेर मिलेमतोमा बनेका छन् । यस्ता अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने सबै ठाउँ बन्द गर्नुपर्छ । अहिले केन्द्रीय सरकार पार्टीको निर्देशनमा होइन केन्द्रीय सरकारले पार्टीलाई चलाएको हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो हुँदा न सरकारले राम्रो काम गर्न सक्छ न पार्टी नै ठीक ठाउँमा अडिन सक्छ ।
अब सबैलाई पार्टीले नियन्त्रण गरेर पार्टीको निर्देशनमा सञ्चालन हुनुपर्छ । चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे स्थानीय सरकार । सबै ठाउँमा पार्टीले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नै पर्छ । अहिले जो जो सरकारमा गएका छन् । तिनीहरू आफूलाई पार्टीभन्दा माथि भएको अभिव्यक्ति दिन्छन् ।
केही दिन अगाडि म एउटा भेलामा गएको थिएँ । त्यहाँ एक जना प्रतिनिधि म जनताबाट चुनिएको भनेर पार्टीलाई धम्क्याउँदै थिए । एक दिन मैले प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई र सांसदलाई सोधेको थिएँ, ‘तपार्इंहरूलाई पार्टीले कसरी काम गर्न निर्देशन गरेको छ ?’ चुनाव जितेर सरकार बनेर गएपछि पार्टीका कुनै ठाउँबाट पनि निर्देशन नआएको उनीहरूले बताएका थिए ।
के अब पार्टीले यसैगरी सबै जनप्रतिनिधिलाई छाडा छोडी राख्ने हो ? त्यसो भएमा अबको ५ वर्षमा पार्टीलाई यी जनप्रतिनिधिले कहाँ पु¥याउँछन् ? अनि पार्टी कमिटीका अध्यक्ष मात्रै पार्टी हुने जुन गैरसाङ्गठनिक तरिकाको विकास भएको छ । त्यसलाई अब तुरुन्त अन्त्य गरी पार्टी भनेको एक जना व्यक्ति होइन सिङ्गो कमिटी हो भन्ने स्थापित गर्नैपर्छ ।
अन्त्यमा, अब नेकपाले गर्ने काम भनेको अहिले सरकारले समर्थन गरेका सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपासँगको सहमतिलाई मूर्त रूप दिने हो । संविधान संशोधनको विषयलाई पार्टीको आफ्नो विषय बनाएर तल्ला कमिटीसम्म हामीले संशोधन गर्न सक्ने विषय र उनीहरूले चाहेका विषयलाई छलफलमा लगी त्यसलाई वार्ता र छलफलबाट टुङ्ग्याउने काम गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, अहिले नियम र कानुनमा देखिएका अप्ठ्यारा र नमिलेका विषयलाई तुरुन्त संशोधनको माध्यमबाट सच्याउने कामको प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्ने जनता र पार्टी सरकारका प्राथमिकतालाई संयोजन गर्न समाज बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक सरकारमा विषय विज्ञहरूको विज्ञ समिति बनाएर त्यो विषयलाई छलफलमा लगी त्यसको सम्पूर्ण आधार तयार गरी त्यसैअनुसार तिनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकारमा गएका प्रतिनिधिको बारेमा पार्टीले पूर्ण निगरानी राखी आवश्यक परे उसलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पार्टीले अहिलेजस्तो कसैलाई पनि छाडा छोड्नु हँुदैन । अब सबै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न पार्टीको नियन्त्रणबाहिर जानेलाई सदाका लागि बाहिर पठाइदिने काम गर्नुपर्छ । यति काम अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तुरुन्त गर्नुपर्छ र अब पार्टीको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।