धरानः सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले कुनै पनि किसिमको कर निर्धारण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्ने भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले मापदण्डबिना नै कर निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

कर विवाद बढेपछि फोरमले गठन गरेको ३ सदस्यीय करवृद्धि सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले केवल अधिकतम कर सङ्कलन गर्ने हेतुले मात्र कर निर्धारण गरेको जनाएको हो । बिनामापदण्ड जग्गाको मूल्याङ्कन दर र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन दर वृद्धि गरेको र त्यसैको आधारमा हरेक किसिमको कर वृद्धि गरेको अध्ययनबाट देखिएको फोरम नेपालले दाबी गरेको छ ।

‘अध्ययनको क्रममा भेटिएका विभिन्न तथ्यलाई हामीले प्रतिवेदनमा १५ वटा बुँदाको रूपमा उल्लेख गरेका छांै । १४ वटा सुझाव पनि दिएका छौं,’ फोरमका जिल्ला नेता ताजुब लिम्बूले भने, ‘एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्था यो आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट खारेज भएपछि सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि एकीकृत सम्पत्ति कर नै प्रगतिशील भएकाले यसको आधारमा नै कर उठाउँदा राम्रो देखिन्छ ।’

कर वृद्धि गर्दा विश्वव्यापी रूपमा अपनाइने करदाताको कर तिर्ने स्थिति, करको निश्चितता र वैज्ञानिकतालाई वर्तमान उपमहानगरको कर नीतिले अवमूल्यन गरेको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बन्ने परिकल्पना गरेकोमा वर्तमान कर नीतिले भने देशमा धनी र गरीबको खाडल अझ वृद्धि हुने पनि जनाएको छ । ‘वर्तमान करको वृद्धि प्रगतिशील करको अवधारणाभन्दा फरक छ । जग्गाको मूल्याङ्कन १ सय ८० देखि २ सय ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ भने जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीमा प्रति कट्ठामा परिवर्तन नगरी प्रतिधुरमा परिवर्तन गरेर जनतालाई मर्कामा पार्ने काम भएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

फोरम नेपालले करविवाद चर्किएपछि विजय लुम्फुङवा लिम्बूको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा बिना पुमा राई र हेमराज जिमी सदस्य थिए । समितिले करसम्बन्धी विभिन्न नियमावलीको अध्ययन गरी प्रा.डा.अशोक झा र अर्थशास्त्रका सह प्राध्यापक मीन कार्कीसँग पनि छलफल, परामर्श गरेको र जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको अन्तर्वार्ता लिएको जनाएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आइतबार नै फोरम नेपालले विभिन्न १४ बँुदे मागसहित कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्रमा आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत् धरान उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको सबै करको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष कर वृद्धि गर्दा धरानको व्यापार, व्यवसाय, जनताको आर्थिक अवस्थामा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै फोरमले प्रत्येक ५ वर्षमा विज्ञसहित स्थानीय जनताको सहभागितामा करको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

जनतासँग कर उठाएपछि स्थानीय जनतालाई दिइने सेवा र सुविधामा पनि वृद्धि गर्न, सवारी साधन, घरबहाल कर आदिमा देखिएको दोहोरो कर प्रणाली खारेज गर्न, जनताको आय आर्जन तथा जायजेथाको आधारमा वर्गीकरण गर्न र न्यून आय भएका जनतालाई कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।