विराटनगरः प्रदेश एक सरकारले किसनलाई लक्षित गरेर ल्याएका अनुदान कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवंम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आज इटहरीमा भएको दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अनुदानबाट खास किसानले लाभ लिन नसकिरहेको बताए ।
'म पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुदान प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नै बनाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छु' उनले भने 'नक्कली किसान बनेर लाभ लिने र अनुदानको सही सदुपयोग नभएका धेरै उदाहरण छन्, अब खास किसनका लागि कसरी नीतिगत रूपमा कार्यक्रम राख्ने भन्ने बारे हामी गम्भीर छलफलमा रहेका छौँ ।'
प्रदेश एक सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सहकारी मोडेलबाट गएका उत्पादनमुखी कृषि सहकारीलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
'किसानलाई सहज उत्पादन र बजारीकरणका लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले तपाइहरूजस्तै किसानको राय लिइरहेका छौँ ।' कार्कीले भने 'हामीलाई नीतिगत तहबाटै योजना बनाउनका लागि यहाँहरूको लिखित सुझाव आओस्, हामी त्यसलाई कानुनमा लिपिबद्द गरी किसानको हितमा लागु गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।' ।
प्रदेश सांसद दाेय सर्वध्व साँवा र लिलम बस्नेले किसानका समस्यालाइ सरकारले सम्बाेधन गर्नुपर्ने भन्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने बताए । किसानका समस्यालाइ समाधानका लागि अाफुहरूले पहल गर्ने प्रतिबद्दता समेत व्यक्त गरे ।
सहकारीका अध्यक्ष उमेश वस्तीले किसानकाे उत्पादनकाे सहज बजारका लागि सरकारलाइ पहल गर्दै पशुपालक किसानका समस्या सम्बाेधन गरिदिन माग गरे ।
