धरानः सङ्घीय सरकारले पठाएका निजामती कर्मचारी र स्थानीय तह (सरकार)का कर्मचारीबीच द्वन्द्व कायमै छ । को वरिष्ठ भन्ने द्वन्द्वले स्थानीय सरकारका सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयम् कर्मचारी नै बताउँछन् ।

सरकारले स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत र उपसचिव पठाइरहेको छ । निजामती सेवामा कर्मचारीको श्रेणी हुने भए पनि स्थानीय तहमा श्रेणी नभई तह प्रणाली हुन्छ । सङ्घीय सरकारले उपसचिव र शाखा अधिकृत पठाउँदा कुन तहमा पठाएको हो भन्ने प्रष्ट नखुल्दा स्थानीय र निजामतीबाट आएका कर्मचारीबीच द्वन्द्व कायमै छ । स्थानीय तहमा सातौं तहका कर्मचारी विभिन्न महाशाखा प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् । निजामती कर्मचारीका उपसचिव तहगत रूपमा हेर्दा नवौं तहका हुन्छन् भने शाखा अधिकृत छैटौं र सातौं तह (सिनियर अधिकृत)का पनि हुन्छन् । अहिले यही द्वन्द्व निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच चलिरहेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले सरकारले तह प्रष्ट नगरी निजामतीका कर्मचारी पठाइदिएको हुनाले एकप्रकारको द्वन्द्व रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले २ प्रकृतिको निजामती र स्थानीय कर्मचारी हुने गरी कर्मचारी पठायो । पठाउँदा पनि कुन तहको हो भन्ने खुलाएन, यसले एक प्रकारको द्वन्द्व छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको ऐन, कानुनमा उपसचिव वा शाखा अधिकृत भन्ने नभई तह मात्र हुन्छ । सरकारले निजामती कर्मचारी पठाउँदा कुन तहमा पठाएको हो त्यो नखुलाउँदा अन्योल भएको उनी बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारीहरू शाखा अधिकृत छैटौं, सातौं र उपसचिव नवौं तह हुने दाबी गर्छन् । उपसचिव आउँदा महाशाखा प्रमुख हुने र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि महाशाखा मातहतको शाखा प्रमुख भएर बस्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘उपसचिव नवौं र दशौं तहको हुन्छ । धरानमा महाशाखा प्रमुख अहिले सातौं तहका मात्र छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उपसचिव आउँदा त स्वतः महाशाखा प्रमुख हुन्छन् ।’

आफू बढुवा हुन कार्यविधि बनाउँदै
निजामती कर्मचारीबाट उपसचिव आउँदा सिधै महाशाखा प्रमुख हुने भएपछि धरान उपमहानगरका स्थानीय सेवाका कर्मचारीले उनीहरूलाई आउन नदिन आफ्नो वृत्तिविकास (बढुवा)को कार्यविधि बनाइरहेको पाइएको छ । सो कार्यविधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुनि आठौं तहको उपनिर्देशक रहने र महाशाखा प्रमुख पनि आठौं तहको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कार्यविधि पारित भएमा हाल सातौं तहमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवा प्रक्रियाबाट आठौं तहका हुन्छन् र महाशाखा प्रमुख आफू नै बन्छन् । ‘यो त निजामतीलाई आउन नदिने गरी कार्यविधि बनेको हो, निजामतीको उपसचिव आउँदा नवाै तहको आउँछन्, उसको मुनि आफू बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसो गर्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो । नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका सहकोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाले पनि आठौं तहसम्मको सङ्गठन संरचनाअनुसार वृत्तिविकासको कार्यविधि बन्दै गरेको स्वीकार गर्दै उपसचिव आए पनि आठौं तहको कर्मचारी हुने बताए । ‘उपसचिव आउँदा अब आठौं तह भएर बस्नुपर्छ, महाशाखा प्रमुख आठौं तहको दरबन्दी हुन्छ,’ खतिवडाले भने ।

महाशाखा प्रमुख आठौं तहको हुने भएपछि निजामतीका उपसचिव आफ्नो तह घट्ने गरी स्थानीय तहमा आउँदैनन् । हालको व्यवस्था अनुसार उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव छन् । उनको तह हेर्दा ११ औं तह हुन्छ । उनी मातहतमा भने आठौं तहको मात्र कर्मचारी हुँदा ठूलो प्रशासनिक खाडल हुने जानकारहरू बताउँछन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार महाशाखामा उपसचिव वा नवौं, दशौं तहको कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ । उपसचिव नभए स्थानीय तहका नवौं, दशौं तहका कर्मचारी हुनुपर्ने भन्दै उनले कोही पनि तह घटेर स्थानीय तहमा नजाने बताए ।

‘स्वास्थ्यको अधिकृत ९ औं तहको हुन्छ, अब त्यहाँ तह घटेर कसरी जान्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले तह मिलाउनुस् भनेको हो । ११ औं तहको हाकिम हुन्छन् भने उनको सहायक १० औं, ९ औं र तेस्रो हाकिम ८ औं, ७ औं तहका हुन्छन् ।’
धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले स्थानीय सरकारले विगतदेखि सेवामा रहेका आफ्ना कर्मचारीको पनि वृत्तिविकासलाई ध्यान दिएर कार्यविधि बनाइरहेको बताइन् ।

‘स्थानीय तहको कर्मचारीलाई हामीले सोच्ने बेला भएकाले त्यसैअनुसार तयारी गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हिजोको दिनमा राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती बनाउन मिल्यो, जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेना समायोजन भयो भने स्थानीय तहमा वर्षाैं सेवा गरेकालाई किन मिलान गर्न नमिल्ने ?’