धरानः छोरीलाई प्रसूति व्यथा लागेपछि उपचार गराउन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सप्तरीबाट आएका मुसहरु मिया गाइनो वार्डको फार्मेसीमा हस्याङफस्याङ गर्दै पुगे । डाक्टरले छिटो ल्याउनु भनेको औषधी लिन प्रतिष्ठानभित्रैको फार्मेसी पुग्दा उनले खोजेको औषधी पाएनन् । न त स्लाइन पानी नै पाए ।
सामान्य किसिमको औषधी पनि नपाएपछि करिब १० मिनेट हिँडेर उनले प्रतिष्ठानबाहिर सञ्चालित फार्मेसीबाट औषधी ल्याए । एकछिनमा उनलाई डाक्टरले फेरि प्रेस्किप्सन दिएर औषधी ल्याउन भने । प्रतिष्ठानभित्रको फार्मेसीमा सस्तो हुन्छ भन्ने सुने पनि औषधी नपाइने बुझेका उनी प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा गए र २० रुपैयाँमा पानी किने । व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उनले भने, ‘धन्न पनि चाहिँ फालाफाल पाइने रै’छ ।’
मिया मात्र होइन वराहक्षेत्र–९ का डिल्लीराम शर्माको समस्या पनि उस्तै देखिन्थ्यो । श्रीमतीलाई अप्रेसन गराउन आवश्यक सामान लिन फार्मेसी पुगेका उनी पानीको बोतल मात्र लिएर बाहिरका फार्मेसीतिर निस्किए ।प्रतिष्ठानमा मात्र होइन देशका अधिकांश सरकारी तथा अर्धसरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा चाहिएका औषधिहरू पाइँदैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीजस्ता अन्य विषय देखाउँदै औषधि आपूर्ति गर्न नसकेको डाक्टरहरू आफैँ बताउँछन् ।
यस्तै, प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर पशुपति चौधरी पनि सबै किसिमका औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘हामी शुरुवाती चरणमा छौँ । ऐन नियममा पनि समस्या छ’, उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामै रहेको छ । अब छिटै नै यो समस्या हल हुन्छ ।’
‘तर उपलब्ध औषधी बाहिरको भन्दा सस्तो छ ।’ अस्पतालको फार्मेसीमा सस्तो मूल्यमै पाइने औषधि बाहिर दोब्बर वा अझै बढीसम्म पर्ने चौधरी बताउँछन् ।पछिल्लो समय सबै सरकारी अस्पतालका औषधी पसलहरूको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न ‘फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिका’ मै धेरै संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
‘अस्पताल भनेको आकस्मिक सेवा दिने ठाउँ हो तर सरकारले अन्य सरकारी कार्यालयले नै फलो गर्ने खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रावधान अनुसार काम भएको छ’ उपभोक्ताकर्मी तथा फार्मेसी काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम हुमागार्इं भन्छन्, ‘सुशासनसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बनेको फार्मेसी निर्देशिकाले भन्दा पनि अब अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालनसम्बन्धी विशेष ऐनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’फार्मेसी सञ्चालनको लागि लागि र खरिद प्रक्रियाबारे पनि स्पष्ट निर्देशिका नबनेर समस्या भएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।
अस्पतालकै कतिपय कर्मचारी र प्रशासकले निजी फार्मेसीसँग सेटिङ मिलाएर औषधिको कृत्रिम अभाव पनि बनाउँदै आएका छन् । नेपालमा चिकित्सकहरूले बिरामीलाई औषधी सुझाउँदा जेनेरिक अर्थात् त्यसमा रहेको रासायनिक मिश्रणको नामबाट नभई ब्रान्ड अर्थात् व्यापारिक नाममा लेखिदिने प्रचलन छ । त्यसलाई सच्याउन आवश्यक देखेका हुमागाई भन्छन् स्पष्ट नीति ल्याएर दरो कानुनको मातहतमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा निजी फार्मेसीबाट बिरामी ठगिने र गुणस्तरीय औषधि नहुने भन्दै सरकारले गत मङ्सिरबाटै सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तो छ विद्यमान नियमावली
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको हालको पाँचौँ संशोधनमा सरकारी स्वामित्वको औषधी पसलले ५ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी तथा उपकरण ‘कोटेसन’मार्फत् सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधन अनुसार तत्काल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाबमोजिम गुणस्तर कायम राख्नका लागि त्यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सकको एउटा समूहले गुणस्तरीय औषधी सिफारिस गर्न सक्छ । सो सिफारिसअनुसार फार्मेसीले औषधी किन्ने पाउने बताइएको छ ।
