विषय प्रवेश
नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि “नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो । यसपछि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मंशीर १४ मा उपनिर्वाचन पनी सम्पन्न भईसकेको छ । खासगरी संविधान अनुसार सङ्घीय संरचनामा मूलुकलाई लान “सङ्घीयता कार्यान्वयन” र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर ४ वर्ष वितिसक्दा पनी सङ्घीय सरकारले कानुन वनाउन ढिलाई र अलमल गरिरहेको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह “अन्तरसम्वन्ध व्यवस्थापन” गर्ने विषयमा कानुन नवन्दा तीन तहको स्रोत साधन वाडफाँड र अधिकार प्रयोगमा समेत विवाद देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सहकारिता, सह–अस्तित्व, समन्वय र पारस्पारिक सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा “अन्तरसम्वन्ध व्यवस्थापन ऐन ०७५” सम्वन्धी विधयेक ल्याएका भएपनि राष्ट्रियसभाको “विधायन समिति” मा अड्किएको छ । वर्तमान सरकारको सफलता र असफलताको मूख्य मानक नै सङ्घीयता कार्यन्वयन हो । यसरी अलमल र ढिलासुस्तिले ०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको मूल मर्म “सङ्घीयता कार्यान्वयन” लाई उपहास गर्न खोजेको विश्लेषण टिकाटिप्पणी र चर्चा–परिचर्चा समेत भईरहेको छ । यसले “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” धराप खतरामा पर्दै जान सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
अन्तरसम्वन्ध व्यवस्थापन सम्वन्धी विधयेकको अंश ः
साझा अधिकार सुचीका कानुन वनाउँदा सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही वनाउने । सो वमोजिम नभए परिमार्जन गर्नुपर्ने । त्यस कानुनको निर्माण संघले गर्ने । दोस्रो, प्रदेश, स्थानीय तहको क्षमतावृद्धि गर्दै जाने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अन्तरसम्वन्ध व्यवस्थित गर्न संघ तथा प्रदेश स्तरिय समन्वय परिषद गठन गर्ने र तीनै तहको निति योजना र विकाश निर्माणको काम हेर्ने । तेस्रो संघ र प्रदेशको सम्वन्धित विषय हेर्न सङ्घीयमन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समितिहरु गठन गर्ने । चौथो अन्तर प्रदेशको विवाद संघले हेर्ने र स्थानीय तहको विवाद प्रदेशले हेर्ने । ऐन वमोजिम गरिएको कामको सन्दर्भमा प्रदेश परिषद र विषयगत समितिले परिषदमा र परिषदले सङ्घीय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ । (स्रोत ः साप्ताहिक खवरपत्रिका हिमाल ः ११ माघ ०७६ ः पृष्ठ–३८)
साझा अधिकार
सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका, स्वस्थ्य, कृषि, विधुत, खानेपानी, सिंचाई, दण्ड जरिवाना, प्रकृतिक स्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वनजंगल चराचुरुङ्गी, जल, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा राखिएको छ । खानी, खनिज, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, वातावरण, पर्यटन, जैविक विविधता, जन्म, मृत्यू, विवाह तथ्याङ्क, पुरातत्व, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, सवारी साधन, प्राकृतिक स्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी आदी पनी तीनै तहमा साझा अधिकारको सूचिमा राखिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि प्रमाण–पत्र, र पथ, सेवा आपुर्ती, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर अनुगमन, देशको सुरक्षासँग सम्वन्धित विषय, एकप्रदेशवाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त थुनुवा र कैदी हस्तान्तरण, पारिवारिक मामिला, धर्मपुत्री सम्वन्धी कानुन, सम्पति प्राप्ती, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना सम्वन्धी रहेका छन् । त्यस्तै गरेर रोजगारी र वेरोजगारी साहेता, भूमि निति र सो सम्वन्धी कानुन, अन्तरप्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन जलको उपयोग निति, बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन, चलचित्र, सिनेमा हल, गरिवी निवारण, औद्योगीकरण, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई, प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग वातावरण संरक्षण जस्ता आदि विषयहरु प्रदेश सरकार र संघको साझा अधिकार सूचिमा राखिएको छ ।
केही विवाद
विवाद नं. १. प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारले २७ पौष २०७५ मा “सगरनाथ वन विकाश परियोजना” प्रदेश अन्तर्गत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई पत्र पठायो । तर २३ जेष्ठ ०७६ मा सङ्घीय मन्त्री परिषदले यो परियोजनाका लागि छुट्टै “वन निगम कम्पनी” दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । विवाद न.ं २. चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारले पठाएको कानुनी सहजकर्तालाई हाजीर गराएनन । वागमती प्रदेशले पठाएको सहजकर्ता कानुनी अधिवक्ता वा स्थानीय तहमा नायव सुब्बा स्तरको कानुनमा स्नातक गरेको नपठाएर १२ कक्षा पढेको नासु पठाएकाले सहजकर्ताको काम गर्न नसक्ने भनेर हाजीर हुन नदिएको वताईन्छ । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ः लक्ष्मी वस्नेतको रिर्पोटिङ) यसवाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह विचमा अधिकार र स्रोत साधनको वाँडफाडमा संविधानले एउटा मार्ग निर्देशन गरेका भएपनि “संङघीय संरचना” कानुन नवन्दा विवादमा परेको स्पष्ट वुझ्न सकिन्छ ।
तीन तहमा स्रोत साधन र अधिकार प्रयोगमा विवाद
नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यन्वयनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकताको आधारमा सम्वोधन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । प्रधानमन्त्रीले ०७५ पुषको एक कार्यक्रममा भनेका थिए “प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सङ्घको इकाई हुन् ।” (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ः १२ माघ ०७६ पृष्ठ ३२) तर काम गर्ने शैली र व्यवहारले भने सङ्घीयता कार्यन्वयनमा वाधा र अड्चना खडा गरिरहेको छ । अन्तरप्रदेशिय वैठक नवसाएर भदौ ०७५ मा मुख्य मन्त्रीहरुलाई समेत भेट दिएनन् । त्यतिमात्र होइन ७ प्रदेशमा केन्द्रले तोकी पठाएको आफ्नो प्रतिनिधिलाई समेत राष्ट्रपतीले संविधान अनुसार पदमुक्त गरेका थिए । खासगरी प्रधानमन्त्रीले सात प्रदेशको मन्त्रीहरुको सङ्घीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा आलोचना सहितको सुझाव, सल्लाह सुन्न नचाहेको वुझ्न सकिन्छ । सङ्घीय संरचना कार्यन्वयनको लागि कर्माचारीहरु त अपुग छँदैछ तर कानुन सम्म पनि निर्माण गर्न नसक्नु आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह हो । अर्थात सङ्घीयता कार्यन्वयन गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा नै आलटाल र ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ । यहि कारण प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाड र अधिकार प्रयोगका मुद्धा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई ढिलासुस्ती र उदाशिन देखाउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सङ्घीय सरकार विचमा अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा विवाद र दरार समेत उत्पन्न भएको छ । संविधान विद् डा. चन्द्रकान्ता ज्ञवालीका अनुसार सङ्घीय संरचना संस्थागत गर्न वेवास्ता भइरहेको वताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन “यो कानुन संविधान जारी भए लगतै आउनु पथ्र्यो, तर ४ वर्ष वितिसक्दा पनि अलमल भइरहेको छ ।”
यसरी तीनै तहमा वाँडफाँड अधिकार सम्वन्धी विवाद हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था नै धरापमा पर्दै जानेछ । यदि धरापमा पर्दै गएर भोली मूलूकमा कुनै प्रकारको राजनितिक घट्ना घटेर सङ्घीयता समाप्त भयो भने त्यसको भारि वर्तमान वहुमतको सरकारमा पर्नेछ । त्यतिवेला जनमत पनी गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ । नेकपाका केन्द्रिय सदस्य विष्णु रिमालका अनुसार सङ्घीयता कार्यन्वयन पहिलो चुनौती र समस्य भइरहेको छ । रिमाल भन्छन् यो सरकारको सफलता र असफलताको मानक नै सङ्घीयता कार्यन्वयन हो ।” कतिपय स्थानीय तहमा सङ्द्धीय कानुन संशोधन गर्नेगरी विभिन्न शंसोधन पनी गरेका छन् । तर संविधानमा सङ्घीयता कार्यन्वयनमा कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्कालै वनाइसक्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सङ्घीय संरचना अनुसार संयोजन नहुँदा संघ र प्रदेशले आवश्यक कानुन नवनाई दिंदा स्थानीय तह मारमा परेका छन् । असोज ०७६ अन्तिमतिर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नगर्न भनी पत्रचार गरेको थियो । यसकारण सङ्घयिता कार्यन्वयनका लागि विधयेक ऐन २०७५ राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा अड्किएको कारण मात्र होइन की खासगरी प्रहरी, व्यूरोक्रेसीको दवावमा पनी सङ्घीयता कार्यन्वयनमा प्रश्न उठेको समेत वताएका छन् ।
अन्त्यमा
संविधान केवल संविधानको लागि होइन, त्यसको अन्तर्य र मूल मर्म आधारभूत जनताको पक्षमा हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान ०७२ अनुसार प्राथमिक र महत्वपूर्ण काम तिनै तहको सङ्घीय संरचनालाई व्यवस्थापन र संस्थागत गर्नु हो । तर संविधान जारी भएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनी स्रोत साधनको वाँडफाँड र अधिकार अन्तर सम्वन्ध व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन् “अधिकारको विवाद बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र , सङ्घीयता नै खतरामा पर्न सक्छ ।” (साप्ताहिक खवर पत्रिका हिमाल ः अंक ४१ पूर्णाङ्क ६७४) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनको अधिनमा रहि कानुन वनाउनुपर्दछ । तर सङ्घीय सरकारले अन्तरसम्वन्ध व्यवस्थापनको लागि कानुन शंसोधन समेत गरेका छैनन् । यसकारण वर्तमान सरकार ०६२–६३ को जनआन्दोलनको भावना मर्म अनुसार नै भएकाले विवादित विषयमा चाडो भन्दा चाडो “अन्तरसम्वन्ध व्यवस्थापन” गरेर जानु महत्वपूर्ण विषय हो ।
