नीतिगत भ्रष्ट्राचार र दलहरु माथि उठेको प्रश्न ?

  • फाल्गुन २२, २०७६
  • ७८१ पटक पढिएको
  • पारस काङमाङ राई
alt


नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भनी शक्तिशाली संवैधानिक आयोग “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग” स्थापना भएको हो । अख्तियारको कार्यालयमा राखिएको साइनवोर्डमा “नेपाल सरकार” लेखिएको हुँदैन । किनभने यो सरकारको अंग नभएर “राज्यको अंग” हो ।
यहि मनोविज्ञानको आधारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने भनी व्यवस्था गरेको छ । ठुला–ठूला योजनामा मन्त्रिपरिषदवाटै भ्रष्टाचार हुने अख्तियारले दावी समेत गरेको छ । संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया अनुसार भ्रष्टाचारमा कसुर गर्ने व्यक्ति “सार्वजानिक पद धारणा गरेका व्यक्ति हो” भन्ने वुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार उजुरी संकलन, अनुसन्धान, अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने कार्यक्षेत्र यसको अधिकार भित्र पर्दछ । तर अख्तियार स्वंम विवाद रहित नभएको, भष्टाचारमा समेत मुछिदै आएको विषय वाहिर नआएको भने होइन ।
साना कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने, मुद्धा लगाउने, कसुरदार ठह¥याउने तर ठूला कर्मचारी प्रशासक, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, राजनितिक दलका नेतृत्वहरु, नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने आरोप अख्तियार र सर्वोच्च अदालत माथि लाग्दै आएको छ । अर्थात अख्तियारले गरेपनि फितलो ढंगवाट गर्ने, मुद्धा दायर गर्न नसक्ने, छानविनको दायरामा ल्याउन नसक्ने तथा अदालतले उन्मुक्ति दिने कार्य हुनको कारण आर्थिक चलखेल नै हो । नेपाल स्याटेलाईट, यति, वालुवाटार, ललिता निवास, टुडिखेल, वाइडवडी, ३३ के.जी. सुन र गोकुल वास्कोटा आदि प्रकरण यसैको उदाहरण हो । यसवाट प्रष्ट हुन सकिन्छ कि नेपालमा ७०–७५ प्रतिशत नितिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नहुने, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ने र विकाश समृद्धिको ढोका खोल्ने सार्वजानिक प्रतिवद्धता पटक–पटक दोहोराएका भएपनि व्यवहारीक कार्यन्वयन फितलो हुने गरेको छ ।
नीतिगत निर्णयः
नीतिगत  निर्णयको यकिन परिभाषा छैन । सरकारमा रहेका व्यक्तिको नियत सफा भए देश समृद्ध, सुखी वन्छ । तर व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्वमा राखेर, नितिगत निर्णयको नाममा मन्दिपरिषदवाट निर्णय गराउने काम समेत हुदै आएको छ । खासमा अमूक व्यक्तिको फाइदा÷वेफाइदा नभएर राष्ट्रहित जनहितमा हुने गरि गरिने निर्णय नितिगत हो । नागरिकलाई अवसर सिर्जना गर्न, राजनितिक आश्वासनलाई व्यवहारमा उतार्न प्रक्रियागत वाधक देखिए मन्त्रिीपरिषदले प्रक्रिया खुलाउन नीतिगत  निर्णय गर्न सक्दछ । अर्थात एककाम वा एकपटक गरिने क्रियाकलाप नै नितिगत निर्णय हो । नितिगत र प्रशासनीक निर्णय भिन्न विषय हो । तर अहिले प्रशासनिक निर्णयलाई पनी नितिगत भन्न थालिएको छ । यसअर्थमा नितिगत निर्णय देश, जनता केन्द्रित हुनु हो तर व्यक्तिगत स्वर्थ राखेर मन्त्रिपरिषदले नितिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारलाई वढुवा गरेको तथ्यहरु हामी कहाँ प्रशस्त उदाहरण रहेको छ । हरेक निर्णय अख्तियारको घेरामा राख्दा समस्या हुने तथा राम्रो काम र वातावरण मिलाउन सरकार सञ्चालन गर्नका लागि नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियार भन्दा वाहिरा राखेको भएपनि ठुला–ठुला आयोजनामा मन्त्रिपरिषद नै नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम सिमामा फस्दै गएका छन् ।
नीतिगत  भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ?
नेपालमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने तर भित्र–भित्रै मिलेर भागवण्डामा नीतिगत  हुने गरेको छ । यसमा मन्त्रीपरिषद पनि जिम्मेवार छ । गोकुल वास्कोटाले ७० करोडको वार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजानिक भएपछि सञ्चारमन्त्रीवाट राजीनामा दिएका थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
१) पूर्व सचिव भोजराज पोखरेल भन्छन, ‘मतदाता र चन्दादातालाई खुसी पार्न राज्य कोषवाट जथाभावी रकम वाडनु पनि नितिगत भ्रष्ट्रचार हो ।’
२) भीमार्जुन आचार्य भन्छन, ‘कानुन अनुसार भ्रष्ट्रचारको कसुर गर्ने व्यक्ति भनेकै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले हो ।’
३) प्रशासक शारदप्रसाद त्रिपाल भन्छन, ‘संसदमा पुगेको अख्तियार र भ्रष्ट्रचार निवारण ऐनको आयोग हुवहु पारित भए भ्रष्ट्रचारले सिमा नाग्छा र संस्थागत हुन्छ ।’
४) विश्लेषक अजयभद्र खनाल भन्छन, ‘संसदको कानुन वनाउने क्रम सँगै अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकालयले वनाउने नियम–विनियम र दिग्दर्शनवाट पनी नितिगत भ्रष्ट्रचार हुन्छ । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक १८ फागुन ०७६ः२४,२७,२९, ३० पृष्ठ)
नीतिगत  भ्रष्टाचारमा न्यायलय र सुरक्षा निकायः
नेपाल कानुन समाज ०६२–६३ सर्वेक्षण मत अनुसार न्यायलय र सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो वेला र हालमा दाँज्दा झनै अहिले नितिगत भ्रष्टाचार वढेको अनुमान गर्न सक्छौ । (ने.रा.स. १८ फागुन ०७६ ः वर्ष २०, अंक ३०, पूर्णाङ्क ८८७) देशको विभिन्न ३१ जिल्लामा ५४, ४८ जनासँग ‘नेपालको अदालतमा भ्रष्टाचार छ जस्तो लाग्छ की लाग्दैन ?” भनी सोधिएको प्रश्नमा उत्तरदाताहरुको भनाई यस्तो थियो । ६८ दशमलव ४ प्रतिशत सर्वसाधारण, ८१ दशमलव ५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायी र ४० प्रतिशत न्याय सम्पादनमा संलग्नहरुले अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनी वताएका थिए । अदालतमा जाने ७ सय ७५ जनालाई न्यायधिशलाई आर्थिक प्रलोभन वा प्रभाव पारेको छ की भनी सोधिएको प्रश्नमा उत्तरदाताहरुको प्रतिक्रिया शतप्रतिशतले मुद्धा जित्न न्यायधिसलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको वताएका थिए । अदालत र सुरक्षा निकाय निष्पक्ष नरहेको समेत उनीहरुले औल्याएका छन् । अदालत र सुरक्षा निकाय निष्पक्ष छ की छैन भनी गरेको प्रश्नको उत्तरमा ५१ दशमलव २ प्रतिशतले थोरै मात्र, निष्पक्ष २५ प्रतिशत, भन्न सक्दिन १६ दशमलव ७ प्रतिशत, धेरैमात्र ३ दशमलव ५६ प्रतिशत र सवै ३ दशमलव ५ प्रतिशतले वताएका थिए । त्यस्तै गरेर न्यायधिसलाई आर्थिक प्रभाव पार्न सकिन्छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा ३१ दशमलव ८ प्रतिशत सवैजसो, २८ दशमलव ९ प्रतिशत भन्न सक्दिन, ६ दशमलव १५ प्रतिशत सवै र ४ दशमलव ३ प्रतिशतले कुनैपनी न्यायधिसलाई किन्न सकिने वताएका थिए । (नेरास)
नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डाहरुः
कर फछ्र्यौट गर्ने निर्णय, एनसेलाई कर छुट, हवाई नितिमा जहाज खरिद तथा शुल्क विवाद, सुकुम्वासी सम्वन्धी कानुन, निर्वाचनका समयमा गाडी खरिद, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरण, त्रिशुली “ए” मा क्षमता घटाउने विवाद, वुढीगण्डकी ठेक्का प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको वताईन्छ । मदिरा उद्योग सञ्चालन मस्यौदा, शिक्षा निति मस्यौदा, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, राहदानी छपाई, सार्वजानिक खरिद नियमावली शंसोधन, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण जस्ता चर्चित काण्डहरु भएका छन् । नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु एउटै विषय होइन । तर सहज र सरल विषयलाई राज्यशक्तिको प्रभावमा अख्तियारले अन्यत्रै मोड्ने दुष्प्रयास भने अवश्य हो ।
नीतिगत  निर्णय र चलखेलः
मन्त्रिपरिषदले आफुलाई केन्द्रमा राखेर नितिगत निर्णय गर्दछ । चुनाव वा अन्य सन्दर्भमा आर्थिक साहेता लिने÷दिने पक्षले दोहोरो फाइदा खोजीरहेका हुन्छन् । पार्टीमा पनी आफ्नो फाइदामा निर्णय गराउने चलन वढेर गएको छ । उनीहरुले मतदातालाई खुसी पार्ने चालवाजी समेत गरिरहेका हुन्छन् । चुनाव जित्नका लागि कतिपय मतदाता किन्ने र किनीने कार्यकर्तालाई प्रचार प्रसारको लागि पैसा दिनपर्ने, उब्रीएको पैसा गोजीमा राख्ने, चुनाव जितेपछि राज्यको कोषवाट नितिगत, संस्थागत प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न पुग्दछन् । यहि कारण निर्वाचन प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पार्टी चलाउन पार्टीभित्र अन्तरसंघर्षको नाममा गुट–उपगुट चलाउन अन्य दलहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न आर्थिक चलखेलको मनोविज्ञानमा आधारित व्यवहारिक प्रयोगले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिदैन । निष्ठा, इमान्दारीता, सिद्धान्तको राजनितिक हराउँदै गएकोले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । यसरी दल चलाउने नाममा दलालपुँजीपती वर्गसंगको अनैतिक आर्थिक सम्वन्ध, उठवस र लेनदेन तथा सो वापत उनीहरुको फाइदा पूरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यति र नेपाल स्याटेलाइट (एनसेल) प्रकरणमा नेताहरुले आर्थिक लिए वापत व्यापारी हितका नाममा “राष्ट्रिय पुँजी” को दोहन गर्दै दलालपुँजीपतीको हितका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्छन । नितिगत भ्रष्ट्रचारमा निजी क्षेत्रको सम्वन्ध र राजनितिक व्यक्तिको लगानी छ ।
केही उद्योगपती र घराना व्यापारीहरुले दलका नेताहरुको पैसा समेत चलाएका हुन्छन् । स्वस्थ्य, पर्यटन ऐन मस्यौदामा निश्चित व्यक्तिको पहुँच स्थापित हुने गरी व्याख्या गरेका छन् । यति विधयेक सरकारले ४ पटक शंसोधन गरिसकेको छ । ठेकेदारको वकिललाई कानुन विज्ञमा नियुक्ति गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा गाडि किन्ने उद्देश्य निजि प्रयोजनका लागि नै हो । वुढीगण्डकी आयोजनामा कार्वाही परेको चिनियाँ कम्पनी जेजुवा वाटर एण्ड पार ग्रु्पलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रचण्डले जिम्मा लगाए । यसरी नितिगत निर्णयको नाममा आर्थिक चलखेल हुँदा राष्ट्रियपुँजी दिनदिनै धरायसी वन्दै गएको छ ।
अन्त्यमाः
ठूला–ठूला आयोजनमा मन्त्रिपरिषदवाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको दावी अख्तियारको छ । तर अख्तियार सरकारको अंग नभएर राज्यको अंग भएपनि शक्तिहिन व्यक्तिलाई मुद्धा चलाउने र शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिदै गएकाले यसको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालमा एक तथ्याङ्क अनुसार १ वर्षमा १२ अर्व रुपैयाँको चिनी व्यापार हुन्छ । सरकार सँग उखु व्यापारी नितिगत निर्णय गराउन सफल भन्ने कुरालाई गत वर्ष नेपालमा प्रसस्त चिनि उत्पादन भएको भन्दै विदेशी चिनि आयातमा परिमाणात्मक प्रतिवन्ध लगाउन सरकारलाई राजी गराए । तर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सिकाई ग्रहण गरेको देखिदैन । धेरैपक्ष जिम्मेवार रहेका भएपनी मुख्य कारण नीतिगत विषयको आवरणमा ठूला भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी संरक्षित हुनु हो भनी भीमार्जुन आचार्य भन्छन् (ने.रा.स. १८ फागुन ०७६ःपृष्ठ २८) निजि क्षेत्रलाई पोस्न, निजि क्षेत्रलाई उकास्ने नाममा सरकारी संस्था र क्षेत्रहरु धरायसी हुँदै गएको छ । जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंङ्क, सरकारी विद्यालय टाट पल्टिदै गएको छ भने निजि विद्यालय चलयमान रहेको छ । यरकारण नेपालमा निजिकरणको नाममा राष्ट्रको सम्पती नदीनाला, पहाड, पर्वत, पाखा पखेरु देखि सवैमा गलत नियतले नितिगत भ्रष्टाचार मौलाएकोे छ । वेलैमा सचेत वनौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रतिबन्धित नेकपाका कम्पनी कमिसारसहित दुई जना मिक्लाजुङबाट पक्राउ

इटहरीः मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका १घुर्मिसेबाट हिजो बुधबार नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रत ...

असारको अन्त्यसम्म देशका सबै गरिबले परिचयपत्र पाउने

इटहरीः सरकारले आगामी वर्षको असार मसान्त सम्ममा देशभरका गरिब परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर् ...

मृत्युदण्डको बहसःआवश्यकता कि बाध्यता ?

काठमाडौँः बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2020 - pradeshportal.com All rights reserved